सुर्खेत । जाजरकोटको वारेकोट गाउँपालिका–८ निवासी कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री वेदराज सिंहले प्रदेश सभाले पारीत गरेको ४० लाख भन्दा बढिका योजना मात्रै प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्ने भन्ने नीति तथा कार्यक्रमको खिल्ली उडाएको पाइएको छ । उनि हाल खलंगामा बस्ने गरेको भएपनि उनले त्यहाँ यसरी बजेट भने पारेका छैनन् ।

उनले वारेकोट गाउँपालिकाका लागि मात्रै प्रदेश सरकारबाट १६ करोड नौ लाख रुपैंयाका आयोजना वितरण गरेका छन् । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि प्रदेश सभामा पेश गरेको रातो किताबमा १० लाख देखि बढिका आयोजना प्रदेश सरकार मार्फत कार्यान्वयन हुने गरि बजेट शीर्षक उल्लेख गरेका हुन ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेश सभामा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम विपरित उनले बजेट विनियोजन गरेपछि सांसदहरुबीच नै खैलाबैला हुन सुरु भएको हो ।

बजेटको अन्तिम रुप दिने मन्त्रालय अर्थ मन्त्रालयले नै आफैंले पारीत गरेको नीति विरुद्ध रातो किताबमा बजेट समावेश गरेपछि सांसदहरुले भोली १२ गते बस्ने वैठकमा हंगामा मच्चाउने देखिएको हो ।

यतिसम्म कि अर्थमन्त्री सिंहले जिल्लालाई भन्दा आफ्नो पालिकामा अधिकांश बजेट केन्द्रीत गरेका छन् । प्रदेश सरकारले ल्याएको ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख बजेट मध्ये घाटा बजेट मात्रै दुई अर्ब रहेको छ । यस्तो अवस्थामा मन्त्री सिंहले अर्थ विविध शीर्षकमा राखिएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट डेढ अर्ब मध्ये आधा बजेट समेत उनले बाँडिसकेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । उनले सबैभन्दा बढि बजेट आफ्नो पालिका बारेकोटमा खन्याउन सफल भएका छन् ।

हेरौं, उनले बारेकोटका विभिन्न वडामा छानेका योजनाहरु यस्ता छनः

तटबन्धनतर्फ घट्टेखोला रु दश लाख, सुरीखोला नदि नियन्त्रण १० लाख, गाउँ खोला तटबन्धन दश लाख र घट्टेखोला ज्यूला तटबन्धन आयोजनामा दश लाख गरि वारेकोटमा यो शीर्षकमा चालीस लाख विनियोजन गरेका छन् ।

खानेपानीतर्फ, खानेपानीतर्फ उनले वारेकोटका विभिन्न वडामा एक करोड ४५ लाख रुपैंया पठाउने तयारी गरेका छन्, जसमा गिरी गोठगाउँ पचास लाख, तुम्त १० लाख, भमेखोला पाटगौरा दश लाख, तल्लो काप्ती १५ लाख र सल्लाचौर लिफ्टमा ६० लाख विनियोजन गरेका छन् ।

पूर्वाधार विकास कार्यालयतर्फ पूर्वाधार विकास कार्यालय जाजरकोटबाट बारेकोटमा मात्रै कार्यान्वयन हुने गरि उनले करोडौं बजेट विद्यालयका भवन निर्माणका लागि पठाएका छन् । भौतिक पूर्वाधार एवम शहरी विकास मन्त्रालयले अन्य आयोजनामा ४० लाख भन्दा तलका योजना छनौट नगरेपनि यो मन्त्रालय मातहतको कार्यालयमा उनले २० लाख देखि माथिका योजना कार्यान्वयन गराउन लागेका हुन ।

भगवती मावि तला थप, कालिका प्रावि भवन निर्माण, दिपेन्द्र मावि सक्ला, कालिका आदर्श मावि, देउती बज्यै प्रावि, सिता मावि, सेरिमा भवन निर्माण तथा घेरवार, देउती वाल प्राविमा उनले २० लाखका दरले योजना पारेका छन् ।

यस्तै, धनु प्रावि, कृष्ण प्रावि र शंकर प्राविमा पनि बीस लाखका दरले बजेट पारिएको रातो किताबमा उल्लेख छ ।

सडक निर्माण एवम पुलतर्फ पनि केहि वहुवर्षिय योजना बाहेक उनले छानेका आयोजनामा करोडौं बजेट पारिएको छ ।
सेपुखोला वेलिव्रिज एक करोड, भैसेडी पक्की पुल एक करोड पचास लाख, बारेकोट आठ र पाँच जोडने पुल एक करोड पचास लाख, काउलीबेलिव्रिज ८० लाख रुपैंया यी बहुवर्षिय वा क्रमागतमा परेका योजना हुन । विभिन्न वेलिव्रिजको सम्भाव्यता अध्इयनका लागि भन्दै उनले वारेकोटमा मात्रै डिपीआर निर्माणका लागि ६० लाख बजेट छुट्याएका छन् ।
सडकतर्फ सेपुखोला जुम्ला जोडने सडकका लागि दुई करोड पचास लाख विनियोजित भएको छ । यो बहुवर्षिय आयोजना हो ।

वाँकी तौली पहाडमुल १० लाख, चिप्लेटा वारेकोट ३० लाख, गिठाबान्न तोलखान २५ लाख, बाबयाला श्रीपाचौर १५ लाख, गोठगाउँ मुलसाड १५ लाख बजेट विनियोजन गरेका छन् ।

यस्तै, उनले करुका घर्तीगाउँ २० लाख, भान्टाकुरी सडक १५ लाख, काठखोला ठारापाटन घोरेटोबाटो १० लाख, बुकापानी गोठगाउँ १५ लाख, तलकाप्ती देखि माथिकाप्ती सडक १५ लाख र भगवती मावि देखि एकीकृत वस्ती सम्मको सडकका लागि १५ लाख रुपैंया वारेकोटमा योजना पारेका छन् ।

सिंचाई संरचानातर्फ सिंचाई संरचनातर्फ उनले घोरलचौरमा दश लाख, टाँसीमा दश लाख, विभिन्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्न पचास लाख, तालकोट सिंचाईका लागि ३५ लाख र लवांग स्याँला सिंचाईका लागि १० लाख बजेट विनियोजन गरेका छन् ।

नौफेरी सिंचाई आयोजनामा एक करोड पचास लाख विनियोजन गर्दा बालुवाबगरका लागि भने चार लाख ७५ हजार रुपैंया विनियोजन गर्न सफल भएका हुन ।

सामाजिक विकास कार्यालयतर्फबाट पनि उनले वारेकोटमा ६० लाख बजेट चार ओटा विद्यालयलाई बाँडेका छन् । हिमालयन आधारभुत विद्यालय, गोरख आधारभूत विद्यालय, वीरेन्द्र ऐश्वर्या मावि र सिता माविका लागि घेरवार शीर्षकमा बजेट बाँडेका हुन ।

यता, सदनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाईले पालिका मुखि बजेट भन्दा पनि प्रदेश मुखि बजेट ल्याउनु पर्नेमा सरकारले मनोमानी ढंगले बजेट ल्याएको टिप्पणी गरे ।

‘यो बजेटको संशोधन गर्नपर्ने हुन्छ । बजेट सहि ढंगले आएको छैन । यो बजेट दलालीबाट आएको, पाँच लाख, सात लाख र दशलाखका आयोजना बढि समेटिएको पाइएको छ । यस्तो खालको बजेटले कर्णालीको समृद्धि हुँदैन ।’ उनले भने, ‘कम्तिमा चालीस लाखका आयोजना मात्रै ल्याउने र साना योजना भए स्थानीय तहबाटै कार्यान्वयन गर्ने भन्ने सरकारको नीति नियम माथि नै यो बजेटले प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ । एमालेको अनिवार्य शर्त भनेकै बजेट संशोधन हो ।’

बजेट संशोधन गर्न सरकार तयार नभए के गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘हामी सदन अवरुद्ध गर्न परेपनि तयार छौं । यस्तो विचौलिया मुखि बजेट कार्यान्वयन हुन सक्दैन र सदनबाट पारीत पनि हुन सक्दैन ।’ भोलीबाटै सदन अवरुद्धको तयारी एमालेले थालेको हो भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘त्यो सरकारको प्रस्तुतिमा निर्भर रहन्छ ।’