सुर्खेत । कर्णालीमा प्रत्येक बर्ष बेरुजु रकम बढीरहेको छ । यद्यपि बेरुजु न्यूनीकरणमा भने सरकारको चासो छैन । कर्णालीको बेरुजु रकम बढेर ४ अर्ब ३३ करोडभन्दा माथि पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार प्रदेशका सरकारी निकाय र अन्य संघसंस्था तथा समितितर्फ आर्थिक वर्ष ०७७–०७८ को २ अर्ब ६५ करोड १ लाख र ०७८–०७९ को बेरुजु १ अर्ब ६८ करोड ९३ लाख गरी जम्मा ४ अर्ब ३३ करोड ९४ लाख पुगेको छ ।

       आइतबार बेरुजु न्युनीकरणका लागि लेखा समितिद्धारा आयोजित छलफल कार्यक्रम । फाइल तस्वीर

नियम विपरीत बजेट खर्च गर्ने र समयमै पेस्की फर्छ्यौट नगर्दा बेरुजु रकम बढ्दै गइरहेको हो । ८ वटा मन्त्रालय रहेको कर्णालीमा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ । यो मन्त्रालयमा आर्थिक वर्ष ०७८–०७९ मा ७१ करोड ९९ लाख ९५ हजार बेरुजु रकम देखिएको छ ।

मन्त्रालयसहित मातहतका १६ कार्यालयमध्ये यो १५ वटा कार्यालयको बेरुजु रकम हो । जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको ३६ करोड ५९ लाख ५१ हजार बेरुजु रकम देखिएको छ । मन्त्रालयसहित १६ वटा कार्यालयमध्ये ११ वटामा बेरुजु देखिएको छ । मन्त्रालय र मातहतका गरी ४१ कार्यालय रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयका २३ वटा कार्यालयको बेरुजु रकम १५ करोड ७६ लाख ३३ हजार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ८ लाख ५३ हजार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको १ करोड २३ लाख १० हजार बेरुजु देखिएको छ । यस्तै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको २ करोड ५८ लाख ३२ हजार बेरुजु देखिएको छ । भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा ६ करोड ४१ लाख १२ हजार बेरुजु देखिएको छ ।

लेखा समितिले दिइरहेको छ, दबाव !

प्रत्येक बर्ष बेरुजु रकम बढ्दै गएपनि बेरुजु घटाउनेतर्फ सरकारले ध्यान दिइरहेको छैन । मन्त्री र सचिवहरु फेरबदल भइरहने हु्ँदा पनि बेरुजु न्यूनीकरण प्राथमिकतामा परेको देखिन्न । यद्यपि प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिले भने महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औँल्याएका बेरुजु र त्यसको फर्छ्योटको विषयमा सरकारलाई दबाव दिइरहेको छ । असार दोस्रो साता बसेको समितिको बैठकले असुल उपर गर्नु पर्ने विषयमा पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको नाममा रहेको बेरुजु असार महिना भित्रनै असुल उपर गराउने निर्णय गरेको थियो ।

कर्णाली प्रदेश सरकार र सरकार मातहतका कार्यालयहरूमा नियमित बेरुजु, असुल उपर बेरुजु र पेस्की बेरुजु भएको देखाएको छ, जसमा असुल उपर गर्नु पर्ने बेरुजु रकम ३६ करोड २१ लाख ८७ हजार ८७६ रुपैयाँ बराबरको रहेको छ । यो भनेको उपभोक्ता समिति, ठेकेदार पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको नाममा रहेको छ । सुरुवाती चरणमा तत्कालै उठाउन सकिने भनेको पदाधिकारी र कर्मचारीसँग हो ।

समितिले पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको तलब भत्ताबाट कटौती गरी असुल उपर गर्न निर्देशन दिएको थियो । यद्यपि समितिको उक्त निर्देशन पदाधिकारी तथा कर्मचारीले टेरेका छैनन् । ‘हामीले असारमै दिएको निर्देशन र पत्राचार अनुसार केही केही ठाउँमा असुल उपर भएको भन्ने कुरा आएको छ तर, सम्बन्धीत कर्मचारी, पदाधिकारी र कार्यालयले कार्यान्वयन गरेको देखिन्न,’ लेखा समितिका सभापति जीतबहादुर मल्लले भने,‘ कार्यान्वयन गर्ने भनेर मन्त्रालयबाट प्रतिक्रिया आइरहेको छ । निरन्तरता हुनुपर्छ भनेर हामीले कहाँ कसको नाममा कति छ ? भन्ने विषयमा हामीले पुनः छलफल गरिरहेका छौँ ।’ आइतबार समितिले पुनः मन्त्रीहरुसँग नै छलफल गरेको छ । सहभागी मन्त्रीहरुले मन्त्रालयस्तरबाट आवाश्यक छलफल र अध्ययन समितिमा विवरण सहित जानकारी गराउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

बेरूजु फर्छ्यौटका लागि विज्ञको माग

प्रदेश सरकारको बेरूजु फर्छ्यौटका लागि तीन जना विज्ञको माग गरिएको छ । लेखा समितिका सभापति मल्लका अनुसार आइतबारको बैठकले बेरूजु फर्छ्यौटका लागि आर्थिक प्रशासन विज्ञ ल्याउने निर्णय गरेको हो । बेरूजु तीव्र गतिमा फर्छ्यौट गर्नका लागि संसद सहयोग परियोजनासँग परामर्शदाताको रूपमा आर्थिक प्रशासन विज्ञ माग गर्ने निर्णय गरिएको उनले बताए ।

यद्यपि एउटा परियोजनासँग विज्ञ माग गर्नुपर्ने विषयमा यावत् प्रश्न भने उठेका छन् । मल्ल भन्छन्,‘ मन्त्रीहरु, सचिवहरु फेरबदल भइरहने, लेखातिर पनि त्यस्तै भइरहने हुँदा बेरुजुतिर खास कसैको ध्यान नहुने देखियो । निश्चित समयका लागि यस क्षेत्रमा अनुभव भएको स्रोत व्यक्ति खोजौँ न भन्ने भएपछि तीन जनाको प्रस्ताव गरेका हौँ । यदी तीन जना भएको खण्डमा हामीले खोजेको विन्दुमा पुग्न सकिन्छ कि भन्ने छ ।’

बेरुजु घटाउन अभियानकै रुपमा लाग्न निर्देशन

अर्थमन्त्री बेदराज सिंहले बेरुजु घटाउनका लागि अभियानकै रुपमा लाग्न निर्देशन दिएका छन् । प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालयका प्रमुख र लेखा प्रमुखहरूलाई बेरुजु घटाउने अनिवार्य दायित्व हो भन्ने सम्झिन उनले निर्देशन दिएका छन् । बेरुजु समस्या न्युनीकरण गर्न सबैले आफ्नो जिम्मेवारी सम्झेर लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ । प्रतिशतका हिसाबले सात प्रदेशमध्ये कर्णाली प्रदेशको बेरुजु धेरै देखिएको भन्दै मन्त्री सिंहले यसको न्युनीकरणका लागि सबै दत्तचित्त भएर लाग्नुपर्ने बताए ।

आर्थिक अनुशासन र सुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारी सरकारका पदाधिकारी र कर्मचारीको दायित्व भित्र पर्ने भएकाले अपसज खेप्नुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्ने गरी कार्य जिम्मेवारीमा लाग्न पनि सिंहले कर्मचारीलाई आग्रह गरे । नियमित बेरुजु धेरै रहेकाले यसलाई समयमै फछ्र्यौट गर्न कार्यालय प्रमुखहरूलाई उनले निर्देशन दिएका छन् । असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजुलाई असुल गर्न र पेस्की फर्छ्यौटलाई तदारुकता दिनुपर्ने सुझाव उनको थियो ।