सुर्खेत । प्रदेश रंगशाला निर्माणमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) स्वीकृत नगरी निर्माण सुरु गरेको भन्दै जरिवानामा परेको कर्णाली खेलकुद परिषद्ले जरिवाना रकम बुझाएको छ ।

कर्णाली प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ईआईए स्वीकृत नै नगरी काम गरेको पाइएपछि खेलकुद परिषद्लाई गत फागुन ११ गते जरिवाना गरेको थियो । मन्त्रालयका सचिव निरज श्रेष्ठले परिषद्ले जरिवाना वापतको रकम बैंक भौचरमार्फत प्राप्त भएको जानकारी दिए ।

परिषद्ले उल्टै जरिवाना नतिर्ने, बरु अदालत जाने अडान लिएको थियाे । परिषद्का सदस्य सचिव विश्वामित्र सञ्ज्यालले जरिवाना तिर्ने वा पुनरावेदन जाने भन्ने विषयमा बोर्ड बैठकबाट निर्णयमा पुग्ने बताउदै आएका थिए ।

परिषद्ले गौरवको आयोजना प्रदेश रंगशाला निर्माणमा क्षेत्रगत शर्त सूची (टीओआर प्रतिवेदन) लाई वातावरिणय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (ईआईए) भन्दै झुठ्ठा विवरण पेश गरी काम अगाडि बढाएको पाइएपछि मन्त्रालयले प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन २०७७ को दफा ३४ (ग) बमोजिम परिषद्लाई १० हजार जरिवाना तोकेको थियो ।

तीन वर्षपछि कणर्ाली प्रदेशमा १० औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना सञ्चालन गर्ने गरी प्रदेश सरकारले गौरवको आयोजनाका रूपमा निर्माण अघि बढाएको रंगशाला ईआईए प्रतिवेदन पूरा गरी वन मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएर मात्र निर्माण कार्य शुरू गरिनु पर्नेमा परिषद्ले कानूनविपरित अगाडि बढेको निस्कर्षमा मन्त्रालय पुगेको थियो ।

परिषद्ले २०७८ भदौ १८ गते मन्त्रालयमा बुझाएको क्षेत्रगत शर्त सूची (टीओआर प्रतिवेदन) लाई ईआईए प्रतिवेदन भन्दै झूठो दाबी गरेको थियो । जबकि ईआईए गर्नुपूर्व त्यसको टीओआर निर्धारण गरी स्वीकृति लिनुपर्छ ।

प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐनमा प्रदेश सरकारका प्राथमिकता प्राप्त विकास आयोजना, प्रदेश गौरवका आयोजना, औद्योगिक प्रतिष्ठान लगायतको क्षेत्रमा निर्माण कार्य सुरु हुनुपूर्व वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरी स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

सोही बमोजिम ईआईए प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेश भएको ३० दिनभित्र स्वीकृति दिने वा नदिने निणर्य भइसक्नुपर्छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले रंगशालाको ईआईए रिपोर्ट २०७९ असार २८ गते पठाएको र वन मन्त्रालयले कानूनले तोकेको समय सीमाभित्र अध्ययन गरी जवाफ मागेकोमा परिषद्बाट पुस ६ गते अन्तिम जवाफ आएपछि ईआईए प्रतिवेदन पारित हुने अवस्थामा पुगेको थियो ।

खेलकुद परिषद्ले विभागीय मन्त्रालय सामाजिक विकास मन्त्रालय हुँदै २०७९ पुस ६ गते वन मन्त्रालयमा अन्तिम प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सर्वसाधारणको जानकारीका लागि थप राय सुझाव लिन ७ दिनको समय दिएर २०७९ पुस १८ गते मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखेको थियो । वन मन्त्रालयले सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि २०७९ माघ २९ गते ईआईए प्रतिवेदन पारित गरेको थियो ।

रंगशालाको निर्माण २०७८ मंसिरमा शुरू भएको थियो तर खेलकुद परिषद्ले २०७८ भदौ १८ गते मात्र ईआईएका लागि कार्यक्षेत्रगत शर्त (टीओआर) को सूची स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा कागजात पेश गरेको थियो । वन मन्त्रालयले १५ दिन ननाघ्ने गरी टीओआरमा अपुग विषयबारे जवाफ मागेको सम्बन्धमा २०७९ वैशाख २३ गते जवाफ प्राप्त भएको र वन मन्त्रालयले टीओआर २०७९ जेठ ९ गते पास भएको जनाएको छ ।

स्वीकृत टीओआर अनुसार खेलकुद परिषद्ले ईआईए गर्नुपर्ने हो । वन मन्त्रालयका अनुसार २०७९ असार १७ गते पेश भएकोमा असार २८ गते ईआईए अध्ययन समितिले थप अध्ययन प्रतिवेदन माग गरेको थियो ।

वीरेन्द्रनगर ८ स्थित निर्माणाधीन रंगशालाको झण्डै ३० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ । २०८१ जेठ ११ गतेभित्र रंगशाला निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने कार्यादेशसहित १ अर्ब ५९ करोड ४७ लाख ४७ हजार ६०० रुपैयाँ लागतमा रंगशाला निर्माणको जिम्मा एमएसी-जीएसएल कम्पनीले पाएको छ । १० हजार दर्शक अट्ने क्षमताको रंगशाला अत्याधुनिक प्रविधिमा निर्माण भइ रहेको छ ।