म पहिलो पटक सांसद भएर पनि मन्त्री भएँ, संघीयताको भने दोस्रो कार्यकाल हो । मेरो यो एक बर्षको अनुभवले के भन्छ भने संघीयता जुन रुपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने थियो, त्यो अनुसार भएको छैन । अहिलेपनि धेरैजसो अधिकारहरु केन्द्र सरकार आफैँले थुपारेर राखेको छ । संविधानको मर्म अनुसार जुन ऐन, कानुनहरु संघीय सरकारले बनाउनुपर्ने थियो, त्यो अनुसार बनाएको छैन । त्यसको इफेक्ट प्रदेशमा पनि परिरहेको छ । आवाश्यक ऐन, कानुनहरु नबनाउँदा अहिलेपनि धेरैजसो अधिकारहरु केन्द्रिय सरकारले नै राखेको छ ।

कर्णालीका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री कृष्णकुमार विसी । 

संघीयताको मर्म अनुसार तीन तहको सरकारको अवधारणा भयो तर, अधिकार भने संघले तल दिन चाहिरेको छैन । ऐन बनाई अधिकारहरु प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको भए अहिलेको जस्तो अवस्था रहन्थेन । केही न केही रुपान्तरणको संकेत देखा परेको हुन्थ्यो । अधिकारहरु नहुँदा, आवाश्यक ऐन नबन्दा हामीले अपेक्षा अनुसार काम गर्न सकिरहेका छैनौँ । हामीलाई ऐन, कानुनले जे–जस्तो सिमा दिएको छ, त्यही सिमाभित्र रहेर हामीले काम गरिरहेका छौँ, यो तितो यथार्थता हो । त्यसैले जुन गतिमा गर्नुपथ्र्यो त्यो अनुसार काम गर्न नसकिएको स्वीकार गर्नुको विकल्प छैन । तर, यो भन्दैमा प्रदेशमा केही काम नै भएको छैन भन्ने कुरा होइन् । हामीले केही कामहरुको सुरुवात प्रदेशमा गरिरहेका छौँ, मलाई लाग्छ अबको केही दिनभित्रै केही भएको अनुभूति दिने गरी कामहरु देखापर्ने छन् । त्यो तयारीमा हामीहरु लागिरहेका छौँ । यद्यपि हरेक कामहरु गर्दा कतिपय ठाउँमा नियम, कानुनले बाधा, व्यवधान चाहीँ पु¥याइरहेको हुन्छ ।

उद्योग, पर्यटन, वनका क्षेत्रमा

केन्द्र सरकारले अधिकार नदिँदा म कार्यरत मन्त्रालयमा कतिपय गतिविधिहरुमा निकै समस्या छ । उदारणका लागि वन कर्णाली प्रदेश भित्र छ तर रुख चाहीँ संघीय सरकारको छ। यो कस्तो खालको संघीयता हो ? वन क्षेत्रमा कुनै सार्वजनिक भवनहरु बनाउनप¥यो, कुनै संरचना बनाउन परेको खण्डमा हामीले त्यो संरचना बनाउन पाउदैनौँ । प्रदेशका लागि कुनै आवाश्यक संरचना बनाउन परेपनि पुरै संघीय सरकारको आदेश लिएर मात्रै रुख काट्न पाउछौँ, सरचना बनाउन पाउछौँ । उद्योगको क्षेत्रमा पनि त्यस्तै हो । प्रदेशभित्र भएका सम्पुर्ण उद्योग तथा खानीहरु संघीय सरकारकै मातहतमा छन् । हामीले सिर्फ त्यसको संरक्षण गर्ने बाहेक अरु कुनै अधिकार छैन । तरपनि हामीले केही गर्ने प्रयास चाहीँ गरेका छौँ । म आउनुभन्दा पहिलानै वन ऐन बनिसकेको थियो । म आइसकेपछि वन नियमावली, पर्यटन, उद्योगाको नियमावली बनाई कार्यविधि तयार गर्दैछौँ । कार्यविधि अनुसार हामीलाई जेजति अधिकारहरु प्रत्यायोजन भएको छ, त्यसलाई प्रयोग गरेर काम गर्छौँ । कर्णाली आफैँमा पनि पछि परेका, विपन्नता र गरिबी भएको प्रदेश हो । तर, सम्भावना पनि धेरै भएको प्रदेश यही हो । यहाँको समृद्धिको आधार भनेको उद्योग, पर्यटन, वनजंगल र यहाँको जडीबुटी हो । अब त्यसलाई संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्नुपर्ने छ । त्योसँगै त्यो उद्योगा सञ्चालन गर्नका लागि काम पनि गर्नुपर्ने छ । त्यसैलाई आधार बनाई अहिले हामीले केही साना खालका उद्योगहरु अल्लो प्रशोधनका लागि मेशिनको दाताहरुसँग गुहार गरिरहेका छौँ भने जडीबुटी प्रशोधनका लागि पनि भवनहरु बनाउने कामहरु भइरहेको छ । मेशिन ल्याउने तयारी भइरहेको छ । मलाई लाग्द केन्द्रिय सरकारले हाम्रो कुराहरु सुनिदियो भने हामीले केही कामहरु गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ । सरर बाहिरबाट हेर्दा केही कामहरु नभएजस्तो लागेपनि आन्तरिक कामहरु सबै तयारी भइरहेको छ ।

प्रदेश सञ्चालकहरुको कमजोरी..?

संघीयता कार्यान्वयनमा प्रदेशका सञ्चालकहरु चुकेको भन्दापनि केही अलमल छ । संविधानले निदृष्ट गरेका अधिकारहरु जुन छन्, त्यो अनुसारको कानुन बनेनन्, अधिकार हस्तान्तरण भएन । प्रदेशको प्रहरी अझैपनि केन्द्रको मातहतमा छ । केन्द्रले अहिलेसम्म निजामती ऐन, शिक्षा ऐन ल्याउन सकिरहेको छैन । यस्ता धेरै ऐनहरु अझै बन्न बाँकी छन् । त्यो भएकाले संविधानको मर्म अनुसार संघीयताको कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । संविधानमा उल्लेख भएका अधिकारहरु प्रदेशलाई दिएर त्यो अनुसारको खाका बनाइदिए हामी अलमलमा परिरहनुपर्ने अवस्था थिएन । केन्द्र सरकारले ऐन नबनाएको र समयमा प्रदेशलाई हस्तान्तरण नगरेका कारण अलमल भएको अनुभुति हामीले गरेका छौँ । दिएका अधिकारहरुको सदुपयोग गरेर ‘कर्णाली समृद्धि’ को ऐजेण्डा लिई काम गरिरहेका छौँ ।

आफ्नो ‘राइट’ किन नखोजेको ?

केन्द्र सरकारले अनुदानमा बजेट त दिन्छ नै । कार्यान्वयनमा केही कमजोरी भएकै हो । यो सम्बन्धमा हाम्रो मुख्यमन्त्रीले पटक–पटक बैठक बसेर छलफल पनि भइरहेको छ । अहिले भर्खरै पनि हेटौँमा पनि बैठक भयो । सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले प्रदेशका अधिकारका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण पनि गराइरहनुभएको छ । अर्को कुरा के हो भने कामको प्रगति अपेक्षा गरेअनुसार नदेखिएकै हो । यसमा मुख्य कारण के हो भने प्रदेशको बजेट ल्याउँदाखेरी जुन मापदण्ड बनायौँ त्यो पनि हो । उदारणका लागि १५ लाखभन्दा तलका आयोजनाहरु कार्यान्वयन नगर्ने, ३० लाखभन्दा तल भौतिक र सामाजिक विकास मन्त्रालयले भवन, बाटोहरु नबनाउने र अन्य सिँचाईं, खानेपानी, पर्यटन योजना लगायतका योजनाहरु पनि १५ लाख भन्दा तलको कार्यान्वयन नगर्ने भनिएको थियो । यसले गर्दा बजेट प्रतिशतमा केही कमी देखिएको मेरो बुझाई छ । तर, अबको केही महिनाभित्र बजेट कार्यान्वयमा सुधार आउँछ । हामीले प्रस्तावित गरेका कार्यक्रमहरु समयमै कार्यान्वयन गर्ने कुरामा हामी दृढ छौँ ।

सुर्खेत विमानस्थलको राजनीति

सुर्खेत विमानस्थलको विषयमा अहिले जसरी सामाजिक सञ्जालमा कुराहरु आइरहेको छ, मलाई लाग्छ त्यसमा केही भ्रम छ । अहिले नै यो विमानस्थल हटाई हाल्ने, दायाँबायाँ गर्ने कुराहरुको विषयमा प्रदेश सरकारमा कुनै न छलफल भएको छ न कुनै निर्णय । एउटा वैकल्पिक विमानस्थलको सम्बन्धमा चाहीँ भेरीगंगाको रामघाटमा प्रारम्भिक सर्भे भएको हो । तर, यो हुने वित्तिकै विमानस्थल तत्कालै बन्द गर्ने कुरा वाईयात हो । बरु यसको सुधारका लागि हामीले प्रयास गरेका छौँ । प्रदेशको तर्फबाट केही कामहरु भएका छन् र केही सुरुवात गर्ने तयारीमा हामी छौँ । बाहिर सामाजिक सञ्जालमा विमानस्थल जंगलमा परीणत हुने भयो लगायतका जुन कुराहरु आइरहेका छन्, त्यसमा कुनै सत्यता छैन । म मन्त्री भइसकेपछि अहिलेसम्म कुनैपनि निर्णय भएको छैन ।

यो अन्तरवार्ता कर्णालीका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री कृष्णकुमार विसीसँग संघीयता कार्यान्वयन, प्रदेश सरकारको एक बर्षे समीक्षा र सुर्खेत विमानस्थल विवादका विषयमा रहेर गरिएको कुराकानीमा आधारित छ ।