के साँच्चै प्रदेश सरकारले विकास नगरेकै हो त ? यो कुरामा समर्ग उपलब्धीको हिसाबले भन्दापनि नभएका कामलाई लिएर अनवाश्यक टिप्पणी गर्ने संस्कार हामी कहाँ भयो । समर्ग कामको कुरा हेर्दा प्रदेशबाट धेरै कामहरु भएका छन् । भौतिक पुर्वाधारकै कुरा गर्ने हो भनेपनि कैयौँ योजनाहरुको विकास भई जनताले लाभ लिएका छन् तर, हुन नसकेको कुराहरु कांक्रेबिहार, कान्छाराम तामाङ ठेकेदारले बदमासी गरेका कुराहरुलाई मात्र व्याख्या गर्ने, चर्चा गर्ने गरिन्छ । यदि त्यसो हो भने त एक बर्षअघि राजधानी वीरेन्द्रनरभित्रका धेरै सडकहरु कालोपत्रे बनाउने प्रदेश सरकार नै हो नि ! ठुला पुलहरु निर्माण भएका छन्, हजारौँ मात्रामा नयाँ सडकको ट्रयाक ओपन भएको छ । के यी उलब्धी होइनन र ? मान्छेहरु यस्तो हेर्दैनन् ।

कर्णाली सरकारका भौतिक पुर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री मंगल शाही  । 

मान्छेहरु उलब्धी भन्दा पनि कहाँ के कमजोरी भएको छ, त्यसैलाई उठाई संरचनामाथि प्रश्न उठाउँछन् । हो, केही कामहरु गर्दा जटिलताहरु छन् । राजनीति नेतृत्वले चाहेर मात्र गर्न नसकिने रहेछ । यहाँ मात्र होइन् केन्द्रमा पनि ब्यूरोक्रेसीले सहयोग नगरेका कुराहरु आइरहन्छन् । धेरै जसो मन्त्री, प्रधानमन्त्रीहरुले नै कर्मचारीबाट सहयोग नभएको कुरा भनिरहन्छन् । प्रदेशको हकमा पनि कही हदसम्म यो कुरा लागु हुन्छ । कानुनी कुराहरु छन्, प्रक्रियामुखी पद्धति भयो । एउटा कुरा सदर गर्न नै १० ठाउँमा टिप्पणी उठाउनुपर्ने, त्यहाँ सबै कर्मचारीको राय लिनुपर्ने, त्यो गर्न गाह्रो नै हुन्छ । यस्तो खालको प्रक्रियामुखी कुराहरुले जति उपलब्धिहरु हुनुपर्ने थियो केही हदसम्म हुन नसकेको हो । प्रक्रियामा जाँदा नियमित हुने काम बाहेक नयाँ काम गर्नका लागि चुनौति छन् । कानुनमा टेकेर नयाँ काम गर्न आँट र साहस त चाहिँदो रहेछ । जस्तो गतसाल गणेशचोक–मंगलगढीको सडक दोस्रो बर्ष सम्पन्न हुनुपर्ने पहिलो बर्षनै ८ करोड रकम तानेर सम्पन्न ग¥यौँ । यद्यपि त्यहाँ सहयोग पाइयो । तर, कर्मचारीतन्त्रले सबै ठाउँमा त्यसरी सहयोग गर्दैन । साहस गर्न नपाइने भयो ।

त्यसो नगरे परीणाम निकाल्न गाह्रो हुने नै भयो । यो प्रक्रियामुखी संयन्त्र भयो । यसलाई बदल्नुपर्छ भन्ने हो । अर्को कुनै पनि गाउँमा १० लाखले पनि काम सम्पन्न हुने होला, सब्बै ठाउँमा ५० लाख एक करोड नै दिनुपर्छ भन्ने कुरामा म सहमत छैन । अनि साना काम कसले गर्दिने हो त ? योजना पहिचान गर्ने कुरामा पनि हामीहरु चुकिरहेका छौँ । अर्को मुख्य कुरा योजनाको छनोट र बजेटको विनियोजनमा कुनै पनि प्रक्रिया छैन । कुन योजना कसले टिपायो, बिना आधार, बिना मापदण्डको भयो । कुनमा कति लाग्ने हो थाह छैन तर, बजेट हाल्दिनुपर्ने ।

योजना छनोट र बजेट विनियोजनको कुरा अवैज्ञानिक छ । सरकारले सबैभन्दा बढी दोष पाएको छ भने यही कुराले पाएको छ । तल जनताको सहभागितामा, माननीय सबैको सहभागितामा योजना छनोट र बजेट विनियोजनमा सुधार ल्याउनपर्छ । वैज्ञानिक तवरले योजना छनोट गरी कार्यान्वयनमा ढाल्न सकियो भने उपलब्धि देखाउँ । गत बर्ष छनोट भएका सबै योजना मन्त्रीले मात्र छनोट गरेको हैन नि, कसैले दियो, फेरी त्यो ऊ व्यक्तिलाई मात्र नभई उसको समुदायलाई चाहिएको होला । तर, बाहिर यो योजना कहाँबाट आयो ? कसले दियो भनेर अनेक प्रचार गरिन्छ । अहिले दिएका योजना सबै मन्त्रीले हालेको त हैन नि ! त्यसैले सबैभन्दा ठुलो कुरा योजना छनोट र बजेट विनियोजनमा तलसम्मको लाभान्वित समुदायको सहभागितामा योजन तर्जुमा गरिनुपर्छ ।

१५ लाख तलका योजना कार्यान्वयन नगर्ने..?

असारमा भएको सहमति अनुसार नै कार्यान्वयन गर्ने भनेको हो तर, कतिपय कानुनी उल्झनका कुराहरु छन् । त्यो विषयमा केही दिनअघि बसेको मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबाट हल गर्ने प्रयास भइरहेको छ । त्यसलाई व्यवहारी तरिकाले हल गर्नुपर्छ भन्ने तरिकाले हामीले सोचिरहेका छौँ । त्यही विषयमा रहेर छलफल भइरहेको छ । कानुनी र व्यवहारीक रुपमा चुनौति छ । संसदमा गरिएकै सहमति भएकाले कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी हो । मन्त्रालयगत रुपमा पनि छलफल होला, संसदले पास गर्ने कुरा भएपनि कानुनी कुराहरु पनि हेर्नुपर्दो रहेछ । भौतिकमा करिब १६ करोड बराबरको झण्डै ९१–९२ जति योजनाहरु छन् ।

-मंगलबार सुर्खेतबाट प्रकाशित प्रदेश रैबार साप्ताहिकमा प्रकाशित कर्णाली सरकारका भौतिक पुर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री मंगल शाहीसँगको कुराकानीमा आधारित