कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा नगर उपत्यका विकास समितिले हरेक जसो दललाई कार्यालय खोल्नका लागि भनेर जग्गा उपलब्ध गराएको छ तर ती जग्गामा बनेका भवनलाई भाडामा नदिन वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले निर्देशन नै जारी गरिसकेको छ । राजनीतिक दलका कार्यालयलाई भाडामा कोठा नदिन निर्देशन दिएको तीन महिना पुग्न थाल्यो । तर, अहिलेसम्म पनि दलहरूले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि ‘सटर’ कोठाहरू भाडामा दिइरहेका छन् । राजनीतिक दलहरूलाई कार्यालय स्थापना गर्न दिएका भवनमा आफूखुसी सटर कोठा निर्माण गरी भाडामा लगाएको भन्दै गत वर्ष २०७९ माघ २४ गते नगर विकास समितिले पत्राचार गरेको थियो । दलहरूका लागि ३५ दिने म्याद दिँदै समितिले भाडामा लगाएका कोठाहरू खाली गर्नसमेत निर्देशन दिएको थियो ।
तर, त्यो निर्देशन दलका नेताहरुले अटेर गरिसकेका छन् । हालसम्म उनिहरुले न त सटर बन्द गरेका छन न त सटर बन्द गरेर व्यापारिक कार्य बन्द गरेको जानकारी नै दिन सकेका छन् । तत्कालिन नगर विकास समितिले राष्ट्रियस्तरका राजनीतिक दलहरूलाई तिनका गतिविधि व्यवस्थित गर्न विधिवत् रूपमा कार्यालय स्थापना गर्न जग्गा उपलब्ध गराएको थियो । तर, केही राजनीतिक दलहरूले कार्यालय सञ्चालनका लागि पाएको जग्गामा भवन निर्माण गर्दै व्यावसायिक प्रयोजनमा लगाएका थिए । व्यावसायिक प्रयोजनमा लगाइएका सटर खाली गराउन एमाले, माओवादी केन्द्र, जनमोर्चा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लाई ३५ दिने अल्टिमेटमसमेत दिइएको थियो ।
वीरेन्द्रनगर– ६, हटियालाइन क्षेत्रमा नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा र राप्रपाको जिल्ला पार्टी कार्यालय सञ्चालनमा छन् । दलहरूले आफ्नो पार्टी कार्यालयका सटरहरू आफूखुसी व्यावसायिक प्रयोजनमा लगाउँदै आएका छन् । माओवादी केन्द्रले दुईवटा र एमालेले आठवटा सटर व्यावसायिक प्रयोजनका लागि भाडामा लगाउँदै आएका छन् । यस्तै, राप्रपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले तीन–तीनवटा सटर भाडामा लगाउँदै आएका छन् । उपत्यका नगर विकास समितिमार्फत हालसम्म १ सय ४३ जनाले घर तथा जग्गा भाडामा लिएका छन् । भाडाबापत नगर विकास समितिले मासिक रूपमा १० लाख ८ हजार १ सय दुई रुपैयाँ आम्दानी गर्छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको ६, ७ र ८ नम्वर वडामा पर्ने क्षेत्रका घर तथा जग्गाको बजार भाउ भने निकै महँगो छ ।
तसर्थ, यहाँ जग्गाको भाउ भन्दा पनि राजनीतिक दलहरुको स्वार्थ के हो भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा अहिले नेकपा एमालेको एकछत्र राज भएको भएपनि उर्जाावान नगरप्रमुखले आँट गरेर दलहरुलाई सटर भाडामा नदिन पत्राचार गरेकी छिन् । यो निर्णय कार्यान्वयन गरेर अघि बढनुको विकल्प राजनीतिक दलहरुसँग छन । तसर्थ, नगरपालिकाले जुन प्रयोजनका लागि जग्गा उपलब्ध गराएको हो, सोही अनुसार जग्गाको प्रयोग गर्न दिनुपर्छ र रजनीतिक दलका नाममा व्यापार गर्ने धन्दा बन्द गर्नुपर्छ ।
नेपालीरैबार । २०८० जेष्ठ ३, बुधबार