सुर्खेत। सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिकाले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कार्यविधि र नियमावली मिचेर ४८ लाख ५० हजार रूपैयाँ खर्च ग¥यो । औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि प्राप्त अनुदान उपभोक्ता समितिमार्फत सडक निर्माणमा खर्च गरिएको हो । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली–२०६४ मा संघीय वा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त सशर्त अनुदानअन्तर्गतको रकम आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म पनि खर्च नभएमा फिर्ता पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर पञ्चपुरीले भने फिर्ता नगरी आफैले खर्चिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

सोही आर्थिक वर्षमा दैलेखको दुल्लू नगरपालिकाले पनि सार्वजनिक खरिद नियमावली उल्लंघन गर्दै बजेट खर्च गरेको पाइएको छ । पालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माण गर्दा त्यसको प्राविधिक नापजाँच नै नगरी ६६ लाख ८५ हजार भुक्तानी गरिएको हो । जबकी सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को खरिद सम्झौताअनुसार प्राविधिक नापजाँच गरेर नापी किताबमा उल्लेख भएको वास्तविक कार्यसम्पादनको आधारमा मात्रै भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार सुर्खेतको पञ्चपुरी र दैलेखको दुल्लूजस्तै नियम मिचेर काम भएका थुप्रै उदाहरण छन् । विशेष अनुदानको बजेट तोकिएको कार्यक्रम र योजनामा मात्र खर्च गर्नुपर्नेमा डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिकाले विशेष अनुदानबाट प्राप्त ४२ लाख दुई हजार रूपैयाँ कार्यपालिकाको निर्णयबाट बाँडफाँट गरेर चालु कार्यक्रम अन्तर्गत खर्च गरेको छ । विशेष अनुदानको रकम उक्त योजनामा खर्च नभएकाले फिर्ता गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

संघीय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकमलाई विधिविपरीत खर्च गरेका पालिकाले आन्तरिक आम्दानीका लागि राजस्व संकलनमा भने बेवास्ता गरेका छन् । पञ्चपुरी नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा २८ लाख ३६ हजार रूपैयाँ आन्तरिक आय असुल गर्न बाँकी रहेको देखिन्छ । त्यस्तै सुर्खेतकै भेरीगंगा नगरपालिकाले ३८ लाख ९६ हजार रूपैयाँ असुल नगरेको देखिन्छ ।

त्यति मात्रै होइन केही पालिकाले त वार्षिक बजेट निर्माणमै ढिलाइ गर्ने गरेका छन् । प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा कर्णाली प्रदेशका ६ स्थानीय तहले असार मसान्तसम्म पनि वार्षिक बजेट सभामा पेस गरेका थिएनन् । कानुनतः स्थानीय तहले असार १० गतेसम्म बजेट ल्याइसक्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार हरेक वर्ष असार १० गतेसम्म सभामा पेस गरेर सोही महिनाको अन्त्यसम्म पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर यस्तो व्यवस्थालाई समेत पालिकाले लत्याउने गरेका छन् ।

स्थानीय तहमा पनि रकमान्तरको बेथिति देखिएको छ । रकमान्तर गर्नसक्ने अधिकार पालिकालाई छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ६९ मा पुँजीगत बजेटको २५ प्रतिशत नबढ्ने गरी रकमान्तर गर्नसक्ने व्यवस्था छ । तर कानुनविपरीत बढी बजेट रकमान्तर गरेको पाइएको हो । विभिन्न पालिकाहरूले कानुनले तोकेभन्दा बढी रकमान्तर गरेर विभिन्न योजनामा खर्च गर्न गरेका छन् । विकास बजेट नै रकमान्तर गर्ने गरेको पाइएको हो ।

पालिकामा देखिएको अर्को बेथिति हो, ‘डल्लो बजेट’ । धेरै पालिकाले हरेक वर्ष ‘डल्लो बजेट’ राख्ने गरेका छन् । ऐनमा डल्लो बजेट राख्नसक्ने व्यवस्था छैन । तर पालिकाहरूले भने हरेक वार्षिक बजेट बनाउँदा कार्यपालिकाको निर्णयबाट पछि बाँडफाँट र खर्च गर्नेगरी अबन्डा बजेट छुट्याउँछन् । यस्तो रकम पालिका जनप्रतिनिधिको रुचिअनुसार पटके र टुक्रे योजनाहरूमा खर्च गर्ने गरिएको छ । यसले वित्तीय अनुशासन पालना नहुने महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।

संघीय र प्रदेश सरकारकै जस्तो बेथिति स्थानीय सरकारमा पनि देखिएको छ । वार्षिक बजेट कार्यान्वयनमा तीनै तहमा उस्तै बेथितिले निरन्तरता पाएका छन् । विधिविपरीत रकम खर्च गर्नेदेखि बर्सेनि ठूलो रकम बेरुजु देखिने गरेको हो । कर्णाली प्रदेशका ७९ पालिकाको ९३ अर्ब ४६ करोड १९ लाख रूपैयाँ लेखापरीक्षण गर्दा चार अर्ब ६७ करोड ८१ लाख रूपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । यो म्याद नाघेको पेश्कीसहितको बेरुजु रकम हो । उक्त बेरुजुमध्ये पेश्की रकम ३४ करोड ३७ लाख छ । पेश्कीसहितको बेरुजु पाँच दशमलव एक प्रतिशत र पेश्कीबाहेकको बेरुजु चार दशमलव ६४ प्रतिशत रहेको छ । धेरै बेरुजु हुनेमा मधेश प्रदेशपछि कर्णाली दोस्रो नम्बरमा छ । – यो समाचार साझा बिसौनी दैनिकमा प्रकाशित भएको छ ।