सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ‘प्रदेश खाद्य परिषद्’ गठन गर्ने भएको छ। जसका लागि मन्त्रालयले ‘प्रदेश खाद्य परिषद्’ गठन प्रक्रियाको काम अन्तिम तयारीमा पुगेको जनाएको छ।

बुधबार खाद्य अधिकारका विषयमा काम गर्दै आएको संस्था फियान नेपाल लगायत नागरिक समाजले ‘प्रदेश खाद्य परिषद्’ गठनको विषयमा बुझ्ने क्रममा कर्णाली प्रदेशका भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री चन्द्रबहादुर शाहीले ‘प्रदेश खाद्य परिषद्’ गठनको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको बताए।

उनले भने, ‘तपाईंहरूले हामीलाई बेला–बेला घच्घचाईँ राख्नुभएको छ। त्यसको लागि म मन्त्रालयबाट धन्यवाद दिन चाहान्छु। हरेक हप्ताको बुधबार हाम्रो प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्ने गर्दछ। आजको बैठक बसेपछि आज नै वा अर्को हप्ताको बैठकमा परिषद गठनको टुङ्गो लाग्छ। त्यसको लागि तपाईंहरू ढुक्क हुनुहोस्। मेरो आश्वशन भयो।’

मन्त्री शाहीले अबको १० दिन भित्रमा कर्णाली प्रदेशले ‘प्रदेश खाद्य परिषद्’ गठन गर्ने संकेत दिए। उनले हिजोका दिनमा पनि मन्त्रालयसँग जोडिएर आएका कृषि र खाद्य सम्बन्धि विभिन्न ऐन, नियमहरु बनेका समेत बताए। मन्त्री शाहीले भने, ‘तपाईंरुको यो कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छौं, त्यसैले हामीले तुरुन्तै भुउपभोग परिषद् र खाद्य परिषद गठन गर्ने प्रक्रियामा छौं।’ साथै मन्त्री शाहीले अबको केही समयमा खाद्य परिषद् गठन भएको शुभ समाचार सुन्न पाईनेसमेत दाबी गरे।

संविधानको धारा ३६ ले ‘खाद्य सम्बन्धि हक’लाई नागरिकको मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था भएअनुसार नेपाल सरकारले ‘खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूता सम्बन्धि ऐन, २०७५’ जारी गरिसकेको छ। त्यसैअनुसार कर्णाली प्रदेशले नेपालमै पहिलो पटक प्रदेश खाद्य अधिकार तथा सम्प्रभूता सम्बन्धि ऐन, २०७७ र त्यसको निमावली २०७९ जारी गरेको छ।

त्यसै ऐन, २०७७ को दफा ३३ ले ऐन बमोजिम अधिकारलाई प्रदेशस्तरमा संरक्षण र प्रर्वद्धन गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेर ‘प्रदेश खाद्य परिषद्’ गठन हुने व्यवस्था गरेको छ।

उक्त ऐनको नियमावीको दफा ११ र १२ ले प्रदेश खाद्य परिषदको गठन तथा काम, कर्तवय र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गरेकोले सोको आधारमा ‘कर्णाली प्रदेश खाद्य परिषद्’ गठन गरि प्रदेशको नागरिकको खाद्य सम्बन्धि मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि ऐन बमोजिमको संस्थागत संरचना गठन गर्नका लागि नागरिक समाजले बारमबार सरकारको ध्यान आकर्षण गर्दै आएको थियो।

साथै ‘प्रदेश खाद्य परिषद् गठन र संचालन सम्बन्धि कार्यविधि’को नमुना मसौदा जनकारी लिन बुधबार मन्त्रालयमा जिल्ला खाद्य अधिकार संजाल सुर्खेतका अध्यक्ष जगतकुमार केसी, फिायन नेपालमा सुरेशकुमार गौतम, अशोकबहादुर सिंह, फियान नेपाल कर्णाली प्रदेश संयोजक प्रकाश नेगी ईन्सेक कर्णाली संयोजक नारायण सुवेदी र राष्ट्रिय कृषक महासंघ नेपाल कर्णाली अध्यक्ष सन्तबहादुर केसी लगायतको टोली पुगेको थियो।