डोल्पाबाट समानुपातिक सांसद भएर आएँ, त्यसपछि राज्यमन्त्री हुँदै मन्त्री हुने अवसर प्राप्त भयो । प्रदेशको मन्त्रिमण्डलमा एक मात्र महिला मन्त्री हुँ । संघीयताको सुन्दर पक्षको रुपमा रहेको समानुपातिक समावेशी हुनुपर्ने नेपालको संविधानमा रहे बमोजिम विभिन्न धर्म जाती भौगोलिक क्षेत्रको आधारमा अवसर प्राप्त गरेको थिएँ । म मन्त्री भइसकेपछि केही काम गरेर देखाउने प्रयास गरिरहेको छु । तर, यो अवधिसम्म मेरो अनुभवले चाहना हुँदाहुँदै पनि कतिपय कानुनी जटिलता, स्रोत साधनको अपुगताले काम गर्न नसकिने रहेछ । प्रदेश सभाको सदस्य हुँदा र मन्त्री हुँदाको अवस्थामा मानिसले हेर्ने नजर गर्ने व्यवहार फरक हुने रहेछ । काम गर्ने इच्छाशक्ति हुँदा पनि भौगोलिक अवस्था, सिमित स्रोत साधनका कारण सोचेजस्तो काम गर्न सकिएको छैन ।

उर्मिला विश्वकर्मा
मन्त्री
जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश

अर्कातर्फ विकास निर्माण गर्दा भौगोलिक क्षेत्रको कठिनाइले गर्दा सबै ठाउँमा सन्तुलित र समानुपातिक रुपमा काम गर्न पनि सकिएको छैन । भौतिक पूर्वाधार तथा जलस्रोत मन्त्रालयको राज्य मन्त्रीको जिम्मेवारी प्राप्त गरेको करिब ३ महिना पश्चात जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको पुर्ण जिम्मेवारी सम्हालेको थिएँ । यो बीचमा महत्वपुर्ण काम भएका छन् ।
मन्त्रीको कार्यभार सम्हालेको केही समय लगत्तै २ अर्ब २५ करोडको बार्षिक बजेट कार्यक्रम भौगोलिक क्षेत्र र जनसंख्यालाई मध्यनजर गर्दै समानुपातिक ससावेशिताका आधारमा विनियोजन गरिएको थियो । अहिले सोही अनुसार कार्यान्वयन पनि भइरहेको छ । कर्णाली प्रदेशको अर्गानीक कर्णाली नीति र कृषिमा आत्मनिर्भरता कायम गर्न चालु आर्थिक बर्षमा समेत संचालन हुदै आएको कर्णाली प्रदेश जनता सिँचाईं कार्यक्रम समेत प्राथमिकतामा रहेको छ, हाम्रो । प्रदेश सरकारले सकेसम्म जनताका आवाश्यकताहरुलाई मध्यनजर गरेर योजनाहरु निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने रणनीतिका साथ अघि बढेको छ ।

ऊर्जा क्षेत्र

ऊर्जा मन्त्रालय भएकाले हामीले कर्णालीको ऊर्जा क्षेत्रका विषयमा पनि केही रणनीतिक योजनाहरु अघि सारिरहेका छौँ । प्रदेशमा हाल संचालनमा रहेका साना तथा लघु जलविद्युत र सोलार मिनिग्रीडको अवस्थाको बारेमा जानकारी लिई आगामी दिनमा योजना निर्माण गर्न तथा उज्यालो कर्णाली मार्फत ऊर्जामा आत्मनिर्भर बन्नको लागि कर्णाली ऊर्जा प्रोफाईल बनाउने निर्णय भएको छ । उक्त निर्णयलाई हामी तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान्छौँ । यसअघिदेखिनै सञ्चालनमा आएको ‘कर्णाली उज्यालो’ कार्यक्रमको पनि कार्यविधि निर्माण भएको छ । यो कार्यक्रम विगतका बर्षहरुमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयबाट संचालन हुँदै आएको थियो । तर, कार्यान्वयन तदारुकताका साथ भइरहेको थिएन । हामी यसलाई व्यवस्थित बनाई कार्यान्वयनमा लैजाने तयारीका साथ लागिरहेका छौँ । जगदुल्ला हाइड्रोपावरको कुल लागतको ५ प्रतिशत कर्णाली प्रदेशको लागानी रहने सम्झौता भए बमोजिम यस वर्ष पनि प्राथमिकतामा रहेको छ । यस्तै सोलार मिनिग्रीड लगायतका प्रविधि प्रयोग गरी साना तथा लघुविद्युत समेत संचालन गर्न नसकिने ग्रामिण बस्तीहरुमा उज्यालो पुर्याउने योजना पनि मन्त्रालयले अघि सारेको छ भने साना तथा लघुजलविद्युत बनेका आयोजनाहरुको मर्मत तथा क्षमता विस्तारको लागि पनि हामीले ध्यान दिइरहेका छौँ ।

खानेपानी तथा सिँचाईं

खानेपानी तथा सिँचाईँका क्षेत्रमा संचालनमा रहेका खानेपानी आयोजनाहरुबाट वितरण गरिएको पानीको गुणस्तर परीक्षणको लागि प्रदेश स्तरीय पानी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गरेका छौँ भने गत आर्थिक बर्षबाट संचालन भएको वास प्लान (खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता) कार्यक्रम यही बर्षदेखि प्रदेशका सबै पालिकामा विस्तार गर्ने हाम्रो प्रयास छ ।
सिँचाईँतर्फ भेरी तथा कर्णाली नदी किनारका बस्तीहरुमा सिचाई सुविधा उपलब्ध गराउनको लागि लिफ्टिङ सिँचाईं कार्यक्रम प्राथमिकताका साथ रहेको छ । हाल संचालित खानेपानीको गुणस्तर सुधार गर्नको लागि ट्रिटमेन्ट प्लान बनाई लागु गर्ने निर्णय भएको छ भने राजधानी वीरेन्द्रनगरको खानेपानी समस्या समाधानका लागि भेरी नदीबाट लिफ्टिङ मार्फत खानेपानी उपलब्ध गराउन विश्व बैँक, संघीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारको साझेदारीमा कार्य अगाडी बढी रहेको छ । यो कार्य निकै महत्वपुर्ण कार्य हो । लामो समयदेखि चर्चामा रहेर पनि कार्यान्वयन हुन सकिरहेको थिएन । सबैको साझेदारीमा अहिले अघि बढीरहेको छ ।

नीति, विधितर्फ

म आईसकेपछि पुर्वाधार विशेष आयोजना छनोट कार्यविधि निर्माण भई कार्यन्वयनमा आएको छ । साथै कर्णाली प्रदेश विद्युत विधेयक ऐन, २०८० सदमा पेश भई सम्बन्धित समितमा छलफलको क्रममा रहेको छ । यो एउटा महत्वपुर्ण कार्य हो । उज्यालो नेपाल बनाउने केन्द्र सरकारको नीतिलाई पुर्णता दिन तथा उज्यालो कर्णाली बनाउने प्रदेश सरकारको नीतिलाई सार्थकता तुल्याउन यो विधेयकले महत्वपुर्ण योगदान पक्कै गर्ने छ । खानेपानी सरसफाई सम्बन्धि ऐन ड्राफ्ट र मस्यौदा माथि छलफल भइरहेको छ भने आर्थिक अनियमितता, बेरुजु जस्ता क्रियाकलापको नियमन्त्रणको लागि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली स्वीकृत गरी कार्यन्वयन गरिएको छ । जिल्लाका विभिन्न बहुवर्षिय तथा क्रमागत आयोजनाहरु र नयाँ प्रस्तावित आयोजनाहरुको स्थलगत अनुगमन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता नै दिएका छौँ । काम गर्दैगर्दा सबै बनाउन सकिँदैन । काम गर्दा मात्र राम्रो भन्ने र आफ्नो काम नगर्दा खराब हो भन्ने प्रवृत्ति रहेको छ ।

– कर्णाली प्रदेश जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्री उर्मिला विश्वकर्मासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित