कर्णालीका सबै जिल्लामा सुरक्षित गर्भपतनको सहज पहुँज छैन । पहुँच भएका जिल्लामा पनि गर्भपतनबारे आवश्यक जानकारी नहुनुले गर्भवतीहरू स्वास्थ्य संस्थासम्म पुग्दैनन् । जसका कारण कर्णालीभर कतिले सुरक्षित या असुरक्षित गर्भपतन गराउँछन्, यकिन तथ्यांक प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयसँग छैन । अझ भनौँ, विवाह बन्धनमा नबाँधिएका वाविवाह हुने उमेर नपुगेका तर असुरक्षित यौन सम्पर्कबाट गर्भवती भएकाहरू समाज तथा परिवारको लाजले कि त विवाह गर्न बाध्य छन्, धेरैले असुरक्षित गर्भपतन गर्ने गरेका छन् ।

गर्भपतनका लागि पायक पर्ने ठाउँमा सूचिकृत सेवा प्रदायक संस्था र तालिम प्राप्त जनशक्ति नहुँदा पनि असुरक्षित गर्भपतन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । विद्यालय उमेरमै सुरु हुने प्रेम सम्बन्ध अन्तिममा शारीरिक सम्पर्कमा पुग्दा र सुरक्षित गर्भपतनबारे जानकारी नहुँदा कर्णालीका धेरै किशोरीहरू सानै उमेरमा गर्भवती हुने गरेका छन् । यसरी गर्भवती हुँदा किशोरीहरूको स्वास्थ्यमा असर त परेकै हुन्छ, सामाजिक बहिष्कार, मानसिक समस्या, पारिवारिक चिन्ता र पढाइमा समेत बाधा पुग्ने गरेको छ । सुरक्षित गर्भपतनका लागि निश्चित स्वास्थ्य संस्था तोकिएका छन् ।
नेपालको संविधान २०७२ ले महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारलाई मौलिकहकका रूपमा परिभाषित गरेको भएपनि केही कानूनी जटिलताकै कारण केही महिलाहरु सहजै गर्भपतन सेवा लिन डराउने गरेका छन् ।

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ को दफा १५ ले महिलाले सुरक्षित गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले १२ हप्तासम्मको गर्भ सुरक्षित रूपमापतन गराउन सकिन्छ । यसका साथै गर्भपतन नगराएमा गर्भवती महिलाको ज्यानमाखतरा पुग्ने वा विकलाङ्ग बच्चा जन्मन्छ भनी इजाजत प्राप्त चिकित्सकको राय÷सल्लाह भएमा महिलाको मञ्जुरी बमोजिम २८ हप्तासम्मको समेत गर्भपतन गराउन सकिने ऐनमा व्यवस्था छ । यस्तै जबर्जस्ती करणी वा हाडनाता करणी, एचआईभी वा त्यस्तै प्रकृतिको रोग प्रतिरोधक क्षमता उन्मुक्तिगर्ने जीवाणु वानिको नहुने रोग लागेका महिलाको मञ्जुरीमा समेत २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न सकिन्छ । भ्रूणमा कमी कमजोरी भएकाले गर्भमै नष्ट हुन सक्ने वा जन्मेर पनि बाँच्ननसक्ने गरी गर्भको भ्रूणमा खराबी रहेको, वंशाणुगत (जेनेटिक) खराबीवाअन्यकुनै कारणले भ्रूणमा अशक्तता हुने अवस्था रहेको भन्ने उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीको राय बमोजिम गर्भवती महिलाको मञ्जुरीमा २८ हत्तासम्मको गर्भपतनगर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ ।

तर, असुरक्षित गर्भपतनकानुनी रूपमा वर्जित छ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् अधिकार सम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा सिर्जित कानुनी अल्झनका कारण असुरक्षित गर्भपतन बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाउछ । महिलाले १२ हप्तासम्मको स्वैच्छिक गर्भपतन गर्ने कानुनीव्यवस्था छ । तर, त्यसपछिको गर्भपतनमा भने विभिन्न सर्त राखिएका छन् । जसले महिलाहरु थप समस्यामा पर्ने गरेका छन् । मुलुकी ऐन बाझिएकाले चिकित्सकलाई समेत काम गर्न अप्ठ्यारो छ । एक अध्ययनका अनुसार नेपालमा हुने गरेका गर्भपतनको कुल संख्यामध्ये आधाभन्दा कम अर्थात् ४२ प्रतिशत महिलाले मात्रै स्वास्थ्य संस्थामार्फत सेवालिने गरेको र बाँकी ५८ प्रतिशत महिलाले कानुनले तोके भन्दा वा गर्भवती महिला आफैँले गर्भपतन गर्ने गरेको देखाएको छ । महिलाको शरीरमाथि राज्यले लगाएको बन्देज र कानुनी जटिलताका कारण असुरक्षित गर्भपतन हुने भईरहेका छन् । महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्यअधिकारको संरक्षण गर्न सुरक्षित गर्भपतन सेवा पहुँच योग्य र सर्वसुलभ बनाउनुका साथै गर्भपतनमा विद्यमान रहेको कानूनी अल्झन राज्यले ध्यान दिनु आवश्यक छ ।