सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको तथ्याङ्क अनुसार कर्णालीमा बालश्रमको अवस्था बढ्दै गएको छ । कर्णालीमा २४ प्रतिशत बालबालिकाहरु अझै पनि बालश्रमको रेखा मुनी रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

नेपाल विकासशील राष्ट्र भएकोले यहाँ पनि अझै धेरे बालश्रम लिई शोषण भइरहेको छ । कुनै पनि देशको नागरिकको जीवन र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व हुनछ । यसै सन्दर्भमा बालबालिका बालश्रमको रक्षा गर्नु, पालन पोषण रेखदेख, शिक्षादिक्षा लगायतको सम्पूर्ण जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्दछ ।

बालश्रमिकमध्ये कर्णाली प्रदेशमा बढी २४.६ प्रतिशत भएको पाइएको छ । तथ्यांकअनुसार प्रतिसाता आम्दानी बालकको ३१३८ र बालिकाको २९१९ रहेको छ । सबैजसो क्षेत्रमा बालिकाको तुलनामा बालकको आम्दानी बढी देखिएको छ । ५ वर्षदेखि १७ वर्षभित्रका बालबालिकामध्ये १५.३ प्रतिशत जनसंख्या बाल श्रमिकका रुपमा रहेको देखाएको छ ।

पछिल्लो समय तुलनात्मक रूपमा विश्वमा नै बालश्रम घटेको सामाजिक विकास मन्त्रालयकी अधिकृत अनिता ज्ञावलीले बताइन् । बालश्रमको संख्या घटे पनि जोखिम र शोषण भने कम नभएको उनको भनाइ छ । कर्णालीमा २५. ९ जना बालिका र २३.४ जना बालक अझै पनि गरिबीका कारण बालश्रम गर्न बाध्य रहेको जनाइएको छ ।

कर्णालीमा गरिबीका कारण धेरै बालबालिकाहरु खाद्य, शिक्षाबाट बञ्चित भएपछि बालश्रम गर्न बाध्य हुनुका साथै सानै उमेरमा बालबिवाह गर्न समेत बाध्य रहेको तथ्याकले जनाएको छ । कर्णालीमा अधिकाशं किशोरीहरु १५ देखि १९ वर्ष उमेरमा गर्भधारण गरेको तथ्याकमा उल्लेख छ ।
कर्णालीमा बालबिवाह र बाल श्रम रोक्नको लागि छोरी बहारी छात्रवृती,छोरी बचत खाता लगायत सिपमुलक कार्यक्रहरु पनि लागु गरेको अधिकृत ज्ञवालीले जानकारी दिइन् ।

कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्री खड्क पोखरेलले महिला माथी हुने सबै खालका हिंसा तथा खाद्य अधिकारका सवालमा जिम्वारी बन्नु पर्ने बताएका छन । मन्त्री पोखरेलले शिक्षाको कमीले हिंसा हुने तथा खाद्य सुरक्षाकको सवालमा पछाडी परेको बताए । उनले पछिल्लो समय पुरुषहिंसा बढ्दै गएकोले सचेत रहन आग्रह गरेका छन।

महिलाहरु बिस्तार चुलोचौकोबाट माथी उठ्न थालेका छन भिभेद त्यसको अन्त्तेका लागि सबै लागी पनुपर्ने बताएका छन । परम्परा सोचबाट माथी उठेमात्र समाजमा रुपान्ततरण हुनुका साथै लक्षित वर्ग सम्म पुग्ने गरि राम्रो काम गर्न आवश्यक रहेको समेत जानकारी दिएका छन ।

कर्णालीका ७९ वटै पालिकाका ११८ वडामा यस्ता खालका कार्यक्रम गर्नुपर्ने समेत जानकारी दिए । यस्तै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रमुख मान बहादुर कार्कीले महिला अधिकारका क्षेत्रमा राज्य गम्भिर हुनुपर्ने बताएका छन । राष्ट्रिय संघमा पठाउने महासन्धीमा पक्ष राष्ट्र मानव अधिकार हुनु पर्ने बताएका छन ।

बाच्न पाउने अधिकारको आधार  खाद्य अधिकार भन्ने मुल नारा सहित महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारको विभेद अन्ते गर्ने सम्बन्धी महासन्धी खाद्य९सिड० समितीमा महिला तथा किशोरीको खाद्य र पोषणको सवाल कन्द्रित सातौ आवधिक छाँया प्रतिवेदन तयार सम्बन्धमा प्रदेश स्तरीय कार्यशाला कार्यक्रममा यस्ता् बाइएको हो । यस्तै जिल्ला खाद्य अधिकार सञ्जालका अध्यक्ष जगत केसीको अध्यक्षतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।