सुनसरीको सदरमुकाम समेत रहेको इनरुवा नगरपालिकाको शिक्षा क्षेत्र दिनप्रतिदिन खस्कँदै गएको र विद्यार्थीमाथि खेलबाड भइरहेको भन्दै सरोकारवालाहरूले सुधारको माग गरेका छन् ।

विद्यालय शिक्षा नाजुक भएको भन्दै विद्यालयमा निगरानी आवश्यक रहेको भन्दै इनरुवा नगर शैक्षिक सुधार अभियानले ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । अभियानद्वारा बुझाएको पत्रमा शिक्षाको बेथिति अन्त्यको माग गरिएको छ । अभियानका संयोजक दिलिपचन्द साहु र सचिव जयकृष्ण यादवले बुधबार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अग्निप्रसाद अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै इनरुवा नगरपालिका क्षेत्रका ३० वटै सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक सुधार तथा अवस्थाको आवश्यक छानबिन गरी दण्ड तथा पुरस्कारका नीति अनुसार काम गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, “इनरुवा नगर क्षेत्रको शैक्षिक सुधारका लागि अभियानले क्याम्पसदेखि विद्यालयसम्ममा रचनात्मक कार्य गर्दै आएकोमा शिक्षामा सुधारका लागि इनरुवा नगरपालिकामा ज्ञापनपत्र, मागपत्र र ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छौँ ।”

नगरमा सुधारको माग गर्दा समेत सन्तोषजनक सुधार नभएको जनगुनासो र हाम्रो अनुगमनले देखाएकाले शैक्षिक सुधार गर्दै शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएको बेथिति, गुटबन्दी, दलीय प्रभाव र शिक्षक कर्मचारीबिचमा बढेको आफूखुसी गर्ने परिपाटीलाई निरुत्साहित गर्न आवश्यक अनुगमन गरी छानबिनसहित कारबाहीको माग गर्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको जनाएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा उल्लेख भए अनुसार केही दिनयता इनरुवा नगरपालिका शिक्षा शाखा समेतको समन्वय र शिक्षा ऐन, नियमावली तथा कार्यविधि अनुसार सरस्वती मावि बयिबामा तत्कालीन बहुमत सदस्यहरूको सहमति र निर्णयमा पदभार ग्रहण गरेको व्यक्तिको कार्यकक्षमा रहेको नेम प्लेट २०८० मङ्सिर १२ गते चोरेको घटना बाहिर आएको थाहा भयो र यसमा इनरुवा नगरपालिकाले छानबिन समिति बनाएर छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

यसैगरी, मङ्सिर ८ गते गरेको विव्यसले अनुगमनका क्रममा दिउँसो १ बजे विद्यालयमा शिक्षकहरूको हाजिरी पुस्तिकामा हाजिरी भएको तर उपस्थित नभएको पाइएकाले शिक्षकलाई स्पष्टीकरण सोध्न प्रअ श्यामदेव मेहतालाई निर्देशन दिएको तर स्पष्टीकरण नसोधेको अवस्था बाहिर आएकाले ध्यानाकर्षण भएको र यथार्थ कुरा तथ्य बाहिर ल्याउन नगरपालिकासँग माग गरिएको छ ।

उक्त विद्यालयमा वर्षयता पटक पटक समयको पालन गर्न दिएको निर्देशनको अटेर गर्दै आएको गुनासो बाहिर आएको छ । यसले शैक्षिक गुणस्तर सुधारको पक्षमा असर पर्ने देखिएकाले सुक्षम छानबिन गर्न नगरपालिकाले नगर सहित नागरिक समाजको समेत संलग्नतामा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको सुझाव दिएको छ ।