सुर्खेत । लामो समयदेखि चर्चामा रहेको कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रशारण लाइन विस्तारमा ढिलाई भइरहेको छ । वन क्षेत्रमा पर्ने रुख कटानको लागि अनुमति नपाउँदा विस्तार कार्यमा ढिलाई भएको हो । बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले लाइन विस्तारको क्रममा रुख कटान बापत जग्गा नै दिनुपर्ने भनेको छ । सोही अनुसार ६३ बिगाह जग्गा खरिद गरेर निकुञ्जलाई दिइसकिएको छ । यद्यपि रुख कटानका लागि निकुञ्ज विभागसँग सम्झौता हुन भने बाँकी रहेको छ ।

कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइन प्रमुख रविकुमार चौधरीका अनुसार आयोजनाको तर्फबाट हुनुपर्ने सम्पुर्ण कामहरु भइसकेको छ । वनमन्त्रीबाट नै एउटा पत्र आएको छ । उक्त पत्रमा वन सम्बन्धी एउटा कानुन संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले ढिलाई भएको हो ।

यदी उक्त काम सम्पन्न भएपश्चात निकुञ्ज विभागसँग सम्झौता गर्ने र रुख कटानका लागि काम अघि बढ्ने उनले बताए । त्यसका लागि उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पुर्णबहादुर खड्का र सांसद हृदयराम थानीले काम अगाडि बढाउनका लागि ताकेता गरिरहेका छन् । बाँकी खाली ठाउँमा गर्नुपर्ने कामहरु भने भइरहेका छन् ।

ईआईए प्रतिवेदन अनुसार प्रसारण लाइनको ७०.५४६ भाग वनको क्षेत्र, १५.१३५ खेतीयोग्य जमिन, २.२६५ बाँझो जमिन र ११.०६५ अन्य भागले ओगटेको छ । लाइन विस्तारका लागि १३ हजार बढी रुख कटान गर्नुपर्ने छ । त्यसमध्ये सुर्खेतमा ६ हजार ८८०, बर्दियामा तीन हजार ३२०, बाँकेमा २ हजार ९१९ बराबर रुख काट्नुपर्ने देखिन्छ । यो लाइन विस्तार नहुँदा कर्णालीका नागरिकहरुले चर्को मात्रामा अनियमित विद्युतको मार खेपिरहेका छन् ।

अहिले सञ्चालन भइरहेको ३३ केभीको संरचना निकै पुरानो भइसकेको र लोड धान्न नसक्ने हुँदा दैनिकजसो विद्युत अवरोध हुने गरेको छ । उक्त समस्या समाधान हुनका लागि एउटै विकल्प १३२ केभी हो । उक्त आयोजना कोहलपुर सव–स्टेसनबाट प्रारम्भ भई सुर्खेत, वीरेन्द्रनगरस्थित प्रस्तावित सव–स्टेसनमा गएर टुङ्गिने छ । प्राधिकरणका अनुसार आयोजनाको लम्बाई करिब ५१ किलोमिटर हुनेछ भने डबल सर्किटको हुनेछ ।

यस्तै एंगल टावर २६ वटा रहने छन् भने आयोजनामा कुल टावरको संख्या एक सय ४५ वटा रहने बताइएको छ । यो आयोजना बाँके, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज भएर सुर्खेत जोडिने छ । आयोजनाबाट बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका, बैजनाथ गाउँपालिका, बर्दियाको बाँसगढी र सुर्खेतका भेरीगंगा, लेकबेसी र वीरेन्द्रनगर नगरपालिका प्रभावित हुने उल्लेख छ ।

आयोजना निर्माणको ठेक्का भारतीय कम्पनी आरएस इन्फ्राप्रोजेक्टले २२ असार ०७६ मा लिएको हो । सम्झौता भएको मितिले २ वर्षभित्र निर्माण कम्पनीले विद्युत प्रसारण लाइनको डिजाइन, निर्माण, परीक्षण, वितरण र प्लान्टको खरिद लगातका सम्पूर्ण काम गरिसक्नुपर्ने थियो । तर, कम्पनीले विभिन्न कारण देखाउँदै ०७८ भदौबाट काम सुरु गरेको थियो । एक अर्बभन्दा बढी लागत अनुमान रहेको यो आयोजनाको अहिले ठेकेदार कम्पनीले ७० करोड रुपैयाँ लागतमा काम गरिरहेको छ ।

आयोजना क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने राष्ट्रिय निकुञ्ज र बाँकेको बानियाभार क्षेत्रमा अझै विवाद छ । बैजनाथ गाउँपालिकाको बानियाभार क्षेत्रका स्थानीयले अवरोध गरिरहेका छन् । जसका कारण विस्तारको काम लम्बिने देखिएको छ ।

यस्तै वीरेन्द्रनगरको धुलियाविट सव–स्टेसन निर्माणको काम पनि चलिरहेको छ भने टावर निर्माण भएको २५ किलोमिटरजति तार पनि तान्ने काम सकिएको आयोजना प्रमुख चौधरी बताउँछन् ।

१३२ केभी प्रसारण लाइन विस्तार भए विद्युत आपूर्तिमा भइरहेको ८० प्रतिशत समस्या समाधान हुने बताइएको छ । चौधरीका अनुसार अहिलेसम्म ६५ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ । यदी रुख कटानको अनुमति पाई काम अघि बढेको खण्डमा ०८१ को दशैँसम्म काम सम्पन्न हुने उनको भनाइ छ ।

– सुर्खेतबाट प्रकाशित प्रदेश रैबार साप्ताहिकमा यो सामचार प्रकाशित भएको छ ।