सुर्खेत । कुनै बेला सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिले आफ्नो मातहतमा रहेको सार्वजनिक जमिन हचुवाका भरमा वितरण ग¥यो । नगर विकास समितिका तत्कालीन पदाधिकारीहरुले आफुखुसी सरकारी जग्गा व्यक्ति र विभिन्न संघ-संस्थालाई मनलाग्दी वितरण गरेका थिए । उक्त विषयलाई लिएर पटक–पटक आवाज नउठेके होइन्, तर नेतृत्वमा आएका व्यक्तिहरुले खासै ध्यान दिएनन् । दिनप्रतिदिन सार्वजनिक जमिनमा व्यक्ति तथा संस्थाहरुको रजाइँ चल्न थाल्यो ।

उपत्यकाको गुरुयोजना विपरित जग्गा बाँडेपछि एक प्रयोजनका लागि भनेर व्यक्ति तथा संस्थाहरुले अर्कै प्रयोजनमा आफुखुसी प्रयोग गर्न थाले । जसका कारण उपत्यका विकासका लागि बनेको गुरुयोजना प्रभावित बन्यो । तर, पछिल्लो समय नगरपालिकाको नेतृत्वमा मोहनमाया ढकाल आएपछि सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गरिने अभियाननै लिइन् । सोही अनुसार अहिले नगर विकास समितिको जमिनमा बनेका अस्थायी संरचनाहरु धमाधम खाली गराइँदैछ । पार्टी कार्यालयमा रहेका सटरहरुबाट अभियानको सुरुवात गरेको नगरले गत बुधबार वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–६, घण्टाघर लाइन, हटिया लाइन, हङकङ बजार, गोदाम लाइन क्षेत्रका १ सय २५ जना साना व्यवसायीहरुले बनाएका अस्थायी संरचनामाथि डोजर चल्यो ।

लगत्तै पहुँचका भरमा एक प्रयोजनमा लागि भनेर अर्कै प्रयोजनमा प्रयोग भएका व्यक्तिहरुका संरचना पनि हटाउन ३५ दिने सुचना जारी भएको छ । चैत्र २ गते नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रही जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयको भोगचलनमा रहेको (जिससले भाडामा लगाएको)गोदाम लाइन र हटियालाइन स्थित ठुला व्यवसायीहरुलाई ३५ दिनभित्र उक्त स्थान खाली गर्न जिससले सुचना जारी गरेको छ । नगर विकास समितिले पटक–पटक जुन प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्न दिइएको हो, सो प्रयोजनमा प्रयोग नभएका जग्गाहरु फिर्ता गरिदिन भन्दै जिल्ला समन्वयलाई तोकेता गरिरहेको थियो । फागुन २९ गते बसेको जिल्ला समन्वय समितिको बैठकले जुन कार्यका लागि प्राप्त भएको जग्गा हो सोही प्रयोजनमा प्रयोग नभएकाले सम्झौता रद्ध गरी जग्गा खाली गराउने निर्णय ग¥यो । सोही अनुसार जमिन खाली गर्न भनेर जिल्ला समन्वयले ३५ दिने अल्टिमेटम नै जारी गरेको छ ।

जिससले जारी गरेको सुचनामा चार जना व्यवसायीहरुको नामै उल्लेख गरिएको छ । जसमा विक्रम गिरीले ५१० वर्ग मिटर एउटा र १४४ वर्गमिटर अर्को गरी दुई ठाउँमा जग्गा प्रयोग गरेका छन् । यस्तै हरी विष्टले गोदाम लाइनमै रहेको ६११ वर्ग मिटर क्षेत्रफलमा संरचना बनाई फुटसल चलाएका छन् भने विशाल निर्माण सेवाले हटिया लाइनमा ५५२.५० वर्ग फिटमा स्टल भवन र ७८०७.५० वर्ग फिटमा खाली जग्गा प्रयोग गरेकाे छ । जिल्ला समन्वय समितिले ३५ दिनभित्र उक्त स्थान खाली नगरेको खण्डमा त्यसबाट हुने हानी-नोक्सानी र अन्य परिस्थितीको जिम्मेवार सम्बन्धित व्यक्ति÷फर्म हुने चेतावनी समेत दिएको छ । नगर विकास समितिका लेखा सहायक खड्ग राना भन्छन्, ‘हामीले जिल्ला विकास समितिलाई गोदाम घर निर्माण गर्नका लागि दिइएको हो । तर, त्यहाँ व्यक्तिहरुलाई दिई व्यवसायीक प्रयोजनमा प्रयोग भएको देखियो ।’ त्यसपछि आफुहरुले सम्झौता रद्ध गरी नगर विकासको जमिन फिर्ता गर्न भनेको उनले बताए ।

उपत्यकाको गुरुयोजनामा नगर विकास समितिको मातहतमा रहेको जग्गालाई १२ वटा क्षेत्रका लागि प्रयोग गर्न सकिने छ । गुरुयोजनामा कुनै व्यक्ति वा संस्थाका लागि भाडामा दिनेगरी जग्गा छुट्याएको थिएन । गुरुयोजनाले मुख्यगरी नगरका आवास क्षेत्र, पोखरी, प्राइपरी स्कुल तथा रिजर्भवेसन, पार्क, बुलबुले उद्यान, व्यवसायकि प्रायोजन, गोदाम, शैक्षिक, सार्वजनिक र सरकारी क्षेत्रका नाममा १८४ बिघा, १२ कठ्ठा २९ धुर जग्गा समितिको स्वामित्वमा देखिन्छ ।

यस्तै उक्त गुरुयोजनामा पार्टी कार्यालय, सञ्चार गृह र व्यक्तिगत तथा व्यापारिक प्रयोजनका लागि जग्गा दिने भनिएको छैन । तर समितिले दलका पार्टी कार्यालय, सञ्चार गृह र व्यापारीहरुलाई हचुवामा जग्गा वितरण गरेको थियो । तर, तत्कालीन नगर विकास समितिका पदाधिकारीहरुले पहुँचका आधारमा सीमितलाई मात्रै दिएको थियो । विभिन्न संस्थाका लागि वितरण भएको जग्गामा अहिले व्यक्तिहरुले नै आफ्नो नीजि प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिरहेका छन् ।

उदारणका लागि गोदाम क्षेत्रका लागि छुट्याइएको १३ बिघा सात कट्टा ६ धुर जग्गा मध्ये नौ बिघा भन्दा बढी वितरण भइसकेको छ । समितिले गोदाम लाइनमा घरेलु सिल्प कला भण्डार, उद्योग वाणिज्य संघ, गोदाम घर, स्थानीय विकास सुर्खेत, साल्ट टेडिङ्ग कर्पोरेसन, नेपाल खाद्य संस्थान, कृषि खरिद विक्रि संस्थान, घरेलु मेडिकल वर्कशप, क्षेत्रिय बालहित समिति, क्षेत्रीय पौष्टीक आहार, क्षेत्रीय रेडक्रम गोदाम, श्री सत्यसाई केन्द्र, सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समिति र बसपार्क लगायतलाई जग्गा बाँडेको छ । यद्यपि गोदाम लाइनमा केही व्यक्तिहरुले पहुँचका भरमा जिल्ला समन्वय समितिसँग सम्झौता गरी अरु व्यक्तिलाई भाडामा लगाउने काम समेत भएको छ । जस्तै जिससको अल्टिमेटममा परेका विक्रम गिरीले केही जमिन भाडामा लगाएका छन् ।

यस्तै व्यवसायीहरुका संरचना भत्काउने क्रम सुरु भएसँगै सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघमाथि पनि यतिबेला प्रश्न उठेको छ । उद्योग वाणिज्य संघले सरकारी जमिन हडपेर बसेको आरोप लागेको छ । ०४९ असार ३० गते तत्कालीन नगर विकास समितिका अध्यक्ष एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेवती रमण नेपालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सुर्खेत उद्योग व्यापार संघलाई जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयअनुसार हाल रहेको सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघलाई घरेलु शिल्पकला बिक्री भण्डारले निर्माण गरेको घर जग्गाको बगलको एक प्लट उपलब्ध गराउने भनिएको थियो । संघले जग्गा उपलब्ध गराए बापत उक्त जग्गामा घर निर्माण गरी भाडा उठाउँदा पाँच वर्षसम्म समितिलाई केही दिनु नपर्ने र तत्पश्चात् उठेको भाडाको एक तिहाइ रकम समितिको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने र घर निर्माण गर्दा नगर योजनाले दिएको नमुना अनुसार गर्नुपर्ने उल्लेख थियो ।

उक्त निर्णय अनुसार २०५० सालमा संघले एक तले भवन बनायो । अहिले तीन तलाको भवन छ । भुइँ तलामा रहेका दुई सटर र भित्री भागमा रहेका दुई कोठा व्यापारीलाई भाडामा दिएको छ । नगर विकास समितिले गरेको निर्णय अनुसार २०५४ सालपछि नगर विकासलाई भाडा तिर्नुपर्नेमा संघले अहिलेसम्म कुनै पनि रकम भाडाबापत तिरेको छैन । नगर विकासले बारम्बार भाडा तिर्न ताकेता गरेपनि संघले भने अहिलेसम्म बेवास्ता गर्दै आएको छ । यो विषय अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा छ ।

– सुर्खेतबाट प्रकाशित प्रदेश रैबार साप्ताहिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ ।