काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवादवारे परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

रविले अमेरिकी नागरिकता त्यागेर नेपाली नागरिकता पुनर्प्राप्तिको कुनै पहल नगरेको भन्दै उनको सांसद पद खारेजी मागसहित युवराज पौडेल सफलले दर्ता गराएको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।

कायमुमकायम प्रधानन्याधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार दुवै पक्षको बहस सुनिसकेपछि सर्वोच्चको यो आदेश आएको हो।

अन्तरिम आदेश नदिने सर्वोच्चको यो निर्णयसँगै चितवन क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभामा विजयी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेको पद जोगिएको छ।

सांसद पद सुरक्षित भएसँगै उनले अब उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीका रुपमा काम गर्न समस्या हुने छैन।

शुक्रबार बहसका क्रममा रिट निवेदकको पक्षका वकिलहरुले रवि गैरनेपाली भएको भन्दै उनले नागरिकता पुनर्नप्राप्ति नगरेसम्म सार्वजनिक पद धारण गर्नु संविधानविपरीत हुने बताएका थिए।

त्यस्तै रविको पक्षबाट वकालत गरेका सरकारी वकिल र निजी वकिलहरुले अमेरिका छाडेपछि नै रवि नेपाली नागरिक भइसकेकाले प्रक्रियाबारे विवादको अर्थ नहुने तर्क गरेका थिए।

लामिछानेको सांसद पद खारेजी मागसहित गत मंसिर २८ गते पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए।

लामिछानेको सांसद पद खारेजी मागसहित सिन्धुली घर भइ हाल काठमाडौंमा बस्दै आएका युवराज पौडेल ‘सफल’ले रिट हालेका थिए।

सफलले संवैधानिक इजलासमा दायर गरेको रिटमा लामिछानेको सांसद पदसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति पद पनि खारेजी माग गरिएको थियो।

‘मतदान गर्ने, उम्मेदवार बन्ने र राजनैतिक दल खोल्ने अधिकार केवल नेपाली नागरिकलाई मात्रै प्रदान गरिएकोले विपक्षी रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति र सदस्यता गैरकानूनी घोषणा गरी पाऊँ’, रिटमा भनिएको थियो, ‘सो हैसियतमा प्राप्त गरिएको सम्पूर्ण लाभ अर्थात् मतदाता भएर गरिएको मतदान, निर्वाचनमा भएको उम्मेदवारी र त्यस्तो उम्मेदवारी आधारमा प्राप्त सांसद पद (प्रतिनिधि सभा सदस्य) समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाऊँ।’

त्यस्तै चितवन २ बाट विजयी भएका रविको सांसद पदलाई पनि मान्यता नदिन भनिएको थियो। ‘यस्तो गैरकानुनी पद, हैसियत र लाभलाई मान्यता नदिनु र निर्वाचन कार्यालयमा अभिलेख भएको निजको राजनैतिक दलको सदस्यता एवम् सभापतिको पद खारेज गर्नु भनि विपक्षीहरु नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊँ’, अगाडि भनिएको थियो।