सुर्खेत । सुदूरपश्चिमको बैतडीमा बुधबार एक किशोरीले छाउगोठमा ज्यान गुमाइन् । महिनावारीका कारण छाउगोठमा सुत्न बाध्य पञ्चेश्वर गाउँपालिका– ४, फ्याउलीकी १६ वर्षीया अनिता चन्दको सर्पदंशबाट मृत्यु भएको हो । यो घटनाले छिमेकी कर्णाली प्रदेशमा पनि प्रचलनमा रहेका छाउगोठप्रति चासो बढाएको छ ।

कर्णालीका हिमाली र पहाडी जिल्लाहरूमा अझै पनि छाउगोठ छन्, जहाँ महिलाले कष्टकर जीवनयापन गर्न बाध्य छन् । चार वर्षअघि छाउगोठ भत्काउने अभियान चलाइए पनि वर्षौंदेखिको अन्धविश्वासमा परेको समुदायले कुप्रथालाई ब्युँताएका छन् ।

केही वर्षअघिका घटना सम्झौँ । दैलेखको चामुण्डा विन्द्रासैनी नगरपालिका– ४, लैनचौरकी १९ वर्षीया तुल्सी शाहीले ८ असार २०७४ मा घरबाहिरको छाउगोठमा ज्यान गुमाइन् । सर्पदंशबाट उनको मृत्यु भएको थियो । त्यसको दुई महिनाअघि सोही नगरपालिकाकी २४ वर्षीया लालसरा विकको पनि छाउगोठमै मृत्यु भयो ।

सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिकाकी एक किशोरी २१ असार २०७५ मा छाउगोठमै सामूहिक बलात्कारमा परिन् । घरदेखि टाढाको छाउगोठमा साथीसँग सुतिरहेकी १५ वर्षीया ती किशोरीलाई स्थानीय तीन युवाले रातमा सामूहिक बलात्कार गरेका थिए ।

महिनावारी भएका दुई किशोरी छाउगोठमा सँगै सुतेका थिए । तीमध्ये एकलाई छाउगोठबाट बाहिर निकालेर अर्कीमाथि बलात्कार भएको थियो । उल्लेखित तीन घटनाका किशोरीहरू कर्णालीमा अन्धविश्वासका कारण महिनावारीलाई अन्धविश्वासमा जोडिँदा अनाहकमा ज्यान गुमाएका र बलात्कारमा परेका केही प्रतिनिधिमूलक पात्र हुन् । कर्णालीमा छाउगोठ बस्दा ज्यान गएका, बलात्कारमा परेका तर बाहिर नआएका थुप्रै घटनाहरू छन् । परम्परागत सोच र मान्यताका कारण महिलाले अनाहकमै ज्यान गुमाउनुपरेको छ भने कतिले बलात्कृत हुनुपरेको छ ।

कर्णालीका सुर्खेत, दैलेख, जुम्ला, हुम्ला, कालीकोटलगायत जिल्लामा महिनावारी हुँदा छाउगोठमा बस्ने चलन छ । दैलेखलाई २०६९ साल असारमा जिल्लाका राकमकर्णाली, तिलेपाटा, पीपलकोटलगायतका गाविसलाई छाउगोठमुक्त गाउँविकास समिति घोषित गरिएको थियो । त्यतिबेला छोउगोठमुक्त घोषणा गरिएका साविकका गाउँ विकास समितिहरूमा अहिले भने छाउगोठ यत्रतत्र छन् ।

छाउगोठमा सुतेकी अनिताको सर्पदंशबाट मृत्यु

‘देउता लागे भने जिन्दगीभर दुःख पाइन्छ, त्योभन्दा बरु छाउगोठमा गएर बस्यो, एक हप्ता त हो भन्ने मान्यताले गर्दा कुप्रथाको अन्त्य हुनै सकेको छैन,’ दैलेखकी मीना शाही भन्छिन्, ‘देउता लाग्ने डरकै कारण यहाँका महिलाहरू छाउपडी बार्न बाध्य छन् ।’ घरबाहिर बस्दा सर्प र असुरक्षाको डर, घरभित्र बस्दा देउताको डरले महिलाहरू पीडित रहेको उनी बताउँछिन् ।

छाउगोठमा सर्पदंशबाट ज्यान गुमाएकी बैतडीकी १६ वर्षीया किशोरी अनिता चन्द

छाउपडी प्रथाले किशोरी तथा महिलाको शारीरिक र मानसिक रूपमा गम्भीर असर गरेको छ । महिनावारीकै कारण किशोरीले एक्लिनुपर्ने बाध्यता सिर्जना, आफूमाथि विभेद भएको महसुस गरी सो अवधिमा विद्यालय नआउने र कतिपयले बीचैमा विद्यालय छोड्नेसम्म गरेका छन् । गोपनीयता भंग हुने र पुरुष साथीहरूले आफूलाई जिस्काउने डरले किशोरी महिनावारीको अवस्थामा विद्यालय जाँदैनन् । कतिपयले विद्यालय छाड्ने गर्छन्, जसले शैक्षिक विकासमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने गरेको छ ।

धार्मिक विश्वासले छाउपडी नियम पालना गर्न घरपरिवारले दबाब दिने गर्छन् । महिनावारी भएको समयमा भात, दूधजन्य पदार्थ, देवताका नाउँमा चढाएको प्रसाद आदि खानेकुरा खान नहुने, खाएमा देवता रिसाउँछन् भन्ने मान्यता र डरले पोषणयुक्त खानेकुरा अपुग हुँदा स्वास्थ्यमा प्रभाव पर्छ । त्यस्तै, मनोसामाजिक तथा मूल्य मान्यतामा समेत असर पारेको देखिन्छ । जसले आधारभूत मानवअधिकारको उपभोग गर्नबाट वञ्चित हुनुपर्ने बाध्यता झेलिरहेका छन् ।

कर्णालीका शिक्षित महिलाहरूमा समेत अहिले पनि महिनावारीको समयमा र सुत्केरी हुँदा घरमा बसे देवता रिसाउँछन् भन्ने डर यथावत् नै छ । विभिन्न समयमा फरक खालका अभियानहरू सञ्चालन हुँदाहुँदै पनि छाउगोठको समस्या भने जस्ताको त्यस्तै छ ।

अभियान नै अलपत्र

९ पुस २०७६ मा महिनावारी भएका बेला असुरक्षित रूपमा गोठमा बस्दा महिला र किशोरी बलात्कृत हुने, सर्पले टोकेर मृत्यु हुनेलगायत घटनामा वृद्धि हुन थालेपछि कर्णालीमा छाउगोठ भत्काउने अभियानको थालनी गरियो ।
छाउगोठमा हुर्केको पुस्ता

प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले छाउगोठ अन्त्य तथा मर्यादित महिनावारी प्रवर्द्धन कार्यविधिको मस्यौदासमेत तयार पारेको थियो । त्यो कानुन बन्ने तहसम्म भने पुग्न सकेन । गृह मन्त्रालयले कर्णाली र सुदूरपश्चिममा रहेका छाउगोठलाई समुदाय, स्थानीय तह र प्रहरीसमेतको सहकार्यमा नष्ट गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । छाउपडी प्रथालाई निरन्तरता दिनलाई राज्यबाट प्रवाह हुने सेवासुविधा जस्तैः वृद्धभत्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, सहुलियत कर्जा रोक्का गर्ने भनेपछि सर्वसाधारण छाउगोठ भत्काउन सकारात्मक देखिएका थिए ।

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले परिभाषित गरेका सामाजिक विभेद र भेदभाव तथा अपमानजनक व्यवहारविरुद्ध कानुनी व्यवस्था सम्बन्धमा आमनागरिकमा व्यापक सचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्न पनि मन्त्रालयले भनेको थियो । सोहीअनुसार कर्णालीका १० जिल्लामा छाउगोठ भत्काउन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक तथा धार्मिक अगुवा, धामीझाँक्री र पुरोहित, सामाजिक संघसंस्था लागिपरेका थिए । त्यो अभियानमा झण्डै ३ हजार छाउगोठहरू भत्काइएको थियो । तर, त्यसयता अभियानले निरन्तरता पाउन सकेन । अभियानले निरन्तरता दिन प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूले कुनै तदारुकता नदिँदा भत्किएका छाउगोठहरू पुनः बनाइएको छ ।

छाउपडी परम्परागत संस्कार भएकाले यसमा विश्वास गर्ने ठाउँ नभएको भन्दै मानवअधिकारकर्मी ललिता विश्वकर्मा भन्छिन्, ‘उतिबेला कर्णालीमा छाउगोठ भत्काउने सरकारी प्रयास सकारात्मक थियो । यसले निरन्तरता पाउन सकेन । जसले महिलाहरू पुनः छाउगोठमै फर्कन बाध्य भएका छन् ।’ छाउपडी प्रथा उन्मूलनका लागि प्रदेश सरकारसमेत जिम्मेवार छैन । भत्काउने अभियानलाई तामझाम दिएको प्रदेश सरकारले त्यसयता नतिजामुखी कुनै काम गरेको देखिँदैन । कार्यक्रम नै बनाएर काम नगरेको भए पनि बेलाबेलामा जनचेतना अभिवृद्धिका काम हुने गरेको महिला विकास अधिकृत अनिता ज्ञवाली बताउँछिन् ।

‘हामीले छाउपडी प्रथा रोक्न कार्यविधि तयार गरेका थियौँ, तर त्यो बीचैमा रोकियो,’ ज्ञवाली भन्छिन्, ‘संघीयतापश्चात् छाउगोठमा बस्दा ज्यान जाने, बलात्कारका घटना बढ्न थालेपछि गृह मन्त्रालयले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनलाई अधिकार दिएको अवस्था थियो । हामीले त्यसरी छाउपडीकै लागि भनेर अभियानकै रूपमा काम त गरेका छैनौँ । तर, जनचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रम भने बेलामौकामा गर्ने गरेका छौँ ।’

यस्तो छ तथ्यांक

सन् २०१८ मा छाउपडीका क्षेत्रमा काम गर्ने एक गैरसरकारी संस्थाले गरेको अध्ययनअनुसार, कर्णालीमा ६ देखि १२ कक्षाका ७७ प्रतिशत किशोरी छाउगोठ बस्दै आएको तथ्यांक छ । जसमध्ये महिनावारी भएको अवस्थामा २८ प्रतिशत किशोरी विद्यालय जादैनन् । पढ्दै गरेका किशोरीहरूको यो अवस्था अझै पनि जस्ताको त्यस्तै छ । त्यस्तै, ४८ प्रतिशत किशोरी रजश्वला भएका बेला सामाजिक समारोह वा भेलामा सहभागिता जनाउन सकिरहेका छैनन् ।

महिनावारी हुँदा मैले छाउपडी प्रथालाई बेवास्ता गरेँ

त्यसैगरी, ७७ दशमलव २ प्रतिशत किशोरी तथा महिला महिनावारी भएको समयमा घरभित्र पस्दैनन् भने ९१ प्रतिशत जना भान्सा कोठामा । ७१ प्रतिशत किशोरी र महिलाले महिनावारीको समयमा असुरक्षित महसुस गर्ने गरेका छन् भने, ५३ प्रतिशत किशोरी र महिलाहरू धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्रियाकलापमा सहभागि जनाउँदैनन् । महिनावारीको अवस्थामा ३७ दशमलव ६ प्रतिशत महिला तथा किशोरी नियमित रूपमा सबैले प्रयोग गर्ने शौचालयमा प्रयोग गर्दैनन् भने ८५ दशमलव ५ प्रतिशत दूध तथा दुग्ध पदार्थबाट बनेका खानेकुरा खाँदैनन् ।

कानुनी अज्ञानता कायमै

कर्णालीका अधिकांश जिल्लाका नागरिकलाई सरकारी नीति नियमबारे कुनै पनि जानकारी नभएको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । छाउपडी प्रथालाई अँगालिरहेको समुदाय सरकारी नीतिबारे नै अन्जान छन् । अध्ययनअनुसार, अझै ६० प्रतिशत महिला सरकारी नीति, नियम र ऐन कानुनबारे जानकार छैनन् । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १६८ मा कसुरजन्य कार्यहरू अन्तर्गत सामाजिक बहिष्कार गर्ने वा क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गर्नेलाई ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, महिलाको रजस्वला वा सुत्केरीको अवस्थामा छाउगोठमा राखेर वा नराखेर गरिने कुनै पनि किसिमका भेदभाव, छुवाछुत वा अमानवीय व्यवहार ठानिने व्यवस्था रहेको छ भने ३ महिनासम्म कैद वा ३ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । यो कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी राज्यका निकायहरूको हो । तर, सरकारी निकायसँग नै छाउपडी प्रथा अन्त्य गर्ने कुनै योजना र कार्यक्रम भने छैनन् ।

यति मात्रै होइन, सरकारले जारी गरेको ऐनको बारेमा स्थानीय नागरिकहरू अनभिज्ञ छन् । उनीहरूलाई सरकारले जारी गरेको ऐनलाई समुदायस्तरमा जानकारी दिनका लागि राज्यका निकायहरूले खासै ध्यान नदिँदा कानुनी कुराहरू जानकारी नहुने मानवअधिकारका क्षेत्रमा काम गर्दै आएकी सुर्खेतकी ललिता विश्वकर्मा बताउँछिन ।

उनले बाल क्लबमार्फत सामुदायस्तरमा कानुनी कुराहरूलाई बुझाउन खोजे पनि स्थानीय तहले खासै सहयोग नगरेको गुनासो गरिन् । ‘हामी बाल क्लबका सदस्यहरू यो अभियानमा लागेका छौँ । तर, स्थानीय सरकार र स्थानीय अगुवाहरूले हामीलाई सहयोग खासै सहयोग गर्नुभएको छैन ।’