काठमाडौँ। नेपाल सेटलाइट टेलिकम (हेलो नेपाल) को अनुमतिपत्र सरकारले खारेज गरिदिएको छ। नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले खारेज गरिसकेको उक्त अनुमति पुनः फिर्ता ल्याउन कम्पनीले सरकारसँग अपिल गरेको थियो।
कम्पनीको अपिललाई सञ्चार मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई फरवार्ड गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले समेत उक्त अपिल झण्डै एक महिनाअघि नै खारेज गरेकाे मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अघिकारीले खुलासा गरेका छन्।
हेलो नेपालको अनुमति खारेज भएसँगै अब उक्त कम्पनीलाई छुट्याइएको फ्रिक्वेन्सी अन्य कम्पनीले पाउन सक्ने वातावरण बनेको छ।
हेलो नेपालले २०७७/७८ को बक्यौताबापत् करिब ३२ करोड रुपैयाँ कर नतिरेपछि २०७८ मंसिर १० मंसिरमा बसेको दूरसञ्चार प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले हेलो नेपालको अनुमपति पत्र दोस्रो पटक खारेज गरेको थियो। उक्त खारेजीमा चित्त नबुझ्दा ३५ दिनभित्र नेपाल सरकारसमक्ष उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था अनुसार कम्पनी सरकारसमक्ष पुगेको थियो।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डनिकट मानिएका व्यवसायी अजयराज सुमार्गीको लगानी रहेको छ। २०७६ पुसमा तत्कालिन सत्तापक्ष रहेका प्रचण्डकै दबाबमा मन्त्रिपरिषद्ले हेलो नेपाल खारेज गर्ने प्राधिकरणको निर्णय उल्टाएको थियो।
त्यसबेला मन्त्रिपरिषद्ले वर्षमा १ किस्ताका दरले ५ किस्तामा बक्यौता राजस्व रकम तिर्नुपर्ने गरी सहजीकरण गरिदिएको थियो। त्यसपछि पनि कम्पनीले बक्यौता रकम नतिरेपछि भने प्राधिकरणले दोस्रो पटक उसको अनुमतिपत्र खारेज गरेको थियो।
विभिन्न शीर्षकमा सरकारलाई करिब ८० करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व बुझाउन बाँकी रहेको हेलो नेपालले आधारभूत दूरसञ्चार सेवाअन्तर्गत मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा मोबाइल फोन सेवा सेवा दिन अनुमति पाएको थियो।
प्राधिकरणले हेल्लो नेपाललाई जीएसएम ९००र१८०० मेगाहर्ज स्पेक्ट्रम प्रयोग गर्न अनुमति दिएको थियो।
नेपालीरैबार । २०७९ भाद्र ६, सोमबार