सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा सार्वजनिक सेवा प्रदायक निकायहरूका अधिकांश भौतिक संरचना अपाङ्गमैत्री नभएको एक अध्ययनले देखाएको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ र सीबीएम नेपालले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको न्यायमा पहँुचको अवरोध पहिचानका लागि कर्णाली प्रदेशमा गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले सहज सेवा प्राप्तिमा भौतिक संरचनाका कारण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सहज न्यायको पहुँचबाट बञ्चित हुने गरेको देखाएको छ ।

बिहीबार सार्वजनिक सो अध्ययन प्रतिवेदनमा पुराना संरचना मात्रै होइन नयाँ बन्ने संरचनालाई अपाङ्गमैत्री बनाउनेतर्फ ध्यान नदिने गरिएको उल्लेख छ । सार्वजनिक भवन, सडक, सार्वजनिक स्थान, सूचना र सञ्चारका पूर्वाधार, कार्यालयमा व्यक्तिले भर्नुपर्ने फारम, वेबसाइट, नागरिक बडापत्र र सार्वजनिक सूचनाहरू अपाङ्गताका सबै प्रकारका व्यक्तिहरूका लागि पहुँचयुक्त हुने गरी बनाइनुपर्छ भन्ने मान्यता अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय महासन्धिको धारा ९ मा उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा पर्याप्त पहुँचयुक्तता सुनिश्चितताका लागि सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरूलाई जवाफदेही बनाउन संवैधानिक, कानुनी तथा नीतिगत आधारहरू अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ मा उल्लेख छ । तर, न्याय प्रणाली नागरिकको अधिकारको रक्षा गर्ने प्रमुख संयत्र रहेको भए पनि कर्णालीमा अपाङ्गता भएका महिला, पुरुष, बालबालिकाहरूले आफ्नो समूदायमा न्यायको पहँुच प्राप्त गर्नका लागि ठूलो चुनौती व्यहोर्नु परेको अध्ययनमा औँल्याइएको छ ।

भौगोलिक रुपमा सुगम मानिने प्रदेश राजधानी सुर्खेतमै अधिकांश सार्वजनिक महत्वका कार्यालयहरू अपाङ्गमैत्री नरहेको अध्ययनका क्रममा पाइएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका कर्णाली प्रदेश संयोजक लोकनाथ बास्तोला बताउँछन् ।

अन्तर्वार्ता विधिबाट कर्णालीका १० जिल्लामध्ये सुर्खेत र जुम्लालाई नमुना जिल्ला छनोट गरी गरिएको अध्ययनमा भौतिकरुपमा रहेका पुराना कार्यालय भवनमा पहुँचयुक्त नभएको र नयाँ बनाइएका संरचनामा पनि अपाङ्गमैत्री बनाउनतर्फ ध्यान नदिएको, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई छुट्टै सरल कार्यविधि नबन्नु, न्यायिक निकासम्म उजुरी लिएर नपुग्नु वा निकै कम पुग्नु, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले पाउने न्यायिक सेवा, सुविधाका बारेमा जानकारी नहुनु लगायतका गुनासा लक्षित समूहबाट आएको उल्लेख छ ।

यस्तै न्यायिक निकायसम्म जान परिवारबाटै अवरोध र आर्थिक समस्याका कारण कठिनाइ, कर्मचारीको व्यवहार अपाङ्गताप्रति संवेदनशील नहुनु, छिटोछरितो काम हुनुको साटो लामो समय कुर्न लगानु, कर्मचारीलाई अपाङ्गताको प्रकृति र विशिष्ट आवश्यकताको जानकारी नहुनु, कतिपय कानुनमा भएका कुरा विभिन्न बहानामा व्यवहारमा लागू नगर्ने जस्ता समस्या अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले भोग्नुपर्ने बाध्यता रहेको अध्ययनमा संलग्न व्यक्तिहरूले गुनासो गरेका थिए ।

आफूमाथि दुव्र्यवहार भयो वा आपराधिक कार्य भयो भने न्यायका लागि जाने पहिलो ठाउँ प्रहरी हो । प्रहरीले उजुरी दर्ता गर्ने, अपराध अनुसन्धान गर्ने र शङ्का गरिएको वा शङ्कास्पद व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने लगायत काम गर्ने भएकाले प्रहरी र प्रहरी कार्यालयसम्म पुग्न कत्तिको सहज छ भन्ने कुराको विश्लेषण अध्ययनमा गरिएको छ ।

सोही अनुरुप जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेत र जुम्लामा प्रत्यक्ष अवलोकनको माध्ययमबाट गरिएको अध्ययनमा जिप्रकाबाट प्रवाह हुने सेवा र भौतिक संरचना अपाङ्गमैत्री नरहेको पाइएको छ । जसमा उजुरी शाखासम्म पुग्न सहयोगीको व्यवस्था नभएको, मौखिक उजुरी लिन हतोत्साह गरी लिखित उजुरी नै ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिले समस्या निम्त्याएको र उजुरी सहजै ग्रहण गर्नुभन्दा पनि उजुरी उपर अनावश्यक केरकार गरी उजुरी दर्तासँग सम्बन्धित अवरोधहरू हुने गरेका छन् ।

यस्तै मुल गेट पूरा नखुलेको, अपङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सोधपुछका लागि सरल हुनेगरी सोधपुछ कक्ष गेटमा नभएको, भुइँतलासम्म ह्वील चियर लिन सकिने तर, कार्यालय प्रमुखको कार्यकक्ष माथिल्लो तलामा जान सिढी प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यताले सेवा प्राप्तिमा असहज हुने गरेको पाइएको छ ।

शौचालयको सहज पहँुच भएको तर, अपाङ्गमैत्री नरहेको, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि छुट्टै हिरासत कक्ष नभएको, हिरासतमा रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सहयोगी नरहेको, स्वर बोलाई तथा अन्य अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि दोभासेको व्यवस्था नरहेको तथा ट्याक्टायल, र्‍याम्प तथा रेलिङको व्यवस्था नभएको लगायतका भौतिक संरचनासँग सम्बन्धित अवरोधहरू रहेको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ ।

यस्तै अध्ययनले न्याय निरोपण हुने निकाय अदालतको अवस्थाको समेत विश्लेषण गरेको छ । अदालतमा रहेका भौतिक संरचनासँग सम्बन्धित अवरोधहरूमा भुइँतलामा ह्विील चियरको प्रयोग गर्न सकिने तर, इजलास कक्षसम्म पुग्न समस्या रहेका छन्, भने उजुरी लिएर जाँदा दोभासेको व्यवस्था नहुनु, बयान गराउने समयमा मात्र दोभासेको व्यस्थापन गरिनु, पहुँचयुक्त नागरिक बडापत्र नहुनु तथा भएकामा पनि सानो अक्षरमा हुनु, डिजिटल सूचनाको व्यवस्था नुहनु लगायतका सूचना तथा सञ्चारसँग सम्बन्धित अवरोधहरू रहेका छन् । यस्तै स्थनीय तहरूमा पनि यिनै खालका समस्याले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सेवा लिनबाट अवरोध भइरहेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू अदालतको पहुँच जान नसक्ने अवस्था छ । कुनै पनि मुद्दामा निःशुल्क कानुनी सहायता नपाइने, अदालतका विभिन्न पक्रियाका लागि खर्च भइरहने तथा कानुन व्यवसायीको शुल्क असाध्यै महङ्गो हुने हुँदा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका व्यक्तिहरू अदालतको ढोकासम्म पुग्नै सक्दैनन् ।

कर्णालीका १० जिल्लालाई हिमाली र पहाडी गरी २ क्षेत्रमा विभाजन गरी ४ हिमाली जिल्ला हुम्ला, मुगु, जुम्ला र डोल्पा र ६ पहाडी जिल्ला सुर्खेत, दैलेख, कालीकोट, जाजरकोट, रुकुमपश्चिम र सल्यान जिल्लालाई नमुनाका लागि भौगोलिक उपक्षेत्र विभाजन गरिएको थियो ।

जसमा ४ हिमाली जिल्लाबाट जुम्ला र ६ पहाडी जिल्लाबाट सुर्खेतलाई नमुना जिल्ला छनोट गरी अध्ययन गरिएको थियो । अध्ययनमा अन्तर्वार्ता, लक्षित समूहसँगको छलफल र अवलोकन विधि अपनाइएको थियो । अध्ययनले अपङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सहज न्यायको पहुँचमा पुर्‍याउन प्रदेश सरकारलाई ६ बुँदे सिफारिससमेत गरेको छ ।

अपङ्गताका सवालमा सरकार प्रतिवद्ध छ स् कानुनमन्त्री

अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले अपङ्गताका सवालमा प्रदेश सरकार गम्भीर भएर लाग्ने बताए । ‘भन्नु पर्नेभन्दा पनि ग्रहण गर्नुपर्ने धेरै कुराहरू मैले यो प्रतिवेदनबाट पाएँ’, मन्त्री जिसीले भने, ‘प्रतिवेदनले दिएका सुझावहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकार प्रतिवद्ध छ । आयोगले दिएको सुझावप्रति मेरो गम्भीर ध्यानकर्षण भएको छ ।’

पूर्वाधारहरू अपाङ्गमैत्री नहुँदा अनुकुल सेवा प्रवाहमा समस्या भइरहेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनहरूमा अपाङ्गमैत्री भएका संरचनाको थप सुधार र नभएका कार्यालयहरूमा त्यस्ता खालका संरचना बनाएर न्यायिक सेवा प्रवाहमा मापदण्डसहित सरकारको नीति, बजेट तथा कार्यक्रमा समेटेर लैजाने मन्त्री जिसीको भनाइ छ ।