सुर्खेत । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका मेयर मोहनमाया ढकालको चुनावी वाचा थियो—नगर विकास समितिको नाममा रहेको जमिनको खोजीविन गरी संरक्षण गर्ने । मेयरका निर्वाचित भइसकेपछि नगरको पहिलो कार्यपालिका बैठकले नगरभित्रको सार्वजनिक जमिनको खोजी गरिने, अतिक्रमण रोकिने निर्णय नै ग¥यो । सोही अनुसार नगरप्रमुख ढकाल यतिबेला गोदामलाइन, हङकङ बजार, हटियालाइनमा भाडामा सरकारी जमिन प्रयोग गरी व्यापार गरिरहेकाहरुलाई हटाउने कसरतमा छन् । यद्यपि ती क्षेत्रमा साना व्यवसायीहरु विकल्प नदिईएर नै आर्थिक मन्दीको बेलामा हटाउन खोजिएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । गोदामलाईन, हङकङ बजार र हटिया लाइनमा विभिन्न १२५ पसलहरु छन् । त्यसमा ९५ प्रतिशत फेन्सी पसलहरु मात्रै छन् ।

नगर विकास समितिको जमिनमा साना व्यवसायीहरुले सटर निर्माण गरेर त्यहाँ व्यापार गरिरहेका हुन् । कुनै बेला नगर विकास समितिले नै तीँ व्यवसायीहरुलाई जमिनको भाडा तिर्ने गरी सम्झौता गरेर दिएको थियो । सम्झौता अनुसार जमिन उपभोग गरे वापत् ५ हजारदेखि २० हजार बढीसम्म भाडा तिर्छन्, उनीहरु । सटर निर्माणदेखि पसल सञ्चालन गर्न उक्त ठाउँमा प्रत्येक व्यवसायीहरुको करोड बराबरको लगानी छ भने १२५ जनाको गरी अर्बौँ लगानी भएको छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–६, अन्तर्गत पर्ने यो ठाउँमा केही पहुँचवालाहरुको रजगज छ । राजनीति दलहरुका पार्टी कार्यालयदेखि प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुले समेत पहुँचका भरमा जमिन कब्जा गरिरहेका छन् । यहाँ मात्र होइन् अन्य ठाउँहरुमा पनि ठुला व्यवसायीहरुले नगर विकास समितिको नाममा रहेको जमिनमा कब्जा जमाइरहेका छन् ।

नगर विकास समितिले भने सुरुमा गोदामलाइन, हटियालाइन र हङकङ बजारका साना फेन्सी व्यवसायीहरुलाई हटाई उक्त क्षेत्रमा पार्किङ, पार्क लगायतका संरचना बनाउने भन्दै संरचना भत्काउन खोजीरहेको छ । नगरप्रमुख ढकालको सार्वजनिक जग्गाको खोजी अभियान अन्तर्गतको सुरुवाती अभियान हो, यो । नगर विकास समितिले माघ १७ गते सुचना जारी गर्दै सार्वजनिक जग्गामा पहुँचको भरमा बनाइएका संरचना हटाउन अन्तिम पटक चेतावनीसहित ३५ दिने सुचना निकालेको थियो । सुचनामा भनिएको छ, ‘तोकिएको समयावधि भित्र पनि संरचना नभत्काई अटेर गरि वसेमा प्रचलित ऐन, कानुन, नियम र समितिको निर्णयानुसार भत्काउन लाग्ने खर्च सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थावाट व्यहोर्ने गरि संरचना भत्काई जग्गा खाली गराउन समिति वाध्य हुने व्यहोरा समेत यसै सूचना मार्फत जानकारी गराईन्छ ।’

गोदामक्षेत्र, सालट्रेडिङ्गदेखी उत्तर एमाले पार्टी कार्यालयसम्म, पश्चिममा गंगामाला पाउरोटी उद्योगदेखी पूर्व उत्तर तर्फ घण्टाघरदेखी दक्षिण तर्फ मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयदेखी पश्चिमतर्फका सम्पूर्ण अस्थायी घर, टहरा, घुम्टी तथा अन्य संरचनाहरु हटाउने निर्णय उक्त सुचनामा भनिएको छ । नगर विकास समितिले भनेको समय फागुन २३ मा सकिएको छ । अहिलेसम्म नगरले त्यहाँ बल प्रयोग गर्न सकिरहेको छैन । व्यवसायीहरु भने त्यहाँबाट कहीँ जानसक्ने अवस्थामा नरहेकोले दुई बर्षलाई सम्झौता म्याद थपिनदिन भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । आफुहरुलाई नगरले अतिक्रमणकारी भनेको भन्दै सनिबारदेखि सटर बन्द गरेर संघर्ष समिति गठन गरी व्यवसायीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । ‘हामी जग्गा अतिक्रमणकारी होइनौँ, नगर विकास समितिले बसालेको हो, हरेक महिना भाडा तिरेका छौँ, राज्यलाई कर तिरका छौँ’ भन्ने नारासहित उनीहरुले तत्काल अन्त कहीँ जाने ठाउँ नभएको, नगरपालिकाले पनि विकल्प नदिएको भन्दै व्यवसायीहरुको उचित व्यवस्थापन गर्न माग गरिरहेका छन् ।

सम्झौता गर्दा नगर विकास समितिले व्यापारीको हकमा ५ बर्षको सम्झौता गर्ने, त्यसपछि १० प्रतिशत भाडादर बढाई थप्दै जाने भन्ने सम्झौता गरेको थियो । संघर्ष समितिका सदस्य दिलिपजंग शाहीका अनुसार पछिल्लो समय भाडादर वृद्धि गर्दै लगियो । ठिकै छ भाडा तिर्दै जाउँ सम्झौता पछि गरौँला भनिरहेका बेला नगरपालिकाले एक्कासी हटाउने निर्णय गरेको उनको भनाई छ । तर, यहाँ कतिपय व्यक्तिहरुले पहुँचका भरमा २० औँ बर्ष प्रयोग गर्ने गरी सम्झौता गरिरहेको र उनीहरुलाई नगरले केही नभनेको आरोप साना व्यवसायीहरुको छ ।

अझैपनि कतिपय व्यवसायीहरुको ०८२ सालसम्मका लागि अधिकतम सम्झौता छ । सोही अनुसार आफुहरुको पनि सम्झौता कायम गरिनुपर्ने भनाई आन्दोलनमा उत्रिएका व्यवसायीहरुको छ । संघर्ष समितिका अध्यक्ष विपीन ठाकुर अहिलेको समय उचित नभएको र अधिकतम सम्झौता अनुसार आफुहरुलाई समान व्यवहार गरिनुपर्ने बताउँछन् । नगरपालिकाले सम्झौता र विकल्प दुबै नदिएको खण्डमा तालाचाबि लिएर नगरका मेयरलाई बुझाइने उनीहरुको भनाई छ । उद्योग वाणिज्य संघ र राजनीतिक दलहरुको सर्वदलिय बैठकले व्यवसायीहरुलाई उचित व्यवस्थापन गरी मात्रै हटाउने कुरामा सहमति गरेका छन् भने मंगलबार (आज) गते सर्वपक्षिय तथा सर्वदलिय बैठक जिल्ला प्रशासनमा राख्ने निर्णय गरेका छन् । तर, नगरप्रमुख ढकाल भने जसरी भएपनि सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गरिने चुनावी बाचा अनुसार ‘एक्सन’मा उत्रने ध्याउन्नमा छिन् ।

नगरपालिकाले (नगर विकास समिति) समयावधि सकिएको दिनदेखि संरचना हटाउन भन्दै उक्त क्षेत्रमा माईकिङ गरिरहेको छ । बुधबारसम्म नहटाएको खण्डमा नगर विकास समितिले आफैँ बल प्रयोग गरेर संरचना भत्काईने चेतावनी पनि दिइरहेको छ । व्यवसायीहरुले विकल्प नदिइएको भनेपछि नगर विकास समितिले यसअघि पनि पटक–पटक उक्त स्थान छाड्न सुचना जारी गरिरहेको थियो । पटक–पटक सुचना जारी गर्दा पनि व्यवसायीहरुले अटेर गरिरहेको नगरपालिकाको भनाई छ । नगरले दशैँ भन्दा अगाडि नै हटाउन खोजेको थियो । तर, दशैँतिहारमा व्यवसायीहरुलाई समस्या होला भनेर ब्याक भएको नगर विकास समितिले जनाएको छ । अहिले ती संरचना हटाई पार्किङ, पार्क लगायतका संरचना बनाइने नगरप्रमुख मोहनमाया ढकालको योजना छ ।

नगर विकास समितिका लेखा सहायक खड्ग राना २९ गतेसम्म संरचना भत्काई उक्त स्थान खाली नगरे ३० गते नगरले भत्काउन लाग्ने रकम स्वयम् व्यक्तिले तिर्ने गरी भत्काइने बताउँछन् । साथै उनले व्यवसायीहरुलाई अतिक्रमणकारी नभनेको दाबी गरे । नगर विकास समितिका अध्यक्ष समेत रहेकी नगरप्रमुख मोहनमाया ढकाल बुधबारसम्म खाली नगरे नगरले नै भत्काइदिने बताइन् । यद्यपि राजनीति दल, व्यवसायीहरु एकातिर र अर्कातिर मेयर एक्लै हुँदा ढकालले संरचनामा डोजर लगाउन सक्ने ल्याकत राख्न नसक्ने कतिपयको बुझाई छ । ढकाल भन्छिन्, ‘त्यो सरकारकी जमिन हो, उहाँहरुले बर्षौँसम्म उपयोग गर्नुभयो, अब सरकारले पार्किङदेखि लिएर आवाश्यक संरचना बनाउदै गर्दा उहाँहरुले छोड्नुपर्छ ।’ यसअघि भएको सम्झौता अनुसार व्यवसायीहरुले छाड्नुपर्ने उनको भनाई छ ।