काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेशसभा सदस्यहरुले आफ्नो प्रदेशलाई अर्ग्यानिक प्रदेश बनाउने भन्दै केही नयाँ प्रयासको थालनी गरेको भएपनि अन्ततः त्यस्तो नदेखिएको विज्ञहरुले विश्लेषण गरेका छन्।

कर्णाली प्रदेशले अर्ग्यानिक प्रदेश बनाउने गरेर अर्ग्यानिक, कृषि, तरकारी, फलफूल बनाउने गरी वि.सं. २०७५ सालमा नै यो विधेयक ल्याएको थियो। विधेयक ल्याएपनि विधेयकमा उल्लेखित भाव अनुसार काम हुन भने सकेको देखिएन।

सांस्कृतिक रुपमा पनि भिन्न पहिचान दिने प्रयासमा ल्याइएका प्राइभेट बिलहरु भने प्रदेशसभाबाट पास हुन सकेनन्। कर्णाली प्रदेशको संसदले आफ्नो मौलिकतामा केही अभ्यास गर्न खोजेको तथा स्थलगत अध्ययन भ्रमणमार्फत विधि निर्माणको सम्बन्धमा जनताको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न प्रयास गरेको देखिएपनि ती प्रयास पर्याप्त भने थिएनन्।

संविधानविद खिमलाल देवकोटाले विधि निर्माणको दृष्टिकोणबाट केही भिन्न अभ्यास कर्णाली प्रदेशमा देखिएको टिप्पणी गरे।

उनले भने, ‘विधि निर्माणका हिसावले कर्णाली प्रदेशका सन्दर्भमा केही महत्वपूर्ण विधेयकहरु फिर्ता लिएको देखियो। जस्तो घरेलु हिंसासँग सम्बन्धित विधेयकहरु फिर्ता लिएको, उपभोक्ता संरक्षणसँग सम्बन्धित विधेयकहरु फिर्ता लिएको, विनियोजन विधेयक नै पनि फिर्ता लिएको।

जुन संसदीय प्रणालीमा विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधेयक हो, त्यो आर्थिक विधेयक देन एण्ड देयर लागू हुन्छ भन्ने अभ्यास गरेको सन्दर्भमा त्यहाँ फिर्ता गरेको पनि देखियो। सँगै गैरसकारी विधेयकहरुमा अलि बढी आदर्शका, नवप्रवर्तनलाई अन्वेषणलाई, आविष्कारलाई प्राथमिकता दिने यस्ता खालका विधेयकहरु गैर सरकाकरी विधेयकका रुपमा देखियो। समग्रमा यसरी हेर्दा दुईवटा हिसावले एउटा ल मेकिङ प्रसेसको हिसावले संसदभन्दा बाहिर गएर छलफल गर्ने कुरा। दोस्रो त्यो पारदर्शीताले सुशासनलाई बढावा दिनेकुरा। विधायकी खुलापनले संसद कसरी काम गरिरहेको छ, भन्ने कुरालाई ओपन गरिदिएका कारण कर्णाली प्रदेशको सभा अलि विशिष्ट प्रकृतिको हो भनेर यी आधारमा भन्न सकिन्छ।’

संविधानविद् देवकोटाले भौगोलिक विविधता रहेको कारण पनि कर्णाली प्रदेशमा बजेट विनियोजन गर्ने विषय नै मुख्य चुनौतीको रुपमा देखापरेको टिप्पणी गरे।

झन्डै ४० प्रतिशत अनुभवी सांसदहरु रहेको कर्णाली प्रदेश सभाले आफ्नो ५ वर्षे कार्यकालमा ५३ वटा विधेयक बनाएको छ।

कम जनसंख्या तथा मानव विकास सूचकाङ्कमा सबैभन्दा कमजोर रहेको कर्णाली प्रदेशसभामा पुराना, एकपटक संघीय संसदमा काम गरिसकेका सांसदहरुको बाहुल्य भएका कारण पनि कानून निर्माण प्रक्रियालाई प्रदेशसभाले जनमुखी बनाउने अभ्यास गरेको देखिन्छ।

प्रदेशसभाका सभामुख राजबहादुर शाहीले कानून निर्माण प्रक्रियामा आफूहरु पृथक रहेको बताए। उनले अर्ग्यानिक प्रदेश बनाउने गरी आफूले केही नयाँ संसदीय अभ्यास गरेको दाबी गरे।

विशेष गरेर संसदलाई पारदर्शी बनाउने सवालमा आफूले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको उनले बताए।