प्रदेश सभामा हामीले एक बर्षे कार्यकाल बितायौँ । तर, यो एक बर्षको समय पुरै खेर फालेको अनुभुति भइरहेको छ । संसद जति समय चल्नुपथ्र्यो त्यो अनुसार चल्न सकिरहेको अवस्था छैन । आरोप लगाउँदै गर्दा त सरकारले बिजनेश दिएन भनेर भनिरहेका छौँ, त्यो गलत हो जस्तो लाग्छ, हामीले पनि बिजनेश खोज्ने काम कमै गरेका छौँ । प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा सरकारले धेरै विधेयकहरु बनायो, विधेयक मात्र होइन् हामीसँग जोडिएका शिक्षामा मात्रै सामाजिक विकास मन्त्रालयले ४५ वटा कार्यविधिहरु, नियमावली बनाएको छ, भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी विकास मन्त्रालयले ६५ वटा बनायो ।

ती कार्यविधिहरु ठिक छन् कि वेठिक छन् भन्ने कुरा हामीले समितिमा अध्ययन गरिरहेका छौँ । तीँ कत्तिको प्रभावकारी भए, कत्तिको कार्यान्वयन गरिए, हाम्रो विकास निर्माणका क्षेत्रमा कत्तिको उत्प्रेरणा कायम भयो, हाम्रो प्रदेशमा कतिवटा सरकारी ल्यावहरु छन्, प्राइभेट कति छन्, जनताहरुको सन्तुष्टि लेवल किन बढेन ? यी यावत विषयहरुमा सरकारले जुन तरिकाले काम गर्नुपर्ने हो, त्यो अनुसार भइरहेको छैन । यो एक बर्षको समयमा यी कुराहरुको सुरुवात नै भएन । प्रदेश सभाको एक बर्षको समय के भयो भन्दा म आफैँले पनि समीक्षा गरेँ र आफ्नो अनुभव (पुस्तक) पनि सार्वजनिक गरेको छु । यद्यपि एक बर्षको सिकाई के भयो भन्दा हामीले गर्नुपर्ने धेरै कुराहरु थिए, तीँ भएनन् ।

सांसद भनेको त सार्वजनिक पद, मर्यादा पनि भयो, हाम्रा नागरिकहरुको किन असन्तुष्टिको लेवल बढीरहेको छ ? त्यो कसका कारण, के कारण बढ्यो ? त्यो विषयमा अध्ययन गरौँ भनेर लागिरहेका छौँ । हामीले त नीतिगत कुराहरु गर्ने हो, हामीले बनाउने नीतिले के ग¥यो भन्दा बर्ष बजेट पास ग¥यो तर, बजेटमा सडक, भवन ३० लाख र अन्य योजना १५ लाख भन्दा तलको कार्यान्वयन नगर्ने भन्यौँ । जसका कारण अनुसुचीमा राखेर बजेट पास गरियो । तर, अहिले कार्यान्वयनमा जुन समस्या देखियो, त्यो समस्या हेर्दा ‘न्याउरी मारेर पछुतो’ भएको जस्तो भएको छ । किनकि बजेट पनि ल्यायौँ तर सरकारले फेरी संसद नबोलाउँदा समस्या भइरहेको देखिन्छ ।

संसद र सरकार आफैंमा एक–अर्काका परिपुरक जस्तो रैछन । एकले अर्कालाई सहयोग गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने रैछ । अलिकति मात्रै नेगेटिभ विषय भयो भने संसद सफल बन्न सक्ने अवस्था रहेनछ । त्यो भएर अहिलेपनि हामीले धेरै योजनाहरु रातो किताबमा हे¥यौँ, जनतालाई सपना बाढ्यौँ तर जनताको सपना कार्यान्वयन नभएर तुहिन्छ कि भन्ने चिन्ता छ । सरकारले छिटो भन्दा छिटो संसद बोलाएर त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ र, विकास, निर्माणका कामहरु छिटो भन्दा छिटो अगाडि बढाउनुपर्छ ।

यसअघि पनि कर्णालीमा विकास बजेट कार्यान्वयनको अवस्था न्यून छ । अहिले हाम्रा कारणले झन कम हुने हो कि जस्तो देखिन्छ । ‘कर्णाली समृद्धिको अभियान’ भनेर चर्चा ग¥यौँ, त्यसको पनि अहिलेसम्म कार्यविधि, ऐन केही बनेन । कानुन बनाई खर्च गर्न भनिएपनि नहुँदा डेढ अर्ब त्यस्सै रोकियो । त्यो बाहेकको अरु जो साना आयोजनाहरु थिए, तीँ खाली भएपछि प्रदेश सरकारप्रति विश्वास बढ्ने भन्दा पनि घट्ने सम्भावना बढेको छ । यतातिर हामीले कसरी भूमिका खेल्ने ? आफैलाई पनि अनुत्तरित प्रश्न छ ।

अर्को प्रदेश सरकारले अहिले विभिन्न संरचना खारेजका लागि नीति ल्यायो । प्रदेश शिक्षा विकास निर्देशनालयदेखि मानव संशाधन विकास केन्द्रहरु खारेज भए । नीति त ल्यायौँ, हामीले पास पनि ग¥यौँ तर, हामीले पास गरेको नीतिका समस्या सिर्जना भयो । केही निर्देशनालय खारेज भए, अहिले हेर्दै जाँदा कर्णालीमा भुसको आगो सल्केजस्तो नागरिकप्रति वितृष्णाको आगो सल्किइरहेको छ । संघीयताप्रति वितृष्णा बढेको थियो थियो, त्यसलाई अझै मलजल गरेको जस्तो गरेर सरकारले नीति ल्याएको छ । यस्तो गतिविधिले संघीयताप्रति झन वितृष्णा बढाउने काम सरकार आफैँले गरिरहेको छ ।

जस्तो शिक्षा विकास निर्देशनालय र मानव संशाधन विकास केन्द्र खारेज गर्दैगर्दा सामाजिक विकास समितिको सभापति भएकाले विभिन्न शिक्षक साथिहरुले फोन गरिरहनु भएको छ । उहाँहरुले हाम्रो नियुक्त के हुन्छ ? भनेर भनिरहनु भएको छ । जसले सेवा आयोग पास गरेर आएकाहरु हुनुहुन्छ, अहिले प्रदेश सरकारका कारण उहाँहरुलाई नियुक्ति दिन सकिरहेको अवस्था छैन । मानव संशाधन केन्द्र खारेज गरेपछि स्वास्थ्यकर्मीहरूले प्रदेशस्तरको स्वास्थ्य तालिम केन्द्र स्थापना गर्न माग गरेका छन् ।

हरेक हिसाबले सरकारको गतिविधि हेर्ने हो भने सरकार आफैँले नै अराजकता सिर्जना गरिरहेको छ, दिनदिनै । हामी माननीय भएर पनि त्यो अराजकतालाई हेर्ने बाहेक अरु कुरा केही गर्न सकिएको छैन । हामीले समितिमा बोलाई के छ ? भनेर प्रश्न त गरिरहेका छौँ । तर चित्त बुझ्दो जवाफ आउँदैन । प्रदेश सभाको माननीय भई हेर्दा टुलुटुलु अन्याय सहने अथवा प्रदेश बर्बाद हुने अभियानमा हामी पनि सांक्षि भएको जस्तो लाग्छ । त्यो भएर के गर्ने÷नगर्ने हामीलाई छटपटी छ, प्रदेश बनाउला भन्ने जुन उत्साह, ऊर्जा थियो, सरकारका कारण एक बर्षका हामीसँग भएको त्यो ऊर्जा विस्तारै सिथिल भएर किन प्रदेशमा हामी आएँ हौँला भन्ने लागिरहेको छ । हाम्रा कुरा राख्ने कहाँ ? संसद खोलेको भए, राख्ने हो, त्यो पनि बन्द छ ।

– प्रदेश सभा अन्तर्गत सामाजिक विकास समितिका सभापति घनश्याम भण्डारीसँग कुराकानीमा आधारित