शिक्षा क्षेत्रका लागि प्रदेश स्तरीय विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना बनाइदै


सुर्खेत । शिक्षा क्षेत्रका लागि प्रदेश स्तरीय विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना बनाउन लागिएको छ । युनिसेफ, स्याक नेपालको आर्थिक सहयोग र सामाजिक विकास मन्त्रालयको आयोजनामा प्रदेशस्तरीय छलफल तथा सुझाव संकलन गरिएको छ । कार्यक्रममा दशवटै जिल्लाका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईका प्रमुख,सामाजिक विकास मन्त्रालय शिक्षा शाखा,शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान,विभिन्न सरोकारवाला बिच सुझाव संकलन गरिएको छ ।

कर्णालीका हिमाली जिल्लामा मंसिरदेखि हिमपात तथा चिसोका कारण पठनपाठन प्रभावित हुन्छ । अत्याधिक हिउँ पर्नु,खेतिपातीमा व्यवस्थ हुनु,स्कुले बालबालिका खर्क पठाउने,जडीबुटी संकलन गर्न जाने, अभिभावकमा शिक्षाको कमीले बालबालिका विद्यालय देखी बाहिर हुन्छन् । विपद्वाट शिक्षाक्षेत्रमा पर्ने प्रभाव कम गर्ने र आपत कालीन अवस्थामा बालबालिकाको पठनपाठन सुचारु गर्ने उदेश्यका साथ मस्यौदा तयार पार्न छलफल गरिएको हो । कर्णालीको भूगोल अनुसार विपद् प्रतिकार्य योजना बनाउन सहभागिले सुझाव दिएका छन् । निरन्तर शिक्षण सिकाईलाई प्रभावकारी बनाउन विपद पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजनाका रुपमा लिइएको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका शिक्षा शाखा प्रमुख वलविर सुनारले कर्णालीका सबै जिल्लाको सिनारी हेरेर विपद् पूर्वतयारी योजना बनाउन लागिएको जानकारी दिए । उनले भने,‘सरोकारवालाबाट आएको सुझावका आधारमा तर्जुमा योजना बनाइने छ । सुझाव संकलनको काम भइरहेको छ । मस्यौदा तयार पारेर अन्तिम रुप दिने तयारीमा मन्त्रालय रहेको छ ।’


शिक्षा तथा मावन सोत विकास केन्द्रका उप–महानिर्देशक रुद्ध प्रसाद अधिकारीले तीन तहका सरकाबिच समन्वय गरेर योजना तर्जुमा बनाउनुपर्ने बताए । उनले भने,‘विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्यका लागि नेपाल शिक्षा समूह सञ्चालन कार्यविधि२०७९ तयार भएको छ । त्यसलाई आधार मानेर प्रदेशको कार्य योजना बनाउन सकिन्छन ।’ विद्यालय अस्थाई रुपमा सार्ने,विपद्को समययमा सिकाई निरन्तरताको विषयमा केन्द्रीत रहेर प्रति कार्य योजना बनाउनुपर्ने उनको सुझाव रहेको छ । समुदायको समावेशीतालाई ध्यानदिदै मस्यौँदा तयार गनुपर्ने उनले बताए ।

विद्यालय सुधार योजनालाई आधार मानेर प्रतिकार्य योजना निर्माण गर्नुपर्ने शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाइ निर्देशनालयका निर्देशक दिपा हमालले जानकारी दिइन । उनले भनिन,‘प्रतिकार्य योजना बनाउँदा तीन तहका सरकारलाई बढी जिम्मेवारी बनाउँन आवश्यक छ ।’पालिकाले बनाउने शिक्षा नितीमा समेत यस्ता विषयलाई समावेश गर्न उनले सुझाव दिएकी छन् ।