०७२ मा जारी भएको संविधान बमोजिम गठन भएका ७ वटा प्रदेश मध्यको एक कर्णाली हो, जसले नेपालमा जनयुद्ध जनआन्दोलन मधेश आन्दोलन र बिशेष गरी कर्णाली प्रदेश स्थापनार्थका लागि निकै संघर्ष ग¥यो । कर्णाली प्रदेशसँगै सम्भावनासँगै चुनौतिका पहाडहरु यत्रतत्र छन् । ‘सुन सिरानीमा राखेर नुनको ब्यापार’ गर्ने प्रदेशको रुपमा कतिपयले विश्लेषण गर्छन् । यद्यपि कर्णालीसँग केही आफ्नै मौलिकता र विशेषता छन् ।

भौगालिक कठीनाइका हिसाबले अन्य प्रदेशहरुको तुलनामा कर्णाली प्रदेश गरिबी र विपन्न प्रदेशको उपनामले चिनिन्छ । अति न्युन आय स्रोत भएको कर्णालीको सकिएको आर्थिक बर्षमा जम्मा ६४ करोड ९५ लाख ५ हजार १९२ रुपैंया मात्र रहेको छ । साविक मध्यपश्चिममा रहेका तराईँका बाँके र बर्दिया दलिय राजनीति स्वार्थका लागि लुम्बीनी प्रदेशमा विलय गरीनुले कर्णाली प्रदेशको मुख्य आय स्रोतको हिस्सा गुमाउनु हो । यस प्रदेशमा औद्योगिक विकासको प्रचुर सम्भावना रहेपनि अहिलेसम्म ठुला उद्योगको विकास हुन सकेको छैन भने औद्योगिकरणको स्पस्ट अवधारणा बनाइएको देखिँदैन ।

जलस्रोतको प्रशस्त सम्भावना रहेपनि त्यतातर्फ राज्यको ध्यान पुगिरेहको छैन । पुरै नेपाल जलविधुतमा आत्मनिर्भर बनाउन सक्ने क्षमता भएको कर्णाली नदीको पानी एक थोपा पनि प्रयोगमा आउन सकिरहेको छैन । झण्डै एक दशक भन्दा पहिलेदेखि कर्णालीलाई भारतको जिएमआर कम्पनीले बन्धक बनाएको छ । जिएमआरले अपर कर्णाली बनाउनेमा जनतामा विश्वास छैन । भेरीको पानीमा पनि कुनै लगानी छैन । भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना कार्यान्वयना रहेको छ । ०७१ माघ १५ मा रु १० अर्ब ५६ करोड ९७ लाखमा सम्झौता भएर ७६ चैत्र १५ मा सुरुङ निमार्ण कार्य सम्पन्न भएको छ ।

आयोजनाले ४.२ मिटर ब्यास र १२.२ किलोमिटर लामो सुरुङ मार्फत भेरी नदीबाट ४० घनमिटर प्रति सेकेण्ड पानी बबई नदीमा खसाली बाँके र बर्दिया जिल्लाको ५१ हजार हेक्टर भुमी बाह्रै महीना सिचाईँ सुविधा उपलब्ध गराउनुका साथै ४६.८ मेगावट विधुत उत्पादन समेत गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।

१२ महिना नै सिचाईँ उपलब्धताबाट कृषि उत्पादन बढ्न गई वार्षिक ३.१० अर्ब रुपैया प्रत्यक्ष र  विधुत बाट रु.४ अर्ब रुपैया गरी वार्षिक ७.०१ अर्ब रुपैयाँ फाइदा हुने अनुमान छ । यो योजना निमार्ण सम्पन्न भए पश्चात कर्णालीको दिगो आर्थिक विकास र वार्षिक आय स्रोत बढ्नुका साथै विकास र समृद्धिका खुल्ने देखिन्छ । यो आयोजनाले कर्णालीमा विद्युत र लुम्बिनीलाई सिचाईँ दिने छ । यद्यपि आयोजनालाई मुर्तरुप दिनका लागि राज्यले अग्रसरता देखाउनुपर्छ । हाल सम्म कर्णाली प्रदेशमा १०.७० मेगावाट विधुत्त उत्पादन भएको छ । कर्णाली, तिला, र भेरी नदीको सम्भाव्यता अध्यायन अनुसार कुल जलविधुत उत्पादन क्षमता करीब १८ हजार मेगावट रहेको छ ।

कर्णाली प्रदेश यस्तो प्रदेश हो, जहाँ असम्भव भन्ने केही कुरा छैन । भौगोलिक कठीनाई मात्र हो । तर, भू–गोलले विकासलाई छेक्दैन । यदी विकासलाई भुगोलले छेक्ने भए आज काठमाडौँ यति अग्र स्थानमा पुग्ने थिएन होला । जैविक विविधताको खानी कर्णालीमा बहुमुल्य जडीबुटीको भण्डार छ । यहाँ यार्शा जस्ता बहुमुल्य जडीबुटी छन्, तर त्यसबाट कर्णालीले केही प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन ।

अर्थात त्यसको सहि सदुपयोग हुन सकिरहेको छैन । खनीज पदार्थका लागि पनि कर्णाली अग्र स्थानमा छ भन्ने गरिएको छ । तर, त्यसको खोजी नै भइरहेको छैन । काइनेट जस्ता खानी जन्य बस्तुको खोजीका लागि राज्य उदासिन छ । हुम्ला रिपमा क्वार्ज भेटिएको छ । जाजरकोटको टिकाचौर, बाँझ, गर्खाकोट, पैंक, अर्छानी र पजारुमा रत्नपत्थर पाइएको छ । हुम्ला सैपाल र दैलेखमा ग्रेनाइट भेटिएको छ । सुर्खेत चौकुने र लाखरपाटामा लाइमस्टोन र दैलेखको पादुकास्थान, श्रीस्थान र नावीकास्थानमा पेट्रोल र प्राकृतिक ग्यासको भण्डार रहेको अनुमान छन् । केवल ती अनुमानमा मात्र सीमित छन् ।

सुर्खेत, जाजरकोट, सल्यान, डोल्पा, हुम्ला जिल्लाका विभिन्न स्थानमा कोईला, स्लेट ढुंगा, तामा, फलाम, गन्धक, चुनढंगाको प्रशस्त सम्भावना छ । जाजरकोट, सुर्खेत, रुकुम भई वग्ने भेरी नदी किनारमा सुनखानीको सम्भावना भएतापनि प्रभावकारी सर्वेक्षण तथा अनुसन्धान हुन सकेको छैन् ।

पर्यटकीय हिसावले सम्भावना बोकेको यस प्रदेशले यस क्षेत्रबाट पनि लाभ लिन सकिरहेको छैन । देशकै ठुलो र रमणीय ताल अर्थात स्वर्गकी अप्सरा उपनामले चिनीने मुगुको रारा ताल, डोल्पाको फोक्सुन्डो लगायतका तालतलैया र पुरातात्तिक सम्पदाहरुले पर्यटकलाई कुरिरहेका छन् । बुद्ध, चैन र हिन्दु आस्थाको केन्द्रमा मानसरोबर देखी नेपालभर खसहरुको आदीमथलोको एतिहासिकतालाई पर्यटन उद्योगमा फेर्न सकिन्छ ।

नेपाली संस्कृतीक सभ्यता र भाषाको उद्धम भुमी अर्थात खस भाषको जननी का रुपले चिनिने कर्णाली आज ‘सुनको सिरानीमा नुनको खोजी’ गरिरहेको छ । देश संघीय संरचामा आइसकेपछि प्रदेश सरकारले प्रदेशको आर्थिक समृद्धिमा जति ध्यान दिनुपथ्र्यो । त्यो दिन सकेन । सँधै केन्द्रले कर्णालीलाई हेप्यो, बजेट दिएन भनेर भन्ने हाम्रा लागि संघीयताले एउटा अवसर दिएको छ । यसर्थ कर्णालीले अब दौडनै पर्छ ।

भौतिक पुर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका क्षेत्रमा राज्यले अझै पनि जति ध्यान दिनुपथ्र्यो त्यसरी दिन सकिरहेको छैन । त्यसको हुनाका पछाडि अस्थिर राजनीति हो । राजनीतिको रंगमञ्चमा कर्णाली समृद्धिको नारा केवल नारामा सीमित भएको छ । अब कर्णाली कहाँ चुक्यो ? भन्ने विषया बहस हुन जुरुरी छ ।