(गर्पन) सुर्खेत । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले जमिनमा सबै नागरिकहरुको समान अधिकार प्रदान गर्न जग्गाहरुको नाप जाँच शुरु गरेको छ । वीरेन्द्रनगरमा भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या बढेपछि नगरपालिकाले त्यसको व्यवस्थापन गर्न जग्गा नापजाँचको थालनी गरेको हो ।
कर्णालीका पहाडी र हिमाली जिल्लाहरुबाट बसोबासीका लागि पहिलो रोजाई बनेको वीरेन्द्रनगरमा हजारौं नागरिकहरु वर्षौदेखि लालपूर्जाविहिन छन् । नागरिकहरुले लालपूर्जा नपाउँदा भूमि प्राप्तिको अधिकारबाट बञ्चित त छन नै अव्यवस्थित बसोबासका कारण वीरेन्द्रनगरको सौन्दर्यता क्रुप बनिरहेको छ ।
सरकारले थालनी गरेको भूभि प्राप्तिको राष्ट्रिय अभियानअनुसार पालिकाहरुमा रहेका लालपूर्जा विहिनहरुलाई पूर्जा वितरण र अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धित स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिएको छ । नगरपालिकाले ढिलै भएपनि राम्रो कामको शुरुवात गरेको गर्पनका गगनबहादुर खड्का बताउछन् । ‘जग्गा नापजाँचले भूमिको व्यवस्थापन गर्नमा सहयोग त पुग्यो नै,’ खड्का भन्छन्, ‘वर्षौंदेखि जग्गा ओगटेर खनजोत गर्यौं, तर जग्गाको पूर्ण अधिकार छैन् । अब कम्तिमा सरकारले ढिलै भएपनि नापजाँच गरेर लालपूर्जा दिन्छ भन्ने अब ढुक्क भयौं ।’
लालपूर्जा नहुँदा नागरिकहरुले बैंक वा अन्य वित्तिय संस्थाहरुमा धितो वा धरौटी राखेर कारोबार गर्नबाट बञ्चित छन् । ‘गाउँ घरमा कुनै कृषि फर्म वा उद्यम गरौंभन्दा जमिन धितो राखेर बैंकबाट ऋण निकाल्न पाउँदैन्थ्यौं,’ खड्का थप्छन्, ‘जग्गाको नापजाँच सकिएपछि लालपूर्जा प्राप्तिहुँदा कम्तिमा जमिनको मूल्य बढ्ने र गाउँमै केही गरौं भन्ने कृषकहरुलाई ठूलो राहत पुग्नेछ ।’
वर्षौंदेखि जग्गाको उपयोग गरेका तर आफ्नो स्वामित्वसहितको पूर्जा पाउन नसकेका नागरिकहरुलाई जमिनमा अधिकार प्रदान गर्न जग्गाको नापजाँचको थालनी गरिएको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख मोहनमाया ढकालले जानकारी दिइन् । ‘शुरुवातमा वीरेन्द्रनगरको वडा नम्बर १६ बाट जग्गाको नापजाँच शुरु गरिसकेका छौं,’ ढकालले भनिन्, ‘सबै वडामा काम सकेपछि पूर्जा वितरण गर्ने हाम्रो योजना छ ।’
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा १६ ओटा वडा छन् । यी वडाहरुबाट करिव १४ हजार नागरिकहरुले लालपूर्जा पाउनु पर्ने भन्दै फारम भरेका छन् । विगतमा जग्गा नापजाँच गर्ने र पूर्जा वितरण गर्ने भन्दै सरकारले भूमि आयोगबाट फारम संकलन गरेको थियो । यसअघि संकलन गरिएका फायलहरु सरकार परिवर्तनसँगै हराउने समस्या बढेपछि स्थानीय तहलाई अपनत्व लिएर काम अघि बढाउने अधिकार दिएको छ ।
‘विगतका आयोगहरुले नागरिकहरुको लगत संकलन गरेका थिए तर फायल हराउने समस्याले प्रभावकारी काम हुन सकेन्,’ नगरप्रमुख ढकालले भनिन, ‘छुटेकाहरुको पहिचान गरेर व्यवस्थित रुपमा कोही नछुटुन कोही नदोहोरिउन भन्नेमा नगरपालिका गम्भीर छ ।’
लगत प्रवृष्टपछि नापजाँच गर्ने र विवाद देखिएका ठाउँहरुमा सहजिकरण गर्न वडा तहमा सहजिकरण समिति नगरपालिकाले गठन गरेको छ । जग्गा नापजाँच क्रममा कुनै समस्या आए वडा तहमा सबै बसेर समस्या समधान गर्दै वर्षौंदेखि अल्झिएको पूर्जा प्राप्तिको कामलाई किनारा लगाउनमा सहयोग गर्न स्थानीयलाई ढकालले आग्रह गरिन् ।
‘अब भूमिको हिसाबले वीरेन्द्रनगर व्यवस्थित नगरपालिका छ है भन्ने सन्देश दिने अभियानमा हामी छौं,’ ढकालले भनिन्, ‘पहिलो प्राथमिकतामा भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थितलाई व्यवस्थिगत गर्ने योजना अघि सारेका छौं । जग्गा नापजाँच नगरपालिकाको अभियान मात्रै नठानेर हामी सबैको अभियान हो यसलाई सफल पारौं भन्ने भावना राखेर सहयोग गरिदिनुहुन सबै नगरबासीमा आग्रह गर्दछु ।’
देखिने विकासको मात्रै बढी चर्चा हुने प्रचनलाई अन्त्य गर्दै व्यवस्थित बसोबास, सुरक्षित जीवनशैली, शिक्षा, स्वास्थ्य, समुदायमा म सुरक्षित छु जस्ता सवालमा स्थानीय तह छ भन्ने सन्देश नगरपालिकाले दिन खोजेको ढकालको भनाई छ ।
सुर्खेतमा करिव २० प्रतिशत पूर्जाविहिन
सुर्खेतमा वि.सं. २०२८ सालमा जग्गाको नापी शुरुवात भएको थियो । तर सबैभन्दा धेरै जग्गा नापी २०२९ सालमा भएको राष्ट्रिय भूमि आयोग सुर्खेतका अध्यक्ष श्रीधर पौड्याल बताउछन् । उनकाअनुसार २०४२ सालमा राप्ती बसोबास क्षेत्रीय कार्यालयले १० प्रतिशत जग्गाको नापी गरेको देखिन्छ ।
तर त्योभन्दा पहिला करिव ७० प्रतिशत काम भएको आयोगको अनुमान छ ।सुर्खेतमा करिव २० प्रतिशत नागरिकहरु अझैपनि लालपूर्जाविहिन छन् । विगतमा गठिन आयोगहरुले केही पूर्जा दिएपनि जिल्लाभरबाट करिव ५७ हजार नागरिकले पूर्जाप्राप्तिका लागि फारम भरेको पौड्याल बताउँछन् ।
आयोगले हाल जिल्लाका चौकुने, बराहताल गाउँपालिका, पञ्चपुरी, लेकवेशी र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा स्थानीय तहको समन्वयमा जग्गा नापजाँचको काम गरिरहेको छ । सुर्खेतको कोटबाँसखर्कमा भने पूर्जाविहिनहरुलाई लालपूर्जा वितरण आयोगले गरिसकेको छ । सुर्खेतका सिम्ता तथा चिङ्गाड गाउँपालिका र भेरीगंगा नगरपालिकामा चाडैँ नै काम थाल्ने आयोग सुर्खेतका अध्यक्ष पौड्यालले जानकारी दिए ।
सुशील खड्का । २०७९ चैत्र १३, सोमबार