आफ्ना प्रतिनिधिप्रति आम जनताको अपेक्षा परीणाममुखी जिम्मेवारी वहन गरुन भन्ने चाहना राखेका हुन्छन् । तर, सीमित साधन, स्रोतका कारण अपेक्षा गरिए अनुसार काम गर्न सकिँदो रैन्छ । प्रक्रियामुखी कुराहरुले पनि परीणाममुखी काम गर्न गाह्रो हुँदो रहेछ । त्यसमा बिचमा पनि जनताले केही अनुभूति दिने गरी प्रदेशमा काम भएकै छन् । अहिले पहिलो बर्ष भौतिक प्रगतिका रुपमा देखिने गरी सामान्य काम भएपनि दीर्घकालिन हिसाबले केही कामहरु प्रारम्भ भएका छन् ।

कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्णबहादुर जिसी ।

म मन्त्री भएको एक बर्षको कुरा गर्दा मेरो विश्लेषण नेतृत्व गर्नेहरुले समस्याहरु तेर्साई जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नसक्ने तर्क गर्न हुँदैन जस्तो लाग्छ । कर्णालीमा समस्या नभएका होइनन्, तमाम छन् । पहिलो संविधान अनुसारको अधिकारहरु सरकारले आफ्नो अभ्यासमा लागु गर्न पाइरहेको देखिन्न । अधिकार प्रत्यायोजना गर्ने कुरामा अझै संघीय सरकारले अग्रसरता देखाएको छैन । अर्कातिर प्रदेशको आफ्नो स्वामित्व अन्तर्गत कर्मचारी भएन भने त्यसले समस्या आउँछ । ऐनले नै समस्या दिएको छ । प्रदेशमा आउने र समय बिताउने कर्मचारीतन्त्र भयो । जसका कारण सरकारका काम कारबाहीमा तदारुकता नदेखिने, जोखिम मोल्न नसकिने भएको छ । यि यावत् कारणहरुले नै हो प्रदेशमा परीणाम आउने गरी काम हुन नसक्नु । यद्यपि निराशै हुनुपर्ने र केही पनि नगरेको भन्ने होइन् ।

अहिले एक बर्ष बित्यो, यो अवस्थालाई दुईवटा खण्डमा हेर्नुपर्छ । अघिल्लो आर्थिक बर्षको बजेट त्यो बेलाको सरकार थियो भने हामीले बनाएको बजेट कार्यान्वयनको सुरुवाती चरणमै छौँ । त्यस कारण वित्तीय प्रगति नभएपनि भौतिक प्रगतिहरु भइरहेकै छन् । अहिले हामीले गरेका भनेको तीन वटा उत्तरदायित्वका विषय छन्, एउटा पुर्ववत् बहुबर्षीय आयोजनालाई सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । त्यो पनि महत्वपुर्ण प्रगतिनै हो, किनभने अघिल्लो कार्यकाल पाँच बर्ष नयाँ सरकार थियो । नयाँ तरिकाले काम गर्नुपर्ने थियो । उक्त सरकारलाई त्यस्तो दायित्व थिएन । हामीलाई अघिल्लो सरकारले सुरु गरेको आयोजनाहरु सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व थपियो । क्रमागत र प्रदेश बहुबर्षिय आयोजनाहरु सम्पन्न गर्नुपर्ने जिम्मेवारी अहिलेको सरकारलाई हो ।

त्यस कारण यो सरकार उत्तराधिकारी सरकार हो भन्ने गरेको छु । सम्भवत् यो आर्थिक बर्षभित्र केही आयोजनाहरु सम्पन्न हुन्छन् र, अर्को आर्थिक बर्षभित्र नयाँ आयोजना छनोट गर्ने र अगाडि बढ्ने परिस्थिती निर्माण हुन्छ । अलिकति परिकल्पना गरेको सम्बन्धित व्यक्ति वा त्यो तहबाट पहलकदमी आएन भने प्रश्न चिन्ह खडा हुने स्थिती आउँछ । ‘कर्णाली समृद्धि परियोजना’ को कुरा जुन छ, त्यसमा देखिने गरी हामीले यति प्रगति गरेका छौँ है भन्ने कुरा नदेखिएकै हो । जसले गर्दा बाहिर प्रश्न उठ्ने का भयो । हामीले त्यो सम्बन्धी विधेयक प्रदेश सभामा पेश गरिसकेको भएपनि ए काम गरिरहेकै छन् नि भन्ने अवस्था हुन्थ्यो । बाहिर भएकै छैन कि क्या हो भनेर प्रश्न चिन्ह उठ्यो होला तर, हामीले हाम्रो तहबाट हेर्दा तयारी भइरहेको छ । विधेयकको तर्जुमा भइरहेको छ । अब प्रदेश सभामा लैजाने काम मात्र बाँकी छ ।

अधिकारका कुरा

निजामती सेवा सन्दर्भमा हेर्नुभयो भने प्रदेशले आफ्नो सचिव राख्न पाउँदैन । निश्चित अवधीको लागि आउनेले किन जोखिम धेरै मोल्ने ? मुद्धा पर्लान, अरु समस्या आउलान भन्ने परिस्थिती हुन्छ । अर्को कतिपय अवकाश पाउनेवालाहरु आउँछन्, त्यस्तो बेला के जोखिम मोल्ने भन्ने कुरा रहन्छ । त्यसले गर्दा समय बिताउने बाहेक अरु केही हुन्छ जस्तो लाग्दैन । हामी नेतृत्वमा रहेकाहरुमा आफुले पाएको छोटो अवसलाई प्रभाव पर्ने गरी सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुराको विकास अझै गर्नुपर्ने देखिन्छ । अधिकार पनि प्रत्यायोजन नभएकै हो । संविधान पल्टाएर हेर्ने हो भने जम्मै अधिकारहरु संघले आफ्नो मातहतमा राखेको छ । यो भनेको हिजोको एकात्मक अभ्यासको प्रभाव पनि हो ।

जस्तै प्रधानमन्त्रीले म पठाउँछु, तपाईहरु गर्नुस् भनिरहनुभएको छ । तर, लागु गर्ने भनेको त अरु मन्त्री, सचिव अथाव विभिन्न विभागहरु हुन्छन्, समस्या त्यहाँ हो । प्रहरी समायोजन गर्नका लागि दुईवटा ऐन पारित भइसकेका छन् र, त्यसैमा आधारमा समायोजन गर्न मिल्ने अवस्था रहन्थ्यो । तर, प्रहरी प्रदेशमा दियो भने दुरुपयोग गर्ने हुन् कि भन्याजस्तो गर्छ । अनेक आशंकाहरु छन् । मेरो व्यक्तिगत भनाई अधिकार सम्पन्न नगर्ने हो भने प्रदेश खारेज गर्नेकुरा उपयुक्त हुन्छ भन्ने नै हो । किनभने त्यत्तिकै राखेर मात्र भएन नि, नागरिकहरुले प्रश्न उठाइरहन्छन् । प्रादेशिक कार्यालय राखेर काम गरे भैगो नि ! होइन भने संविधानले परिकल्पना गरेको प्रदेश आवाश्यक छ भन्ने लाग्या छ भने अधिकार दिनुप¥यो । कोभिडदेखि, महामारीको समयमा त संघ भन्दा स्थानीय र प्रदेशले प्रभावकारी तरिकाले काम गरेको छन् नि !

अर्को कुरा पाँच बर्षअधिको ग्रामिण विकासको कुरा हेरौँ र त्यो पछिको हेरौँ । परिवर्तनका रेखाहरु त कोरिएकै छन् । अहिले गाउँ–गाउँमा सडक विकास, भवनहरु बनेका छन्, पाँच बर्ष अघिको अवस्था हेर्दा बजेट नै आउँथेन । त्यतिबेला एक पालिका एक भवन भन्ने हुन्थेन । त्यो केन्द्रसँग माग्नुपर्ने अवस्था थियो । विगत पाँच बर्षमा गरेको कामको तथ्यांक हेर्ने हो भने त्यो भन्दा अघिको २० बर्षमा नहुने काम भएको छ ।

त्यस कारण प्रदेश चाहिन्छ भन्ने कुराको अनुभुति गर्नका लागि यसलाई अधिकार सम्पन्न बनाइनुपर्छ । अधिकारहरु प्राप्त नहुँदा काम कारबाहीमा जटिलताहरु भइरहेका छन् । अब भन्नेले कर्णालीका प्रहरी कार्यालयहरु नेपालगंज छन्, किन ल्याएन भन्दिन्छन्, तर ती संघीय कार्यालय हुन् । प्रदेशले निर्णय गरेपनि आउने हैनन् तर, सहजिकरण गर्ने कुरामा त हामीले गरिरहेका छौँ नि ! सुरुवात त गरियो नि, अहिले कामहरु भइरहेका छन् । तर, जटिलता छ थुप्रै हुँदो रहेछ । यस्ता खालका जटिलताहरु फुकाउनुपर्छ । समर्ग रुपमा भन्दा गर्ने व्यक्तिका लागि प्रतिकुलता भएपनि गर्छ भन्ने मेरो अनुभुति हो । समस्याहरु तर्साई केहीपनि गर्न नसकेको अनुभुति बाँड्ने छुट सरकार वा हामीलाई छैन । हामी त्यसमा लागिरहेका छौँ ।

-कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्णबहादुर जिसीसँगको कुराकानीमा आधारित