निर्वाचित भएपछि हामीले विशेषगरी पुर्वाधारका क्षेत्रमा काम गरेका छौँ । तल्लो डुङ्गेश्वर–दुल्लु, माथिल्लो डुङ्गेश्वर–दुल्लूको बाटो बर्खाको समयमा चल्न निकै गाह्रो हुन्थ्यो, अहिले हामीले कम्तिमा पनि २० किलोमिटर बाटो कालोपत्रे गरेका छौँ । बजेट केन्द्रिय र प्रदेश सरकारको भएपनि दौडधुप, कार्यान्वयन गराउने काम दुल्लू नगरपालिकाले गरेको हो । स्वास्थ्यको क्षेत्रमा दुल्लू अस्पतालमा एक जना मात्रै डाक्टर हुनुहुन्थ्यो, सबैजसो उपचारका लागि सुर्खेत भर पर्नुपथ्र्यो तर, अहिले चार जना डाक्टरहरु हुनुहुन्छ । सानातिना अप्रेसनहरु अहिले दुल्लूमै गर्छौँ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा निकै सुधारमुलक कार्य भएका छन् । नागरिकलाई नजिकबाट सहज स्वास्थ्यको सुविधा प्रदान गरेका छौँ ।

भरत प्रसाद रिजाल, नगरप्रमुख
दुल्लु नगरपालिका, दैलेख

तेस्रो एक बर्षभित्र हामीले दुल्लूलाई पुर्ण रुपमा विद्युतिकरण गरिसक्ने भनेका थियौँ तर, ठेकेदारका कारण काम सम्पन्न हुन सकेन । चालु आर्थिक बर्षको असार मसान्तसम्म १३ वटै वडाका सम्पुर्ण घरधुरीमा विजुली पु¥याइसक्छौँ । यस्तै पञ्चकोशी बहुप्राविधिक शिक्षालयको भौतिक संरचना पुर्ण रुपमा खडा भएको छ भने वेद् विद्याश्रम नाभिस्थानमा विद्यार्थीहरुलाई बस्नका लागि जम्मा ६ कोठाको भवन थियो, त्यसले पुग्दैनथ्यो । अहिले हामीले १६ कोठमा विस्तार गरेका छौँ । दुल्लूमा ठुलो समस्याको रुपमा रहेको खानेपानीको समस्या समाधानका लागि पहल भइरहेको छ । लोहोरे लिफ्टिङ र कर्णाली लिफ्टिङको काम भइरहेको छ । केही महिनाभित्र योजना सम्पन्न गरिने छ भने दुल्लू र विनायक दुई वटा डाँडाको पानीको समस्या समाधान हुने छ । इञ्जिनियरिङ क्याम्पस छिउँडीमा स्थापना गर्नका लागि जग्गा ग्रहण गर्ने अन्तिम प्रयासमा छौँ ।

यसरी हेर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युतको क्षेत्रमा महत्वपुर्ण कार्यहरु भएका छन् । ४४ वटा आधारभूत विद्यालयमा फ्रि वाईफाई दिने कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौँ । दुई बर्षका लागि पैँसा तिर्न पर्दैन । अन्य पालिका भन्दा दुल्लू नगरपालिका ठुलो भूगोल भएको पालिका पनि हो । सेवाको कामलाई सकेसम्म सहज बनाउने कोशिस गरिरहेका छौँ । हामीले यहाँको गरिबी न्यूनीकरणका लागि पनि काम गरिरहेका छौँ, एउटा विदेशी संस्थासँगको सहकार्यमा हामीले गतबर्ष एक हजार एक सय ४५ जनालाई २१ हजार पाँच सयका दरले नगद रकम वितरण गरेका थियौँ । अहिले पनि ८०० नागरिकलाई १३ हजार पाँच सयका दरले रकम वितरण गर्दैछौँ । उक्त रकम हामीले दिने भनेको गरिब, आयस्रोत नभएकाहरुलाई हो । भोकमरीमा परेका र गरिबीको रेखामुनि रहेकाहरुलाई रकम दिएका हौँ । यो बर्ष हामीले महिलालाई लक्षित गरेर मात्रै रकम दिने भनेका छौँ ।

अन्य रोजगार मुलक तालिमहरु, स्वरोजगार बनाउने कार्यहरु पनि हामीले गरिरहेका छौँ । त्यस्तै दुल्लु नगरपालिकाबाट सञ्चालित पञ्चकोशी बहुप्राविधिक शिक्षालयमा एक वडाबाट चारजनाका दरले ५२ जनालाई नगरप्रमुख छात्रवृती कोषमार्फत विभिन्न चारवटा कोर्षहरु पढाइरहेका छौँ । दुल्लू अस्पतालबाट रिफर गरिएका बिरामीहरुलाई सुर्खेत, नेपालगंज जानका लागि निशुःल्क एम्बुलेन्स सेवा प्रदाह गरिरहेका छौँ । न्यून स्रोत साधनकाबीच पनि जनताका आवाश्यक कामहरुलाई हल गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

‘तीन तहका सरकारबीच कुनै समन्वय हुँदैन’

तीन तहका सरकारबीच समन्वय, सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने भनेपनि त्यसो हुन सकिरहेको छैन । संघीय सरकार र स्थानीय सरकारबीच बरु समन्वय छ, यो बीचको प्रदेश सरकारसँग भने समन्वय हुँदैन । संघीय सरकारले टोटल बजेट स्थानीय सरकारलाई वित्तिय हस्तान्तरण गर्छ र त्यो हामीले यहाँ सञ्चालन गरिरहेका छौँ । तर, बीचमा राखिएको प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारको विश्वास गरेको पनि देखिँदैन, ऐन, कानुन बनाएको पनि देखिन्न । ऊसले छुट्टै आफ्नो लागि रकम खर्च गर्नका लागि जिल्लामा अनावश्यक कार्यालयहरु खडा गरेको छ ।

जस्तै दुल्लूलाई यो बर्ष संघीय सरकारले १ अर्ब रकम दिएको छ । त्यो बजेट यहाँ हामीले कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ तर, प्रदेश सरकारबाट हाम्रो नगरमा कम्तिमा १० करोड रकम आउँछ । तर, १० करोडका लागि जिल्लामा सामाजिक विकासदेखि पुर्वाधार कार्यालय, सिँचाईं कार्यालय नै कार्यालय छन्, ती कार्यालयले हामीसँग कुनैपनि समन्वय सहकार्य गर्दैनन् । आफैँ जिल्लाबाट सुटुक्क आउने, योजना बनाउने, ठेकेदार आउने, उपभोक्ताले बनाउने छ भने उपभोक्ता बनाउने गर्छ । जब विवाद हुन्छ, काम अस्तव्यस्त हुन्छ, गुणस्तरहिन हुन्छ त्यसपछि हामीलाई मुछ्ने काम गरिन्छ । हाम्रो फोटो टाँसेर बदनाम गराउँछन्, त्यसपछि मात्रै हामीलाई थाह हुन्छ कि ओहो ! यहाँत प्रदेश सरकाले काम गरिरहेको रहेछ । प्रदेश सरकारले गरिरहेका कामहरु अपारदर्शी पनि छन् ।

नाम मात्रको गाउँको ‘सिंहदरबार’

‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’ भनिएपनि त्यो अनुसारको अनुभूति जनताले गर्न पाएका छैनन । शब्दमा मात्रै सिंहदरबार गाउँ–गाउँमा गयो भन्ने भयो तर, त्यो अनुसारको सहजता जनताले पाउन सकिरहेका छैनन । अहिले बरु साना सिंहहरु गाउँमा छन्, भन्ने भनाइ स्थापित भएको छ । किनकि एउटा खरिदारको सरुवा गर्न पनि काठमाडौँ जानुपर्ने भयो, १० हजार बजेट माग्न पनि काठमाडौँ नै पुग्नुपर्ने, हामीले गरेका निर्णयहरु संघीय सरकारले खारेज गरिदिन्छ भनेपछि यसलाई कसरी गाउँको सिंहदरबार भन्ने ? हामी यहाँ बजेट कार्यान्वयन गर्छौँ, यो महालेखा परीक्षक भन्ने आएर यो त भएन, बेरुजु आयो भनेर भनिदिन्छ ।

यस्तो खालको प्रवृत्तिले त के हो स्थानीय सरकार भन्ने हो, हामी स्वायत्त छैनौँ नि ! एउटा वन समिति जस्तो, विद्यालय व्यवस्थापन समिति जस्तो स्थानीय सरकार भयो । विद्यालय व्यवस्थापन समितिले केही गर्दा जिसिअले आएर यो भएन भनेजस्तो पालिका भयो । सम्पुर्ण वित्तिय अधिकारहरु संघले आफुसँगै राखेको छ । मैले आफ्नो कार्यकालभित्र माथि उल्लेखित शीर्षकहरुलाई पुर्णता दिने गरी काम गर्छु । दुल्लूलाई दुल्लूको रुपमा विकास र रुपान्तरण गर्ने लक्ष्य छ ।