सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षको चार महिना मात्र बाँकी रहँदा सरकारको बजेट कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउन सकिरहेको छैन । फागुन मसान्तसम्म सरकारले कुल बजेटको १९.३१ प्रतिशत अर्थात् ६ अर्ब ४४ करोड ५२ लाख ७५ हजार रुपैयाँमात्रै खर्च गर्न सकेको छ । जुन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा एक प्रतिशतले कम हो । गत आर्थिक वर्ष यो अवधिसम्म २०.८६ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा आइसकेको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारसँग ३३ अर्ब ३७ करोड ५७ लाख ७ हजार बराबरको वार्षिक बजेट छ । प्रदेश सरकारसँग २६ अर्ब ९३ करोडभन्दा बढी बजेट मौज्दात छ । अबको चार महिनामा यो बजेट कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयनमा जान सक्ने अवस्था देखिदैन् । अझ पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनमा सरकार झन् कमजोर देखिएको छ ।

१९ अर्ब ५७ करोड ४८ लाख ९५ हजार बराबरको वार्षिक पुँजीगत बजेट रहेकोमा सरकारले फागुन मसान्तसम्म जम्मा १२.६४ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ४७ करोड ४३ लाख ६८ हजार ३४५ रुपैयाँमात्रै कार्यान्वयन गर्न सक्यो । जुन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ४ प्रतिशतले कम हो । गत आर्थिक वर्षमा यो अवधिसम्म १६.८५ प्रतिशत पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनमा आइसकेको थियो ।

कर्णाली सरकारले फागुन महिनाभर जम्मा ५३ करोड ३ लाख २२ हजार ४७२ रुपैयाँमात्रै विकास बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । माघ मसान्तसम्म १ अर्ब ९४ करोड ४० लाख ४५ हजार ८७३ रुपैयाँ बजेट कार्यान्वयन भएको थियो । प्रदेश सरकारसँग अब करिब १७ अर्ब विकास बजेट मौज्दात छ । बाँकी चार महिनामा यो बजेट कार्यान्वयनमा जान सक्ने अवस्था छैन ।

तर, चालुतर्फको बजेट भने निरन्तर खर्च भइरहेको छ । १३ अर्ब ८० करोडभन्दा बढी वार्षिक चालु बजेटमध्ये अहिलेसम्म २८.७७ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ । यो भनेको तलब भत्ता लगायतमा खर्च हुने रकम हो । मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले बजेट कार्यान्वयनमा व्यापक सुधार ल्याउने दाबी गरे पनि उनको योजना सफल भएको छैन् । यद्यपि शर्माले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म अपेक्षित भौतिक तथा वित्तीय प्रगति हासिल हुने बताए।