बजेट खर्च गर्न नसकेर केन्द्र सरकार आलोचित भइरहेका बेला प्रदेशहरूको खर्चको अवस्था झन् खराब देखिएको छ । यस्तै कर्णाली प्रदेश सरकारको विकास बजेट खर्च सधैँ निराशाजनक हुने गरेको छ । पूर्वमुख्यमन्त्रीद्वय महेन्द्रबहादुर शाही र जीवनबहादुर शाहीको कार्यकालमा विकास बजेट खर्च सन्तोषजनक रहेन । दुवैजनाले आफ्नो कार्यकालमा ७० प्रतिशतसम्म बजेट खर्च गर्ने दाबी गरेपनि लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च भएन ।

अहीले पनी कर्णाली प्रदेश सरकारले १० महिनामा ३१ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वैशाखसम्म ३१.२२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । यसमध्ये चालुतर्फ ३८.८२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २६.१५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । कुल ३२ अर्ब ९४ करोड ९० लाख तीन हजार ९६५ रुपैयाँमध्ये १० अर्ब २२ करोड १५ लाख ९४ हजार ८३२ रुपियाँ बजेट खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

असारमा खर्च देखाउने परम्पराले गर्दा पनि अहिले खर्च कम देखिएको छ । कर्णाली प्रदेशमा भौगोलिक समस्या र कर्मचारी अभावले पुँजीगत खर्च कम हुने गरेको छ । कर्णालीमा यो वा त्यो बहानामा बजेट खर्च अपेक्षित हुन सकेको छैन । प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा रहेका जनप्रतिनिधिले उल्लेख्य बजेट खर्च गर्न सकेनन् । दोस्रो कार्यकालका लागि चुनिएका प्रतिनिधिसँग गठबन्धन सरकार सञ्चालन गर्ने चुनौती त छ नै अर्को चुनौती विकास बजेट खर्च गर्नु पनि रहेको छ ।

नयाँ सरकारले विनियोजित विकास बजेट सक्ला वा नसक्ला त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । कर्णालीमा खास बजेट खर्च नहुनुको मुख्य कारण सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिने आयोजनाहरु हुन् । नीति तथा कार्यक्रममा समेटिने टुक्रे योजनाका बढि हुनु ठुला आयोजनाहरु प्राथमिकतामा नपर्नु, समयमै बजेको अख्तियारी नहुनु तथा असारे विकासले प्रसय पाउनु हो । यस्तै बजेट कार्यान्वयनमा तीन तहका सरकारहरुको समन्वयका अभावका कारण पनि समस्या देखा पर्ने गरेको छ ।

कर्णालीको समृद्धिका लागि जनमत लिएर गएका जनप्रतिनिधिहरुले विकासको खास मोडेल तयार गर्न नसक्दा अझै पनि कर्णाली माग्ने प्रदेशको रुपमा परिचत छ । कृषि, जडिबुटी, जल, जमिन र पर्यटनमा अथाह सम्भावना बोकेको कर्णालीलाई नेतृत्वले चिन्न नसक्दा आन्तरिक आम्दानी सून्य छ । खाद्यान्नमा पनि अन्य प्रदेश तथा भारतको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । विकास बजेट पर्याप्त हुँदा पनि विकास निर्माणका लागि बिनियोजन गरिएको रकम खर्च हुन नसकेर सरकारी ढुकुटीमा बस्नु अर्थतन्त्रको लागि राम्रो मानिँदैन ।

फागुन चैतसम्म खर्च हुन नसकेको बजेटलाई असारमा रकमान्तर गरेर पूँजिगत खर्चको ग्राफ देखाउने परिपाटीको अन्त्य नभएसम्म कर्णालीमा चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै होइन भविष्यमा पनि यो अवस्था कायमै रहन्छ । सवल अर्थतन्त्रका लागि कर्णाली विकासका रणनैतिक योजनाहरुलाई बजेटको प्राथमिकतामा राखेर समयमै कामको अख्तियारी दिएर तोकिएकै समयमा काम सम्पन्न गर्नेगरी अनुगमनको पाटोलाई समेत पारदर्शी बनाउन आवश्यक छ । यसमा प्रदेश सरकारको ध्यान कहिले जाने ?