सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारका तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले ९ भदौ २०७५ मा सार्वजनिक गरेको मन्त्री परिषदको वैठक ‘पेपरलेस’ हुने भन्ने कुरा नयाँ सरकार गठनसँगै अलपत्र परेको छ ।
सात जना मन्त्रीलाई महँगा ल्यापटप वितरण गरेर सुरु गरिएको उक्त महत्वाकांक्षी योजना नयाँ सरकारको नेतृत्व गरेका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माको पालामा भने अलपत्र परेको हो ।
‘कर्णालीमा बढ्दो कागज आयातलाई घटाउन हामीले यो निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएका हौं ।’ तत्कालीन मुख्यमन्त्री शाहीले भनेका थिए, ‘यो सँगै कर्णाली प्रदेश सरकारका अन्य कार्यालयलाई पनि अव पेपरलेस कार्यालयका रुपमा स्तरोन्नती गरिनेछ ।’
उनले भने अनुसार अहिले कर्णालीको मन्त्री परिषदसम्म पनि पेपरलेस बन्न सकेको छैन भने अन्य कार्यालय पेपरलेस अवधारणबाट मुक्त हुँदै गइरहेका छन् ।
कर्णाली प्रदेशलाई डिजीटल प्रदेश बनाउने लक्ष्य सहित बाँडिएका ल्यापटप अहिले काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन् भने केहि ल्यापटप पूर्व मन्त्रीहरुले हालसम्म पनि बुझाएका छैनन् ।
‘पूर्व भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री चन्द्रबहादुर शाहीले हालसम्म ल्यापटप बुझाउनु भएको छैन ।’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘तारन्तार फोन गरेर ल्यापटप बुझाउन भनेर आग्रह, अनुरोध गर्दा पनि उहाँबाट कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन ।’
उनले ल्यापटप नबुझाएपछि हालका नयाँ मन्त्री भीम प्रकाश शर्माले ल्यापटप पाउन सकेका छैनन् । उता, चन्द्रबहादुर शाहीले भने आफू गाउँमै भएका कारण ल्यापटप नबुझाएको बताए । ‘मेरो सालाजी सुर्खेतमै हुनुहुन्छ ।’ उनले भने, ‘उहाँले बुझाउनु होला ।’
नेपालीरैबार । २०८० जेष्ठ ९, मंगलवार