सुर्खेत। सुुशासन प्रवद्धन गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारले अग्रसर देखाएको छ। त्यसका लागि प्रदेश सरकारले हालै विद्युुतीय गुुनासो व्यवस्थापन निर्देशिका जारी गरेको छ। मुुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यलय, प्रदेश सुशासन समूह कर्णाली प्रदेश,आधा दजर्न भन्दाबढी संघसंस्था र विभिन्न सञ्चारमाध्यमले कार्यक्रमलाई अघि बढाउन ऐक्यवद्धता जनाएका छन्।

कर्णाली प्रदेशका नौ जिल्लाका सुुशासन अभियानकर्ताको अगुवाईमा निर्देशिका कार्यन्यन गर्ने, सुशासनका क्षेत्रमा प्रभावकारी काम गर्न संयन्त्र विस्तार गर्ने विषयमा छलफल गरिएको छ। यु.एन.डीपिको सहयोग, सहकर्मी समाजको आयोजनामा प्रदेशभरका सुशासन अभियानकर्ताहरुको भेलाबाट काम अघि बढाउने सहमति भएको हो।

हटलाईन सेवा पूनः सञ्चालन गरिने

कर्णाली प्रदेश सरकारले २०७७ सालमा ‘हेलो मुख्यमन्त्री’ हटलाईन सेवा सञ्चालन गरेको थियो। उक्त कार्यक्रमलाई नितरन्तरता दिन पूून हटलाइन सेवा सुुचारु गरिएको मुख्यमन्त्री कार्यलयका सचिव आनन्द सारुले बताए । उनले भने, ‘आवश्यकता महसुुश गरेर कार्यक्रलाई सञ्चालनमा ल्याएको छ। त्यसका लागि निर्देशिका पनि जारी भैसक्यो।’

भौगालिक विकटता,टेलिफोनको असुुविधा लगाएतका कारण शुुरुवाती चरणमा कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न नसकेको उहाँले स्वीकारे। नयाँ रुपमा पालिकासंग मिलेर हटलाइन सेवालाई विस्तार गरिने उनको भनाई रहेको छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०७७ सालदेखि यो सेवा थालेको थियो। उतिबेला सरकारले निकै प्रभावकारी हुुने अपेक्षा राखेको कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालय फेरि लागि परेको छ। गत वर्ष प्रदेश सरकारले ‘हेलो मुख्यमन्त्री’ कार्यक्रम सञ्चालनका लागि २५ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो।

कर्णाली सरकारले विद्युतीय गुनासो व्यवस्थापन निर्देशिका जारी गरेको छ। सुशासन प्रवद्धनमा टेवा पुग्ने उदेश्यले निर्देशिका जारी गरिएको मुुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यलयले जनाएको छ।

नागरिक समाज, प्रदेश सुुशासन सञ्जाल र सरोकारवाला संघ–संस्थासंस्थालाई काम गर्न सहयोग पुग्ने मन्त्रालयको अपेक्षा छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जारी गरेको उक्त निर्देशिकाअनुसार जनतासँग प्रत्यक्ष सम्वाद गर्ने उद्देश्य लिइएको छ।

सरकारी कामकारबाहीका सम्बन्धमा जनताका गुनासोलाई लिने र आएका माग वा सुुझावहरूको तत्कालै सम्बोधन गर्ने भनिएको  । यसबाट पनि सुशासन कायम गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा लिइएको मुुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव आनन्द सारुले बताए। उनले भने, ‘नागरिकहरूले विभिन्न माध्यमबाट गुुनासो टिपाउन सक्नुहुन्छ । यसले सरकारका काम थप प्रभावकारी बन्नमा सहयोग पुग्नेछ।’

उनकाअनुसार निर्देशिकामा गुुनासो गर्न सकिने विभिन्न विद्युतीय माध्यमको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसको सुनुवाइका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा छुुट्टै कक्ष स्थापना भएको छ। टेलिफोन, इमेल, ट्वीटर, वेबसाइट, भाइवरलगायत विद्युुतीय माध्यमको प्रयोग गरी गुनासोकर्ताले आफ्ना कुरा टिपाउन सक्नेछन्।

पहिलो चरणमा दशै जिल्लाका लक्षित वर्गका नागरिकसँग बसेर हटलाइन सेवाका बारेमा जानकारी दिने कार्यक्रम रहेको प्रदेश सुशासन समूहका अध्यक्ष खिम रेग्मीले बताए। साथै हटलाईन सेवाका विषयमा प्रत्येक जिल्लाका नागरिकलाई सुशिचित गरिनेछ।