वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत । नेपालको संविधान २०७२ ले महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारलाई मौलिकहकका रूपमा परिभाषित गरेको भएपनि केही कानूनी जटिलता भएकै कारण केही महिलाहरु सहजै गर्भपतन सेवा लिन डराउने गरेका छन् ।

कर्णालीका सबै जिल्लामा सुरक्षित गर्भपतनको सहज पहुँज छैन । पहुँच भएका जिल्लामा पनि गर्भपतनबारे आवश्यक जानकारी नहुनुले गर्भवतीहरू स्वास्थ्य संस्थासम्म पुग्दैनन् । जसका कारण कर्णालीभर कतिले सुरक्षित या असुरक्षित गर्भपतन गराउँछन्, यकिन तथ्यांक प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयसँग छैन । अझभनौँ, विवाह बन्धनमा नबाँधिएका वाविवाह हुने उमेर नपुगेका तर असुरक्षित यौन सम्पर्कबाट गर्भवती भएकाहरू समाज तथा परिवारको लाजले कि त विवाहगर्न बाध्य छन्, धेरैले असुरक्षित गर्भपतन गर्ने गरेका छन् ।

गर्भपतनका लागि पायक पर्ने ठाउँमा सूचिकृत सेवा प्रदायक संस्था र तालिम प्राप्त जनशक्तिनहुँदापनि असुरक्षितगर्भपतनगर्नुपर्ने बाध्यता छ । विद्यालयउमेरमै सुरु हुने प्रेम सम्बन्धअन्तिममाशारीरिक सम्पर्कमापुग्दा र सुरक्षितगर्भपतनबारे जानकारी नहुँदा कर्णालीका धेरै किशोरीहरू सानै उमेरमागर्भवतीहुने गरेका छन् । यसरी गर्भवतीहुँदाकिशोरीहरूको स्वास्थ्यमा असर त परेकै हुन्छ, सामाजिकबहिष्कार, मानसिक समस्या, पारिवारिक चिन्ता र पढाइमा समेत बाधापुग्ने गरेको छ । सुरक्षितगर्भपतनकालागिनिश्चित स्वास्थ्य संस्थातोकिएका छन् । असुरक्षितगर्भपतनकानुनी रूपमावर्जित छ ।

सुरक्षितमातृत्वतथाप्रजनन् स्वास्थ्यअधिकार ऐन, २०७५ को दफा १५ ले महिलाले सुरक्षितगर्भपतनगर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । गर्भवतीमहिलाको मञ्जुरीले १२ हप्तासम्मको गर्भ सुरक्षित रूपमापतन गराउन सकिन्छ । यसका साथै गर्भपतननगराएमागर्भवतीमहिलाको ज्यानमाखतरा पुग्ने वाविकलाङ्गबच्चा जन्मन्छ भनीइजाजतप्राप्तचिकित्सकको राय÷सल्लाहभएमामहिलाको मञ्जुरीबमोजिम २८ हप्तासम्मको समेत गर्भपतन गराउन सकिने ऐनमाव्यवस्था छ ।

जबर्जस्ती करणी वा हाडनाता करणी, एचआईभीवात्यस्तै प्रकृतिको रोग प्रतिरोधकक्षमताउन्मुक्तिगर्ने जीवाणु वानिको नहुने रोग लागेकामहिलाको मञ्जुरीमा समेत २८ हप्तासम्मको गर्भपतनगर्न सकिन्छ । भ्रूणमा कमीकमजोरी भएकाले गर्भमै नष्ट हुन सक्ने वाजन्मेर पनिबाँच्ननसक्ने गरी गर्भको भ्रूणमा खराबी रहेको, वंशाणुगत (जेनेटिक) खराबीवाअन्यकुनै कारणले भ्रूणमा अशक्तताहुने अवस्था रहेको भन्ने उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीको रायबमोजिमगर्भवतीमहिलाको मञ्जुरीमा २८ हत्तासम्मको गर्भपतनगर्न सकिने कानुनीव्यवस्था छ ।

यो सेवाप्राप्तगर्न चाहने गर्भवतीमहिलाले इजाजतप्राप्त स्वास्थ्य संस्थावा स्वास्थ्यकर्मीलाई तोकिएबमोजिमको ढाँचामा मञ्जुरीनामा दिनुपर्छ । तर, भ्रूणको लिङ्गपहिचान गरी गर्भपतनभने गर्न मिल्दैन । सुरक्षितमातृत्वतथाप्रजनन् स्वास्थ्यअधिकार ऐनको दफा १७मालिङ्गपहिचान गरी गर्भपतनगर्न नहुने व्यवस्था छ ।

यसरी गर्भपतन गराएमामुलुकीअपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १८८ बमोजिमको सजाय हुन्छ । लिङ पहिचान गरी गर्भपतनगर्ने वा गराउनेलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना र ६ वर्षसम्मको कैद सजायतोकिएको छ । यसमा १२ हप्तासम्मको गर्भ भए एक वर्ष कैद र १० हजार जरिवाना, १२ देखि २५ हप्तासम्मको गर्भ रहे तीनवर्षसम्म कैद र ३० हजार जरिवानातथा २५ हप्ताभन्दा बढीको भए ६ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवानातोकिएको छ । कर्णालीका १० जिल्लामा सुरक्षितगर्भपतनकालागि७० वटा स्वास्थ्य संस्था सूचिकृत छन् ।

सुरक्षितमातृत्वतथप्रजनन् अधिकारसम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड नहुँदासिर्जित कानुनीअल्झनकाकारण असुरक्षितगर्भपतन बढ्दै गएको प्रदेश स्वास्थ्यनिर्देशनालयका सूचनाअधिकारी पदम केसी बताउँछन् । ‘महिलाले १२ हप्तासम्मको स्वैच्छिक गर्भपतनगर्ने कानुनीव्यवस्था छ । तर, त्यसपछिको गर्भपतनमाभने विभिन्न सर्त राखिएका छन्,’ केसी भन्छन्, ‘मुलुकी ऐन बाझिएकाले चिकित्सकलाई समेत कामगर्न अप्ठ्यारो भएको छ ।’ एक अध्ययनकाअनुसार नेपालमाहुने गरेकागर्भपतनको कुल संख्यामध्ये आधाभन्दाकमअर्थात् ४२ प्रतिशतमहिलाले मात्रै स्वास्थ्य संस्थामार्फत सेवालिने गरेको र बाँकी ५८ प्रतिशतमहिलाले कानुनले तोकेभन्दावागर्भवतीमहिलाआफैँले गर्भपतनगर्ने गरेको देखाएको छ ।
सुरक्षितगर्भतन सेवालिनमहिलाहरूकालागिकानुन नै बाधक छ ।

२०५९ सालमाभएको मुलुकी ऐनको एघारौँ संशोधनले गर्भपतसम्बन्धीव्यवस्थामुलुकी ऐनको ज्यानसम्बन्धीमहलमा राखेको छ । कानुनले तोकेको अवधि, प्रक्रिया र स्थानमानगरेमामहिलालाई समेत सजायको व्यवस्था छ । त्यसैले प्रचलितकानुनले भ्रुणको लिङ्गपहिचान गरी सोकाआधारमागरिने गर्भपतनलाई पनिअपराधमानेको छ । महिलाको शरीरमाथि राज्यले लगाएको बन्देज र कानुनी जटिलताका कारण असुरक्षितगर्भपतनहुने गरेको महिलाअधिकारकर्मीहरु बताउँछन् । महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्यअधिकारको संरक्षण गर्न सुरक्षितगर्भपतन सेवापहुँचयोग्य र सर्वसुलभ बनाउनुका साथै यस सेवाको पहुँच सुनिश्चितगरिनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।