सुर्खेत । कर्णालीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मालाई दिएको समर्थन नेकपा एमालेले फिर्ता नलिने भएको छ । केन्द्रमा पुरानै गठबन्धन कायम रहेपनि त्यसको प्रभाव तत्काल कर्णालीमा नपर्ने संकेत एमालेबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुले गरेका छन् ।

एमालेबाट नेतृत्व गर्दै सरकारमा सहभागी भएका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विनोद शाह मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन कुन आधारले फिर्ता लिने हो भन्ने प्रश्न गर्छन् । ‘सहमतिकै आधारमा सरकारका काम कारबाही सहज रुपमा अघि बढीरहेकै छन्,’ शाह भन्छन्, ‘पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वले सरकार छाड्न परिपत्र गरेको छैन् । यता संसदीय दलको बैठक बसेर हालसम्म अपौचारिक वा अनौपचारिक रुपमा न त कुनै छलफल नै चलेको छ ।’

केन्द्रमा नयाँ सत्ता समिकरण बन्दैमा सरकार छाडिहाल्नु पर्ने कुनै कारण नरहेको तर्क मन्त्री शाहको छ । ‘मुख्यमन्त्रीले हालसम्म समर्थन फिर्ता लिएर मार्गप्रस्तत गरिहाल्नुस् पनि भन्नु भएको छैन्,’ शाह थप्छन्, ‘सौहार्द रुपमा सहमितकै आधारमा सरकारका गतिविधि अघि बढाइरहेका छौं । कर्णाली बनाउने संकल्पमा एकमत छौं ।’

तर नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले पटक–पटक केन्द्रको छायाँमा प्रदेश पर्नुहुँदैन् भन्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । प्रदेश स्वयत्त रुपमा चल्नु पर्ने शाहीले बारम्बार सार्वजनिक फोरमहरुमा दोहोराउने गरेका छन् । शाहीको अभिव्यक्तिका कारण पनि सरकार तत्कालै नछाड्ने मोडमा एमाले पुगेको हुनसक्ने बाहिरी रुपमा आँकलन गर्न थालिएको छ ।

यद्यपी, सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कृष्ण जिसीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिदैनौं भन्ने एमालेको भनाई सकरात्मक भएको बताए । ‘एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि न मुख्यमन्त्री अल्पमतमा पर्नुहुन्छ, अहिले त स्पष्ट बहुमत कायमै छ,’ जिसीले भने, ‘काँग्रेसलाई सरकारमा सहभागी गराउनै हुँदैन भन्ने हैन तर काँग्रेससहितको सहभागीतामा सहमतिय सरकार गठनहुँदा झनै राम्रो हुन्छ ।’ सहमतिय सरकार गठन भएमा सबै दलहरुको प्रतिनिधित्व गराउनेमा माओवादी केन्द्र एकमत रहेको जिसी बताउँछन् ।

केन्द्रकै भर पर्न नहुने र प्रदेशलाई स्वयत्त रुपमा सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने पक्षमा माओवादी समेत रहेको छ । यदी एमालेले समर्थन फिर्ता लिएमा संसदको ठूलो दल काँग्रेसले मुख्यमन्त्रीमा दावी गरिरहेको छ त भन्ने प्रश्नमा जिसी भन्छन्, ‘निर्वाचनको समयमा काँग्रेसलाई नै मुख्यमन्त्री दिने भन्ने लिखित सहमति नभएको र भनेकै आधारमा माओवादीले मुख्यमन्त्री नछाड्ने बरु आलोपालोको सहमतिमा हामी लचक छौं ।’

सत्ता समिकरण परिवर्तन बारे नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले केन्द्रकै निर्णय कुर्नुको विकल्प नरहेको बताउँछन् । सरकारमा सहभागीताबारे खासै छलफल नभएको शाहीले जानकारी दिए । एमालेले समर्थन फिर्ता नलिने अडान लिएको छ त भन्ने प्रश्नमा शाहीले भने, ‘उहाँहरु दुवै मिलेर बस्नु भयो झनै राम्रो । तर पार्टीको केन्द्रीय सर्कुलर नआएरले होला सरकारबाट नबाहिरिएको ।’

शाहीले राजनीतिक कोर्स परिवर्तनसँगै कर्णालीमा स्वभावै संसदको ठूलो दल काँग्रेस भएकाले मुख्यमन्त्रीमा दावी रहेको प्रतिक्रिया दिए । माओवादीको आधार ईलाका कर्णाली नै भएकाले मुख्यमन्त्री शर्मालाई काँग्रेसले समर्थन गर्ने र साढे दुई वर्षपछि काँग्रेसले मुख्यमन्त्री पाउने सहमति गर्नुपर्ने अडानमा माओवादी छ । मुख्यमन्त्री बदल्नेभन्दा पनि एमाले सरकारबाट बाहिरिए ति मन्त्रालयहरु काँग्रेसले सम्हाल्नु पर्नेमा माओवादी एक ढिक्का रहेको देखिन्छ ।

गत पुस १० गते बनेको नेकपा एमालेसहितको गठबन्धनमा माओवादीबाट शर्मा मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । एमालेले तीन मन्त्रालयसहित सभामुख लिएको हो । आर्थिक मन्त्रीमा विनोद शाह, सामाजिक विकास मन्त्रीमा टेकराज पछाइँ, उद्योग, वन, पयर्टन तथा वातावरण मन्त्रीमा जीतबहादुर मल्ल र सभामुखमा नन्दा गुरुङ छन् । ४० सदस्यीय प्रदेश सभामा काँग्रेसका १४, माओवादीका १३, एमालेका १०, स्वतन्त्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राप्रपाका एक÷एक जना सांसद छन् ।