सुर्खेत । कर्णालीमा अझै पनि महिला तथा किशोरीहरुको खाद्य तथा पोषण अधिकार सुरक्षित नभएको बताइएको छ । सोमबार वीरेन्द्रनगरमा खाद्य अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्दे आएको फियान नेपालको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग र जिल्ला खाद्य अधिकार सञ्जालको आयोजनामा महिला तथा किशोरीको खाद्य र पोषणको विद्यमान अवस्था सम्बन्धि प्रदेशस्तरिय कार्याशालाका सहभागीहरुले यस्तो जनाएका हुन् ।

महिलाविरुद्ध हुने सबै खाले विभेद अन्त्य गर्ने सम्बन्धी संयूक्त राष्ट्र संघीय महासन्धी ९सीड० समितिमा महिला तथा किशोरीको खाद्य र पोषणको सवाल केन्द्रित सातौं अद्यावधिक छायाँ प्रतिवेदन तयारीको पूर्व सन्ध्यामा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री खड्गबहादुर पोखरेलले महिला तथा किशोरी माथी भइ रहेका विभिन्न खालका विभेद अन्त्य हुनुपर्ने बताए ।

सामाजिक संस्कारका नामा महिलामाथी हुने विभेदको अन्त्यका लागि सोच परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको मन्त्री पोखरेलको भनाई थियो । अशिक्षा, गरिवी र स्वास्थ्यकै कारण अझै पनि महिलाहरुको खाद्य अधिकार हनन् भईरहेको उल्लेख गर्दै लक्षित वर्गको उत्थानका लागि सरकार प्रतिवद्ध रहेको उनको भनाई थियो । यस्तै, सामाजिक विकास महाशाखाकी प्रमुख अनिता ज्ञवालीले महिलाविरुद्ध हुने विभेद अन्त्यका लागि मन्त्रालय विभिन्न योजनासहित काम गरिरहेको बताईन ।

सहभागीहरुले महिला अधिकार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय महासन्धीमा समेट्नु पर्ने कणरलीका महिला तथा किशोरीहरुको खाद्य तथा पोषण सवालका विषयमा विभिन्न सुझावहरु दिएका थिए । सहभागीहरुबाट आएका सुझाव तथा सल्लाहलाई सीड समितिमा पेश गरिने फियानका प्रतिनिधि प्रकाश नेगीले जानकारी दिए ।