सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले पाँच महिनाको अवधिमा जम्मा ९.६८ प्रतिशत बजेट मात्रै कार्यान्वयन गरेको छ । मंसिर मसान्तसम्म कुल बजेटमध्ये ३ अर्ब २३ करोड १७ लाख ५४ हजार ७६६ रुपैयाँ मात्रै कार्यान्वयमा आएको हो । चालु आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ का लागि प्रदेश सरकारसँग ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख बराबरको बार्षिक बजेट रहेको छ । बजेट कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा कर्णाली सरकार गत आर्थिक बर्षको भन्दा पनि कमजोर छ ।

गत आर्थिक बर्षमा यो अवधिसम्म आइपुग्दा ९.८० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयमा आइसकेको थियो । सरकारसँग अब ३० अर्ब १४ करोड ७९ लाख बराबरको बजेट मौज्दात छ । उक्त बजेट अबको ७ महिनामा कुनैपनि हालतमा कार्यान्वयमा आउन सक्ने अवस्था देखिन्न । दोस्रो कार्यकालमा आइपुग्दा कार्यान्वयमा सुधार आउनुको साटो वर्तमान सरकारको नियतिपनि सुधार आउन सकेको छैन । जसका कारण प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठिरहेको छ ।

चालु आर्थिक बर्षमा चालुतर्फ १३ अर्ब ८० करोड बढी बजेट छ भने पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ५७ करोड ८८ लाख बराबरको बार्षिक बजेट छ । यद्यपि विकासतर्फको बजेट कार्यान्वयमा सरकार उदासिन देखिएको छ । मंसिर मसान्तसम्म चालुतर्फ १६.४२ प्रतिशत खर्च भइसक्दा पुँजीगततर्फ जम्मा ४.९४ प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयमा आएको छ । चालु बजेट भनेको तलवभत्ता लगायतको बजेट हो ।

निकै महत्व र प्राथमिकता दिइएकै मन्त्रालयहरुको बजेट कार्यान्वयको अवस्था निकै कमजोर रहेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालु र पुँजीगत गरी १० अर्ब ११ करोड बढी बार्षिक बजेट रहेको भौतिक पुर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले पाँच महिनाको अवधिमा ५.३२ प्रतिशत मात्रै कार्यान्वय गर्न सकेको छ । त्यसमा पनि विकासतर्फ ४.६० र चालुतर्फ २७.११ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयमा आएको छ । यो मन्त्रालयसँग विकास बजेट सबैभन्दा बढी ९ अर्ब ८३ करोड ५५ लाख ४३ हजार छ ।

विकास बजेट बढी हुने अर्को मन्त्रालय हो, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास । यो मन्त्रालयले चालु र पुँजीगत दुबैगरी अहिलेसम्म ५.८९ प्रतिशत खर्च गरेको छ , जबकी यो मन्त्रालयले विकासतर्फको बजेट जम्मा ४.२० प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयष्न गरेको छ । जलविद्युत, खानपानी जस्ता महत्वपुर्ण विकासे योजनाहरु रहेको मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयमा खासै तदारुकता देखाउन सकिरहेको छैन ।

यो मन्त्रालयसँग ३ अर्ब बढी विकास बजेट रहेको छ । यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ३.३८, अर्थ मन्त्रालयले २५.६६, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ११.८२, भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ९.५१, कानुन मन्त्रालयले १५.६२ र सामाजिक विकास मन्त्रालयले १६.१९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् । त्यसमा पनि पुँजीगततर्फको बजेट कार्यान्वयको अवस्था नाजुक छ । सरकारका अन्य निकायहरु प्रदेश व्यवस्थापिकाले २७.४७, लोक सेवा आयोगले १९.११, मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयले ३२.९४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् । यस्तै प्रदेश योजना आयोगले १४.२६ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ ।

विकास बजेट किन कमजोर ?

कर्णालीका मुख्यमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरुले हरेकजसो कार्यक्रमहरुमा भन्ने गरेको एउटै कुरा हो–केन्द्रले कर्णालीलाई जति बजेट दिनुपर्ने हो, त्यो दिएको छैन । अब क्षतिपुर्तीसहित चाहिन्छ । तर, यिनै मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु त्यही केन्द्र सरकारले अनुदानमै दिएको बजेट समेत कार्यान्वय गर्न सक्दैनन । जसले गर्दा प्रदेशका सञ्चालकहरुको कार्य दक्षतामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको मात्रै छैन, प्रदेश संरचानामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । तलवभत्तातर्फ नियमित बजेट खर्च भइरहँदा विकासतर्फ सरकारले तदारुकता देखाउन सकिरहेको छैन ।

३ अर्ब २६ करोड ७१ लाख बराबरको बार्षिक विकास बजेट रहेको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले अहिलेसम्म ४.२० प्रतिशत मात्रै बजेट कार्यान्वयन गर्न सकेको छ । ६० करोड बढी विकास बजेट रहेको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी विकास मन्त्रालयले २.२३ प्रतिशत, अर्थ मन्त्रालयले १२.६९, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ३.७१ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट कार्यान्वय गर्न सकेका छन् ।

२ अर्र्ब ७८ करोड १५ लाख बराबर विकास बजेट रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले १०.४२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका सुचना अधिकारी पुष्कर पुलामीका अनुसार १ अर्ब ३० करोड बढी बजेट रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अहिलेसम्म १ प्रतिशत पनि विकास बजेट कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको छैन । प्रदेश सरकारले यो बर्षदेखि बजेट कार्यान्वयका सन्दर्भमा नयाँ नीति अपनाएपनि व्यवहारमा भने पुरानैशैलीबाट मुक्त भएको देखिन्न ।
– यो समाचार कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतबाट प्रकाशित प्रदेश रैबार साप्ताहिकमा  छ ।