सुर्खेत । कानुुनी सेवा प्रदायक र कानुनी स्वयंसेवकबीच अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । महिला सशक्तीकरण मञ्च नेपाल र संस्थागत सुधार मार्फत न्यायमा पहूँच अभिबृद्धि परियोजनाको आयोजनामा कार्यक्रम गरिएको हो ।
सरकारी निकायाबाट प्रवाह भइरहेका सेवा कानुुनी सेवाको प्रभावकारीता, समुदाय स्तरमा भइरहेका कानुुनी सचेतनाका कार्यक्रमका बारेमा छलफल गरिएको थियो । कार्यक्रममा सञ्चालन भएका कार्यक्रम समुुदाय स्तरसंगै विद्यालयमा पनि लागुु गर्नुपर्नेमा सहभागीको जोड रहेको छ ।
समुुदायमा कानुुनी सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन आवश्यक देखिएको र कार्यक्रमलाई विद्यालय स्तरमा पनि सञ्चालन गर्नुपर्नेमा सहभागीले जोड दिएका छन् । सरकारी वकिल कार्यलयका अधिवक्त चन्द्र खत्रीले सचेतनाका कार्यक्रम विद्यालय तहमा गर्नुुपर्ने बताए । उनले भने,‘कानुुनी कुुराको जानकारी विद्यालय तहदेखि नै लैजादा प्रभावकारी देखिन्छ । समुुदायको लक्षित वर्गमा कार्यक्रम लैजादा प्रभावकारी हुुन्छ ।’ अधिवक्ता मातृका खनालले न्यायको पहूँच नपुुगेको वर्गमा कानुुनी सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले भने, ‘टोल-टोलमा,विद्यालय तहमा यस्ता कार्यक्रम गर्नुुपर्ने आवश्यक छ ।कानुुनी ज्ञानको अभावका कारण हिंसा सहेर बसेको अवस्था छ ।’ ग्राकिण क्षेत्रमा कानुनी ज्ञानको अभावका कारण हिंसा बाहिर आउन नसकेको सहभागिले बताएका थिए ।
महिला सशक्तिकरण मञ्चले संस्थागत सुधार मार्फत न्यायमा पहूँच अभिबृद्धि परियोजना अन्तर्गत टोल-टोलमा ज्ञान प्रसारका कार्यक्रम गदैँ आइरहेको छ । समुुदायस्तरमा ६ हजार जनालाई कानुुनी परामर्श प्रदान गरिएको महिला सशक्तिकरणका कार्यक्रम निर्देशक लक्ष्मी जिसीले बताइन् ।
उनले भनिन, ‘परामर्श छलफलबाट चार सय जनाले प्रत्यक्ष लाभ लिएका छन् । उनीहरुले आफूलाई अन्याय परेको अनुुभूति गदैँ न्यायको ढोकासम्म पुुगेका छन् ।’
नेपालीरैबार । २०७९ मंसिर ११, आईतवार