भुकम्पबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको पालिका हो, नलगाड । यो पालिकाका ५६ जनाको ज्यान गुमाए भने हजारौँ घरधुरीहरु ध्वस्त भएका छन् । बाटो, सिँचाई योजनामा क्षति पुग्नाका साथै स्थानीयको जमिन समेत चर्केको छ । अग्ला पहाडको खोंचका रहेका यो पालिकाका केही बस्तीहरु नै जोखिममा छन् । ती बस्तीको स्तान्तरणदेखि पुर्ननिर्माणका विषयमा छलफल भइरहेको छ । अहिले हामीले कार्यविधि अनुसार लगत संकलनको काम गरिरहेका छौँ । स्थानीय रुपमा जिल्ला विपद् समितिले हामीलाई सम्पुर्ण तथ्यांक संकलन गर्न भन्यो । हामीले संकलनको कामसँगै अस्थायी आवासहरु पनि निर्माण गर्ने र भुक्तानी दिने भनेर दुबै कामहरु अहिले सँगसँगै भइरहेका छन् ।

हामीले अहिले तथ्यांक र अस्थायी आवास दुबैको काम गरिरहेका छौँ, वडाबाट अहिले रेकर्ड जिल्लामा पठाउने काम सुरु भइसकेको छ । करिब ७५ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ । स्थानीय रुपमा हामीले एकदमै छिटो काम गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ । सुरुवातमा वडाले रेकर्ड पठाउने भन्ने निर्देशिका आयो, त्यसका पनि रेडक्रसको प्रतिनिधिसहित भनियो । प्रक्रियाले हामीलाई केही ढिलाई भएकै हो । प्राविधिक कुराहरु अनलाइन सफ्टवरबाट भर्नुप¥यो भन्दा केही ढिलाइ भएको हो । रकम उपलब्ध नहुँदैमा काम रोकिने भन्ने हुँदैन । विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ताहरु आवास निर्माणमा खटिएको छ । अहिलेकै रफ्तारमा काम भए मंसिरभित्र नै नागरिकलाई त्रिपालमुक्त गराउँछौँ भन्ने हाम्रो संकल्प हो ।

हामीले भूकम्पपछि १२ घण्टामै उद्धारको काम सकेका थियौँ । त्यसपछि उपचारको व्यवस्थापन पनि चाँडै भयो । राहत वितरण पनि केही दिनमै सक्यौँ । अहिले राहत सबै ठाउँमा पुगेको छ । यद्यपि पुर्ण भने भएको छैन । अस्थायी आवास निर्माणपछि मात्रै दीर्घकालिन रुपले स्थायी आवासको प्रक्रिया सुरु हुन्छ । अहिले अस्थायी आवासहरु लगाएको गहुँबालीहरुमा निर्माण भइरहेका छन् । यसले खेतिमा समस्या आउँछ । भोकमरीको समस्या निम्तिन सक्छ । त्यसैले खाद्यको आवाश्यकलाई मध्यनजर गर्दै यसका लागि केही जोहो गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसका लागि विभिन्न संघसंस्था र दातृ निकायसँग समन्वय गर्दै आर्थिक उपार्जनका माध्यमसहित पुननिर्माणका गतिविधिहरु गर्नुपर्ने हुन्छ । क्षति पुगेका बाटोघाटो, खानेपानी संरचना, सुचना संचार र शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पनि समर्गमा अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । भौतिक पुर्वाधारसँगै आर्थिक र रोजगारीसँग जोडिएको प्लानसहितको पुननिर्माण गरिनुपर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा पनि ठुलो असर परिरहेको छ । समुदायलाई आफ्नो व्यवसायतर्फ फर्काउन सक्ने वातावरणसहितको पुननिर्माण गरिनुपर्छ । त्यसका लागि हामीले सकेसम्म नजिकै कतै व्यवस्थापन गर्न सकिने ठाउँ भए त्यो हाम्रो पहिलो प्राथमिकतामा पर्छ । दोस्रो प्रदेश र संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर जोखिम ठाउँको लागि पुर्नवासका लागि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यहाँको पालि गाउँको माथिल्लो पहाड चिरा परेको छ भने कलपटको गाउँको माथीको पुरै भूभाग चिरा परेको छ । जसका कारण यी बस्तीहरु निकै जोखिम छन् । पालिका पीडितहरुलाई तत्कालका लागि त्यहाँभन्दा अलि सुरक्षित ठाउँमा गएर अस्थायी आवास निर्माण गरी बस्न सल्लाह दिएका छौँ । त्यहाँका लागि बाटो, विद्यालय चाहिन्छ । त्यो हामी पहल गरिरहेका छौँ । अन्य ठाउँमा पनि उपयुक्त सुरक्षित ठाउँमा गएर बस्न सल्लाह दिन्छौँ ।

प्रदेश सरकारले सार्वजनिक संरचना बनाइदिनुपर्छ

कार्यविधिमा प्रदेश सरकारलाई भूमिका विहीन बनाइएको भन्ने छ । उद्धार र राहत वितरणमा निकै भूमिका खेलेको छ । कार्यविधिमा पनि ठिकै छ । परिवारको अनुकुलतामा टहरा निर्माण गरिएको भनिएको छ । जहाँसम्म प्रदेश सरकारको कुरा छ, आवास निर्माणमा नभएपनि सार्वजनिक संरचनाको क्षत्रमा काम गरिदिनुपर्छ । विद्यालय, स्वास्थ्य भवन, खानेपानी र सिँचाईका योजनामा क्षति भएको छ । ती संरचनामा काम गरिदिनुपर्छ । ठिकै छ, प्रदेश सरकारले पनि उद्धारका लागि निकै भूमिका खेलिदियो । हामीलाई सुरुमै रकम पनि सहयोग ग¥यो । उद्धार र राहत व्यवस्थापनमा प्रदेशको भूमिकाले हामीलाई केही सहज गराएको थियो । संघीयता लागु नभएको भए यसरी उद्धार र व्यवस्थापन गर्न निकै गाह्रो हुन्थ्यो जस्तो अनुभव भयो । किनभन्दा प्रदेश र संघीय सरकार दुबैले सहयोग गरिरहेका छन् ।