सुर्खेत । आर्थिक वर्ष २०७१-७२ बाट निर्माण कार्य सुरु भएको राष्ट्रिय गौरवको भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाले हालसम्म ५९ प्रतिशत भौतिक र ४३ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेको छ ।

नेपालमा पहिलोपटक टनेल बोरिङ्ग मेसिन (टीबीएम) प्रविधिको प्रयोग गरी निर्माण गर्न लागिएको आयोजनाबाट लुम्बिनी प्रदेशका बाँके र बर्दिया जिल्लाको करिब ५१ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा बाह्रै महिना सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने र ४६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको आयोजनाको काम तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ ।

आयोजनाको पहिलो चरणमा १२ किलोमिटर लामो सुरुङ १० अर्ब ५६ करोड लागतमा निर्माण भइसकेको छ । चिनियाँ कम्पनी चाइना इन्जिनियरिङ ओभरसिज प्रालि (कोभेक) ले तोकिएको समयभन्दा १ वर्षअगावै टनेल बोरिङ मेसिन (टीबीएम) को सहायताले सुरुङ निर्माण गरिसकेको छ । हाल दोस्रो चरणका काम सिभिल संरचना (हेडवर्क्स, पावरहाउस तथा सर्ज साफ्ट) हाइड्रो मेकानिकल, इलेक्ट्रो मेकानिकल अन्तर्गतका काम भइरहेका छन् ।

दोस्रो चरणमा बाँध र विद्युत् गृह निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी ग्वाङ्डोन तथा नेपालको रमण जेभी र आयोजनाबीच आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा काम सम्पन्न गर्ने गरी ११ अर्ब ५२ करोड ६१ लखमा २०७६ साउनमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । दोस्रो चरणका सबै काम चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म सक्नु पर्ने कार्यादेश भए पनि यी काम सम्पन्न हुन थप २ वर्ष लाग्ने देखिन्छ । विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना महामारी, निर्माण सामग्री अभावलगायत समस्याका कारण तोकिएको समयमा आयोजना निर्माण हुन नसकेर पछाडि धकेलिएको आयोजनाले जनाएको छ ।

आयोजनाले हाइड्रोमेकानिकल अन्तर्गत गेट तथा पेनस्टक पाइप निर्माणका लागि ठेकेदार परिचालन गर्नुका साथै इलेक्ट्रोमेकानिकल अन्तर्गत टर्वाइन, जेनेरेटर, स्वीचयार्ड डिजाइनका काम रहेको आयोजनाका सूचना अधिकारी एवं सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर लेखनाथ सुवेदीले जानकारी दिए । आयोजनाको कुल लागत ३६ अर्ब ८० करोड ७७ लाखमध्ये हालसम्म १५ अर्ब ६८ करोड ९६ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

नेपालका हिमनदी स्रोत भएका नदीको पानीलाई मझौला नदीमा पथान्तरण गर्न सकिए विकसित सिंचाइ प्रणालीको पूर्ण रूपमा उपयोग गरी कृषि उत्पादनमा वृद्धि भई मुलकमा खाद्यान्न संकटको समस्या समाधान हुनसक्ने र सोही पानीको स्रोतलाई जलविद्युत् उत्पादन, खानेपानीलगायतका अन्य प्रयोजनमा समेत प्रयोग गर्ने गरी राष्ट्रको समग्र विकासमा टेवा पुग्ने दृष्टान्तलाई मध्यनजर गर्दै सन् १९९८ मा जापानको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग संस्था जाइकाले भेरी-बबईको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेको थियो ।

जसमा भेरी नदीको पानी बबईमा खसाली जलविद्युत् र सिंचाइको प्रचुर सम्भावना रहेको प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाएको थियो । सोही बमोजिम सिंचाइ विभागले आर्थिक वर्ष २०६८ भदौ ७ गतेबाट निर्माण कार्य थाल्ने घोषणा गरेको भए पनि विविध कारणले यसको निर्माणको काम आर्थिक वर्ष २०७१-७२ बाट सुरु भएको थियो ।

सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिका-११, चिप्लेमा भेरीको पानी बबईमा खसाल्न ६ गेजसहितको ब्यारेज निर्माण गर्न लागिएको हो । ब्यारेज ११४ मिटर लामो र १४ मिटर अग्लो हुनेछ । त्यहाँबाट १२ किलोमिटर सुरुङमार्फत भेरीगंगा नगरपालिका-५, हात्तीखालमा भेरीको पानी बबई नदीमा खसालिनेछ । जहाँ ४६.८ मेगावाट क्षमताको विद्युत् उत्पादन गरिनेछ । संघीय सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा रहने गरी भेरी-बबई डाइभर्सन जलविद्युत् कम्पनी स्थापनासमेत गरिसकेको छ ।

इरानी कम्पनीसँग सम्झौता रद्द

आयोजनाको डिजाइन, क्वालिटी कन्ट्रोल र सुपरभिजनका लागि आयोजनाले छनोट गरेको परामर्शदाता इरानी कम्पनी महब घोड्स कन्सल्टिङ इन्जिनियरिङ (एमजीसीई) सँगको सम्झौता रद्द गरेको छ । २०७६ असोज ६ गते एमजीसीई र नेपालको इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी फर कन्स्ट्रक्टिभ डेभलपमेन्ट इफोर्ट इन नेपाल (इकोकोडी) सँग आयोजनाले परामर्शदाताका लागि सम्झौता गरेको थियो ।

कम्पनीले शर्तअनुसार काम पूरा नगरेपछि आयोजनाले सम्झौता रद्द गरेको जनाएको छ । आयोजनाका सूचना अधिकारी एवं सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (सीडीई) लेखनाथ सुवेदीले परामर्शदाताका रूपमा काम गरिरहेको कम्पनीले सम्झौताका शर्त पालना नगर्दा आयोजनाको काम प्रभावित हुन पुगेको बताए ।

अमेरिकी प्रतिबन्ध सूचीमा परेपछि कम्पनीले बैंक खाताबाट साढे ३ करोड रकम निकाल्न समेत पाएको छैन । जसले गर्दा कम्पनीले नेपालका कुनै पनि बैंकमा खाता खोल्न पाएको छैन भने नेपाल बैंक लिमिटेडमा रहेको खाताबाट रकम निकाल्न नपाउँदा कर्मचारीहरूले १ वर्षदेखि पारिश्रमिक पाएका छैनन् । अमेरिकी सरकारको कालोसूचीमा परेपछि एमजीसीई आयोजनाबाट पन्छिन खोजेको थियो ।

कम्पनीले १ वर्षदेखि परामर्शदाताका रूपमा काम गर्न पूर्ण रूपमा छाडेपछि आयोजनाले माघ ९ गतेबाट लागू हुने गरी कम्पनीसँग सम्झौता करार रद्द गरेको हो । एमजीसीईले भेरी बबई आयोजनामा नेपालको इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी फर कन्स्ट्रक्टिभ डेभलपमेन्ट इफोर्ट इन नेपाल (इकोकोडी) सँग मिलेर परामर्शदाताका रूपमा काम गर्दै आएका थिए ।