सुर्खेत । सुर्खेत विमानस्थललाई विस्तार गर्ने विषयलाई लिएर खुबै चर्चा परिचर्चा भएको छ । चर्चा अहिले मात्र होइन् ०७७ सालदेखिनै हो । तर, यो पटक कुनै बेला विस्तार गर्न सकिँदैन भनेर वैकल्पिक विमानस्थल खोज्न आग्रह गरेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले मंगलबार सर्बदलिय बैठक बोलाएपछि अझ चर्चा चुलिएको हो । मंगलबारको बैठकले वर्तमान विमानस्थल विस्तार गर्नुको विकल्प नरहेको निष्कर्षसहित विभिन्न निर्णय गरेका छ । यद्यपि कुनै बेला विमानस्थलको विस्तार कार्य अघि बढेर पनि जग्गा रोक्को प्रक्रिया अघि बढीसक्दा रोक्ने काम नगरपालिकाले नै गरेको हो । अहिलेका नगरप्रमुख मोहनमाया ढकाल त्यो बेला उपप्रमुख थिइन् । नगरप्रमुखको भूमिकामा देवकुमार सुवेदी थिए । नगर कार्यपालिकामा बहुमत भने एमालेको थियो ।

त्यो बेला के थियो विमानस्थल विस्तारको योजना ?

सुर्खेत विमानस्थलको उत्तरतर्फको धावनमार्ग अहिले १ हजार २५५ मिटरको छ । धावनमार्ग साँघुरो हुँदा ठुला जहाज अवतरण हुन सक्दैनन् । लम्बाई कम हुँदा एटीआर–७२ लगायतका ठुला जहाजको क्षमता अनुसार भार बोक्न नसक्ने, प्रदेशको प्रमुख र सक्रिय विमानस्थल भए पनि सर्वसाधारण नागरिकको पहुँचमा छैन ।

-विस्तार कार्यका लागि भएको सम्झौता

अहिलेकै अवस्थामा सर्वसाधारण नागरिकले भाडा तिर्न सक्दैनन् । कम्तीमा पनि एक हजार पाँच सय मिटरको धावनमार्ग विस्तार गर्ने, रात्रिकालीन उडान पनि भर्ने गरी विस्तार गर्ने उद्देश्य थियो । पूर्व मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा ०७७ मङ्सिरको अन्तिम साता बसेको बैठकले विमानस्थललाई ‘एप्रोच लाइट’ सुविधायुक्त विमानस्थलका रूपमा विकास गर्न दीर्घकालीन सोचसहित काम अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।

झण्डै २ अर्ब बराबर रकम लाग्ने अनुमान गरिएको विमानस्थल विस्तार र स्तरोन्नति भन्दै पहिलो चरणमा प्रदेश सरकारले ५० करोड र केन्द्र सरकारले ५१ करोड बजेट छुट्याए । विस्तारका लागि संघीय र प्रदेश सरकारबीच १५ असोज, ०७७ मा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । तर, उक्त बर्ष काम अघि बढ्न सकेन । केन्द्र र प्रदेश सरकारले छुट्याएको एक अर्ब १ करोड रकम फ्रिज भयो ।

०७८/०७९ मा पनि १ अर्ब ५० करोड बराबरको रकम विनियोजन भएको थियो । यो पटक पनि कामै हुन सकेन । नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र प्रदेश सरकारले विस्तार कार्य अगाडि बढाउनका लागि जग्गाको कारोबार रोक्का गरिसकिएको थियो भने लगत सङ्कलन कार्य अघि बढाइसकिएको थियो ।

त्यसो भने विस्तारको बाधक को हुन् ?

– वैकल्पिक विमानस्थल खोज्न सुझाएको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको निर्णय

विमानस्थल विस्तार हुन नसक्नुको पहिलो कारण वीरेन्द्रनगर नगरपालिका नै हो । जनताबाट विरोधका आवाजहरु उठेका थिए । विस्तारका लागि जग्गा रोक्का भएपछि प्रभावित हुने क्षेत्रका बासिन्दाहरुले कुनैपनि हालतमा विस्तार कार्य गर्न नदिने अडानमा उत्रिए । त्यो बेला प्रदेश सरकारले पटक–पटक विस्तारका लागि प्रयास गर्यो, तर न सोही क्षेत्रका सांसदहरुले जनतालाई बुझाउने र समन्वय गरे न सरकारलाई नै सहयोग गरे । त्यो बेला सांसद थिए, यामलाल कँडेल ।कँडेलले पनि प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर विमानस्थलको विषयमा भेला गर्ने र छलफल चलाउने गरेका थिए भने जनताहरु कुनैपनि हालतमा विस्तार गर्न नहुने अडानमा हुँदा तपाईँहरुको कुरालाई प्रतिनिधित्व गर्दै म माथि राखम्ला ? भनेर कँडेलले जवाफ दिने गरेका थिए । पछि टिकाराम आचार्यको नेतृत्वमा नागरिक सरोकार समिति बन्यो । उक्त समितिको निष्कर्ष वर्तमान विमानस्थल विस्तार गर्नुभन्दा ठुलो दीर्घकालिन वैकल्पिक विमानस्थलको खोजी गर्नुपर्ने निकालेको थिए । समितिले विमानस्थलका लागि अहिलेको स्थान प्रभावकारी नहुने निष्कर्ष निकाल्यो । विमानस्थलको धावनमार्ग विस्तार गर्दा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका १०, ११, र १२ नं वडाका करिब ९ सय २३ घरधुरी परिवार, विद्यालय पनि प्रभावित हुने भएपछि समितिले दीर्घकालीन र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि हाल भएको स्थान प्रभावकारी नहुने निष्कर्ष निकालिएको थियो ।

-नागरिक सरोकार समितिको निर्णय

त्यो कुरामा एमाले निकट नै नेताहरु अग्रसर भए । त्यो बेला वडा नम्बर १२ मा पनि एमालेकै वडाध्यक्ष थिए, जो पछि समाजवादी भए । पुर्ण पौडेल टिकाराम आचार्य पनि कँडेलले नै भनेको मान्नेमा पर्दछ । पौडेल नै अध्यक्ष रहेको विद्यालयका पनि कँडेलसहित सहभागि भएर भेला भएको थियो भने आचार्य अध्यक्ष रहेको अमरज्योतिमा पनि भेलाको आयोजना गरिएको थियो । एमालेका नेताहरुले समन्वय र सहयोग गर्नुको साटो जनता उचाल्ने काम गरेको त्यो बेला सकारका भएका मन्त्रीहरुनै बताउँछन् ।

पछि व्यापक विरोध भएपछि जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने भन्दै ०७७ माघ ५ गते नगरपालिकाले प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र केन्द्रको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई पत्र लेख्यो । पत्रमा भनिएको छ, ‘धावनमार्ग विस्तारको सम्बन्धमा सो क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाबाट विस्तार कार्य अघि नबढाउन अनुरोध भई आएको सम्बन्धमा सो क्षेत्रमा विमानस्थल विस्तारमा कठिनाइ देखिएकाले सुर्खेत जिल्लाको अन्य नयाँ वैकल्पिक स्थानमा विमानस्थलको खोजी गरी निर्माण गर्ने व्यवस्था हुन प्रदेश सरकार तथा संस्कृति, पर्यटन, नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने ।’

यो नै नगरपालिकाको ठुलो कमजोरी थियो । अर्को कुरा त्यो बेला प्रदेश सरकारमा यामलाल कँडेल र मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीबीच टसल थियो । कँडेलले प्रदेश सरकार देखिएको टसलको कारण पनि विस्तार कार्यमा सरकारलाई सहयोग नगरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । स्वयंम त्यो बेला प्रदेश सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुले नै विस्तार कार्यमा सुर्खेतका कुनैपनि नेताहरुले सहयोग नगरेको दाबी गर्छन । ‘सबै काम अघि बढिसकेको अवस्था थियो तर, कसले के राजनीति गरे बुझ्न सकिएन,’तत्कालीन एक मन्त्रीले भने,‘ अहिले फेरि उनै व्यक्तिहरू अहिलेको विमानस्थललाई नै विस्तार गर्नुप¥यो भनेर भनिरहेका छन् र बाहिर ओकलेका छन् ।’

चर्को विरोध थेग्न नसकेपछि ०७८ फागुन अन्तिम सातातिर तत्कालीन मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले विमानस्थल विस्तारको ‘च्याप्टर क्लोज’ गरेका थिए । र, रोक्का भएको जग्गा फुकुवा गरिएको थियो । साथै विमानस्थल विस्तार कार्य महँगो भएको पनि शाहीले बताएका थिए । उतिबेला नै प्राधिकरणले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार मुआब्जा लगायतका सबै काम गर्न ९ अर्ब ४० करोड बढी रकम लाग्ने अनुमान गरिएको थियो ।

वैकल्पिक बाटो सुझाउनेहरु किन उभिए विस्तारको पक्षमा ?

वर्तमान विमानस्थल विस्तार कार्य अघि नबढ्दा पुर्वी सुर्खेतको रामाघाटमा विमानस्थलको अवधारणा अघि सारियो । नयाँ विमानस्थलका लागि प्रक्रिया अघि बढीसक्यो । ०८० वैशाख २७ गते वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वातावरण तथा जैविक विविधता महाशाखाले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई ‘भेरीगंगा रामघाट विमानस्थल आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन तथा कार्यसूची स्वीकृत सम्बन्धमा’ लेखेको पत्रमा विभिन्न ७ वटा सर्त उल्लेख छ । जसमध्ये ७ नम्बर बुँदामा नयाँ विमानस्थल बनेर सञ्चालनमा आएको खण्डमा वर्तमान विमानस्थललाई वन क्षेत्रको रुपका विकास गर्ने उल्लेख छ ।

उक्त पत्र सार्वजनिक भएपछि कर्णालीको राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग पैदा भयो भने विगतमा वैकल्पिक बाटो सुझाएका र सहयोग नगरेकाहरु वर्तमान विमानस्थललाई नै विस्तार गर्नुपर्छ भनेर कुर्लिन थाले । नयाँ विमानस्थल बने वर्तमान विमानस्थलमा रुख रोप्ने भएपछि वीरेन्द्रनगर कमजोर बन्छ भन्ने थाह पाएका राजनीतिक दल र नेताहरु वर्तमान विमानस्थललाई विस्तार गर्नुपर्नेमा सहमत भए । नयाँ विमानस्थलको प्रक्रिया अघि बढेपछि वर्तमान विमानस्थललाई नै विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा उभिएका यामलाल कँडेलले प्रदेश स्थापना दिवसको दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहलकै अगाडि पनि उक्त कुरा सुनाए ।

यसैलाई विस्तार गर्नुपर्छ भनेर कँडेल नागरिक उड्डयनको कार्यालयसम्म पुगे । अहिले कँडेलमाथि ‘दुई जिब्रे’ को आरोप लागिरहेको छ । कांग्रेस सांसद हृदयराम थानी भने लगातार वर्तमान विमानस्थल नै विस्तार गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका थिए । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पुर्णबहादुर खड्कामाथि भने नयाँ विमानस्थल बनाउने तर, पुरानोलाई विस्तार गर्ने कार्यमा अग्रसर नभएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

मंगलबारको सर्बदलियमा कसले के भने ?

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले मंगलबार आफैले सर्बदलिय बैठक बोलायो । उक्त बैठकमा प्रदेश सरकार र माओवादी पार्टीको उपस्थिती भने थिएन । यद्यपि सहभागि सबैले वर्तमान विमानस्थलको विकल्प नरहेको निष्कर्ष निकाले । छलफलमा सहभागिहरुले चलनचल्तीको मूल्य अनुसार स्थानीयलाई मुआब्जा दिन, प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने विद्यालयलाई उपर्युक्त स्थानमा स्थानान्तरण गर्न पहल गर्ने पनि जनाएका छन् ।

सर्वपक्षीय छलफलमा सांसद हृदयराम थानीले विमानस्थल विस्तार सबैको सरोकार भएको बताए । ‘विमानस्थल विस्तार नभए प्रदेश राजधानीको औचिल्य रहँदैन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले अहिले भइराखेको विमानस्थलको उत्तरतर्फ तीन सय मिटर विस्तार गर्नेतर्फ सबैको एकमत हुन आवश्यक छ ।’

थानीले यसअघिनै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग कर्णाली प्रदेश सरकारले गरिसकेको संझौता अनुसारनै विमानस्थल विस्तार हुनुपर्ने बताए । ‘उत्तरतर्फ तीन सय मिटर विस्तार गर्दा १३० कट्ठा जमिन स्थानीय र विद्यालयको अधिग्रहण गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयलाई चलनचल्तीको मूल्य अनुसार मुआब्जा दिन र विद्यालयलाई उपर्युक्त स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सबैको साथ र सहयोग आवश्यक छ ।

एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता कँडेलले कर्णालीको विकास र समृद्धिका लागि भेरी र कर्णाली करिडोरको स्तरोन्नतिसँगै विमानस्थल विस्तार आवश्यक रहेको बताए । उनले सुर्खेत विमानस्थल विस्तार गरेर कर्णालीका पहाडी जिल्लाहरुमा हुने उडानहरु सुर्खेतबाटै नहुँदासम्म कर्णालीको समृद्धिको कुरा गरेर संभव नहुने बताए ।

उनले प्रभावित क्षेत्रमा रहेको अमरज्योति माविलाई उपर्युक्त स्थानमा सारेको खण्डमा आधा समस्याको समाधान हुने बताए । ‘तीन हजारबढी विद्यार्थीहरु अध्ययन गर्ने विद्यालयलाई उपर्युक्त स्थानमा सार्न सकिएको खण्डमा ५० प्रतिशत समस्याको समाधान हुन्छ,’ उनले भने, ‘बाँकी स्थानीय नागरिकहरुलाई चलनचल्तीको मूल्य अनुसार मुआब्जा दिएर विमानस्थल विस्तारको कामलाई अघि बढाउन सकिन्छ ।’

नेपाली कांग्रेसका उपसभापति टोपबहादुर रावतले विमानस्थल विस्तारको बाधक कोही पनि नरहेको बताए । उनले त यतिसम्म भनेकि वर्तमान विमानस्थल विस्तारको बाधक पुर्णबहादुर खड्का भए कांग्रेस नै छाडिदिन्छु भने ।

सहभागि पुर्व मेयर देवकुमार सुवेदीले भने त्यो बेला निर्णय गरेर विस्तार कार्य रोक्न लगाइएको स्वीकार गरे । जनताहरु आफुकहाँ आई रोएको र प्रदेश सरकारले उचित मुआब्जा लगाएको व्यवस्थापनमा खासै ध्यान नदिएको, समन्वय गर्नेहरुले नगरेका कारण त्यो निर्णय गर्नुपरेको बताए । यद्यपि उनले विकासमा कसैले रोटी सेक्ने काम नगर्न चेतावनी समेत दिए ।

प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने अमरज्योति माविका प्रधानाध्यापक खगेन्द्र थापाले विमानस्थल विस्तारमा विद्यालय बाधक नहुने बताए । उनले झण्डै चार हजार विद्यार्थी अध्ययन गर्न मिल्ने सुविधा सम्पन्न भवन उपर्युक्त स्थानमा बनाइदिए आफूहरु अहिलेको स्थान छोड्न तयार रहेको बताए । ‘विद्यालयका कारण विमानस्थल विस्तारको काम रोकियो भन्ने बजार हल्ला छ,’ उनले भने, ‘पहिले भवन बनाउनुहोस, हामी विद्यार्थीलाई साछौं, त्यसपछि विस्तारको काम अघि बढाउनुहोला ।’

मेयर मोहनमाया ढकालले सर्वपक्षीय र सर्वदलीय बैठकले छ बुँदे निर्णय गरेको जानकारी दिइन् । उनले हाल सञ्चालन भइरहेको हवाई सेवालाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउनका लागि विमानस्थलको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न प्रदेश सरकारमार्फत संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने, विस्तार गर्दा अधिग्रहण गरिने जग्गा र भौतिक संरचनाको चलनचल्तीको मूल्यमा स्थानीयलाई उचित मुआब्जा दिन प्रदेशमार्फत संघ सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको बताइन् ।

यस्तै अमरज्योति माविलाई तत्काल स्थानान्तरणका लागि योजना र कार्यक्रमसहित प्रदेश सरकारसँग संझौता गर्ने, सुर्खेत विमानस्थलबाट कर्णालीका अन्य जिल्लामा नियमित हवाई उडान गर्नका लागि संघीय सरकारसँग माग गर्ने र त्यसको आवश्यक पहल गर्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने, विमानस्थलमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग माग गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । सर्वदलीय र सर्वपक्षीय बैठकले गरेका जिनर्णयहरु बुधबार बस्ने कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरेर सरोकारवाला निकायमा पठाउने निर्णय भएको पनि उनले जानकारी दिइन् ।

-स्रोतहरू खुलाइएका बाहेक नेपाली रैबारमा प्रकाशित सम्पूर्ण सामग्रीहरू नेपाली रैबारका सम्पत्ति हुन् ।