सुर्खेत । कर्णालीमा कृषि उपज तथा पशुपंक्षी जन्य बस्तुको आयात भन्दा निर्यात बढी हुने गरेको छ । गत आर्थिक बर्ष २०७९/०८० मा कर्णालीबाट ५ अर्ब ८५ करोड ३९ लाख ९१ हजार बराबरको कृषि तथा पशुपंक्षी जन्य बस्तुको निर्यात हुँदा २३ करोड ८८ लाख १ हजार बराबरको पशुपंक्षी जन्य बस्तुको आयात भएको छ ।

कर्णालीमा उत्पादन भएका मुल्यवान कृषि उपजहरु देशका ठुला सहरहरुमा पुग्ने गरेका छन् । गत बर्षमा १ अर्ब ७८ करोड २१ लाख २५ हजारको विभिन्न खाद्य तथा कृषि बस्तुहरु मात्र निर्यात भएको छ । त्यसमा पनि मकै, मार्सी, मास, कोदो, चिनो, कागुनो, फापर मात्रै १७ करोड ७० लाख ३५ हजारको निर्यात भएको छ ।

प्रदेशको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार खाद्यान्न शीर्षकमा मात्रै कर्णालीबाट २ हजार ८२३ मेट्रिकटन काठमाडौँ, पोखरा, चितवन, नेपालगंज, बुटवल, धनगढी लगायतका सहरमा पुगेको छ । मार्सीका लागि जुम्ला, चिनो, कागुनो र फापर लागतका रैथान्ने खाद्यबस्तुका लागि कर्णालीका हिमाली जिल्लाहरु प्रख्यात मानिन्छन् ।

यस्तै कर्णालीले तरकारी, अदुवादेखि बेसार, सिमी, मह, आलुदेखि विभिन्न प्रजातिका विरुवाहरु पनि विक्री गर्छ । जसबाट अर्बौँ रकम कर्णालीमा आउँछ । गत आवमा तरकारी निर्यातबाट ७४ करोड ७० लाख १० हजार रकम कर्णालीमा भित्रियो । यस्तै १८३ मेट्रिकटन बिउ बेचेर कर्णालीले ९ करोड ४७ लाख भन्दा बढी रकम पायो ।

यस्तै ३३ करोड १५ लाख ४० हजारको सुन्तला निर्यात गरेको कर्णालीले ७ करोड १० लाख ६० हजारको स्याउ निर्यात गरेको छ । एक बर्षमा ५ हजार ७२८ मेट्रिकटन सुन्तला निर्यात हुँदा १ हजार १८१ मेट्रिकटन स्याउ निर्यात भएको छ । यस्तै १८ करोड ७५ लाख ६२ हजारको ६ हजार ५८७ मेट्रिकटन अदुवा कर्णालीबाट बाहिर गएको छ ।

एक बर्षको अवधिमा कर्णालीबाट बाहिर ३ करोड ३५ लाख भन्दा बढीको बेसार निर्यात भएको छ भने १४४ मेट्रिकटन त सिमी बाहिरिएको छ । विशेषगरी जुम्ला सिमीका लागि प्रख्यात छ । सिमीबाट २ करोड २९ लाख २५ हजार रकम कर्णालीमा भित्रिएको छ । यस्तै १५ करोड भन्दा बढीको त कर्णालीबाट आलु मात्र निर्यात भएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । कर्णालीमा उत्पादन हुने मुल्यवान कृषि उपजको बजार भने खासै नभएको कृषि अधिकारीहरु बताउँछन् ।

कर्णालीले ४ अर्ब ७ करोड १८ लाख ६६ हजार बराबरको रकम पशुपंक्षी जन्य बस्तुको निर्यातबाट भित्र्याएको छ । खसी बोकाबाट मात्रै कर्णालीले १ अर्ब ९६ करोड १० लाख ८ हजार रकम कर्णालीमा भित्रिएको छ भने ५ हजार २६० मेट्रिक टन दुध निर्यातबाट ३० करोड ३३ करोड बढी रकम भित्रिएको छ । यस्तै कर्णालीले स्थानीय कुखुरादेखि राडीपाखी, खरायोको टोपी, पाखो कोटको कपडा पनि प्रदेश बाहिर निर्यात गर्छ ।

के–के आयात हुन्छ ?

कर्णाली अण्डा, माछादेखि ब्रोइलरमा परनिर्भर छ । गत आवमा २३ करोड ८८ लाख १ हजार बराबरको पशुपंक्षी जन्य बस्तु आयात भएको छ । जसमा सबैभन्दा बढी अण्डा आयत भएको छ । मन्त्रालय अन्तर्गतको पशुपंक्षी विकास निर्देशनालयका अनुसार १ करोड ९४ लाख ६६ हजार रकम अण्डा आयातमा बाहिरिएको छ ।

निर्देशनालयका निमित्त कार्यालय प्रमुख कृष्ण प्रसाद पंगेनीका अनुसार सोही मात्रामा विभिन्न जाताका माछाहरु पनि कर्णालीमा आयात हुन्छन् । गत आवमा ८० मेट्रिकटन माछा बाँके र बर्दियाबाट कर्णालीमा आयात भएका छन् । जसबाट ३ करोड २१ लाख रकम प्रदेश बाहिर गएको छ । यस्तै २९ लाख ५० हजार बराबरको भुरा जातको माछा कर्णालीमा आयात भएको छ । यस्तै १२ लाख १५ हजार ८६७ गोटा ब्रोइलरका चल्ला आयात हुँदा ९ करोड ८ लाख ४९ हजार रकम प्रदेश बाहिर गएको छ ।

यस्तै कुखुराको मासु, प्रजन्को लागि बोका÷बाख्रा, भैँसी, गाई पनि कर्णालीले आयात गर्छ । निर्देशनालयका अनुसार गत एक बर्षमा २७५ गोटा भैँसी आयात भएका छन् । जसमा ४ करोड १८ लाख बराबरको रकम बाहिर गएको छ । प्रजननको लागि बोका÷बाख्रामा ५४ लाख ५६ हजार बाहिरिएको छ ।

गत आवमा ३४१ गोटा बोका÷बाख्रा बाँके, बर्दिया, दाङ, कपिलबस्तु लगायतका जिल्लाबाट आयात भए । यस्तै गाई खरिदमा पनि कर्णालीबाट १ करोड ३५ लाख रकम बाहिरिएको निर्देशनालयसँग तथ्यांक छ । कर्णालीमा २०७ मेट्रिक टन दुध आयात भएको देखिन्छ । तर, यो भन्दा ११ हजार ६७१.१ मेट्रिकटन दुध कर्णालीले बाहिर निर्यात गर्छ । जसको बजार भनेको बाँके नै हो ।

दुधबाट कर्णालीमा ८४ करोड ५१ लाख ३६ हजार रुपैयाँ भित्रिएको छ । ‘आयत हुने दुध भनेको सुख्खा सिजनमा आउने दुध हो,’ कार्यालय प्रमुख पंगेनी नेपाली रैबारलाई भन्छन्,‘ यहाँबाट पनि बाहिर जान्छ भने बाहिरबाट पनि यहाँ आइरहन्छ ।’

कर्णालीमा उत्पादित बस्तुमा अब आफ्नै ‘लोगो’

प्रदेश सरकारले कर्णालीमा उत्पादन हुने कृषि बस्तुमा अब आफ्नै लोगो अंकित गर्ने भएको छ । अब कर्णालीमा उत्पादन भएका कृषि बस्तु बजारमा जाँदा लोगोसहित जाने छ । कृषि मन्त्रालयले तयार गरेको उक्त लोगो सार्वजनिक भइसकेको छ । कर्णालीमा पनि बहुमूल्य कृषिजन्य बस्तु उत्पादन हुन्छन् भन्ने सन्देश दिन लोगोको व्यवस्था गरिएको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ ।