सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा रहेको निजी शैक्षिक संस्थाहरूलाई एकीकरणसँगै नियमन गर्न नेपाल निजी शैक्षिक संघ स्थापना गरिएको छ। प्रदेशमा रहेको विभिन्न निजी शैक्षिक संस्थाहरूलाई एकीकृत गरी उनीहरूको नियमन गर्न नेपाल निजी शैक्षिक संघ गठन गरिएको हो।

निजी शैक्षिक संस्था सञ्चालक त्रिभुवन ढकालको संयोजकत्वमा १३ सदस्यीय संघ गठन गरिएको हो। ढकालको संयोजकत्वमा रहेको नेपाल निजी शैक्षिक संघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा हरि कँडेल, उपाध्यक्षमा लोकेन्द्रबहादुर गिरी, सचिवमा विष्णुकान्त न्यौपाने, सहसचिवमा एपेन्द्रकुमार खत्री, कोषाध्यक्षमा तिर्थराज अधिकारी छन्।

यस्तै सक्रिय सदस्यहरुमा सन्तोष दाहाल, रमेशबहादुर गुरुङ, सहकोषाध्यक्षमा गणेश सिंह ठकुरी रहेका छन्। सल्लाहकार सदस्यमा कृष्णप्रसाद ढकाल, सन्तोष शर्मा, प्रेमप्रसाद सापकोटा र ध्रुवबहादुर सिंह रहेका छन्। प्रदेशमा रहेका स्कुल र कलेजबाहेकका शैक्षिक संस्थाहरुलाई एकीकृत तथा नियमन गर्न संस्था स्थापना गरिएको अध्यक्ष ढकालले बताए।

‘यहाँ धेरै संस्थाहरु दर्ता नभएर नीति र नियमविपरित चलेका छन्, यसलाई नियमन गर्नु हाम्रो दायित्व हुनेछ,’ अध्यक्ष ढकालले भने, ‘सबै संस्थाहरुलाई आबद्ध हुने मनशाय पाएका छौं, यसले गर्दा यो संगठनले भोलिका दिनमा शैक्षिक शुल्कको विभेदलाई न्युनिकरण गर्न पनि सघाउ पुर्‍याउनेछ।’

अहिले गठन भएको संघमा निजी शैक्षिक संस्था (ईन्स्टिच्युड, तालिम केन्द्र) सँगै सिटीईभिटीद्वारा सञ्चालित शैक्षिक संस्थाहरु आबद्ध हुने ढकालले बताए। ‘भोलिका दिनमा सबै निजी र सिटिईभिटीमा भएका संस्थाहरुको एउटै शुल्क रहोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो, यसले कर्णालीमा भएको अनुचित शैक्षिक व्यापारलाई नियमन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ,’ ढकालले भने। वरिष्ठ उपाध्यक्ष कँडेलले पेशागत हक अधिकारका कुराहरु सरकार सँग स्पस्ट राख्न संघ गठन गरेकाे जानकारी दिए ।

‘निजी शैक्षिक संस्थाले गरेका विकृती हटाउने र सरकारले उठाउने राजश्व संकलनमा टेवा पुगाेस् भन्ने उदेश्य पनि हाे,’ कँडेलले भने, ‘निजी शैक्षिक संस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्तराेन्नती गराउने र पिछडियएको कर्णाली प्रदेशलाई शैक्षिक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रबाट पनि टेवा पु¥याउनेमा संघले काम गर्नेछ ।’

कर्णाली प्रदेशमा ३२ वटा निजी शैक्षिक संस्थाहरु नेपाल सरकारबाट सम्बन्धत प्राप्त गरी प्रक्रियाअनुसार चलेका छन्। यस्तै १२ वटा शैक्षिक संस्थाहरु सिटिईभिटीमार्फत चलेका छन् भने प्रदेशमा १६ वटा निजी शैक्षिक संस्थाहरु विना सम्बन्धन सञ्चालनमा रहेका छन्।