सुर्खेत। मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तर्गत पश्चिम सुर्खेतको बड्डीचौर–खम्बागाडे खण्डको कामले गति लिन सकेको छैन । समयमै निर्माण नहुँदा सर्वसाधारणले सास्ती खेप्नु परेको छ । आधा मात्रै काम भएको सडकले आमनागरिकलाई थप सास्ती दिएको हो ।

हालसम्म उक्त सडकखण्डको २० प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएको छ । वित्तीय प्रगति १४ प्रतिशत हासिल भएको छ । साढे १२ किलोमिटरमा सडकखण्डका लागि प्रदेश सरकारले ४२ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । उक्त खण्डमा अनक जयदेवी जेभी बाँकेले ४२ करोड ४७ लाख ६१ हजार रुपियाँमा प्रदेश सरकारको पूर्वाधार विकास निर्देशनालयसँग सम्झौता गरेको हो । २०७९ देखि काम सुरु भएको थियो ।

२०८१ असार १५ सम्म काम सम्पन्न गर्नुपर्ने छ । हालसम्म कामको प्रगति निकै न्यून छ । सम्झौता अवधि सकिन करिब डेढ महिना बाँकी रहँदा ८० प्रतिशत काम गर्न बाँकी नै छ । अहिलेसम्म पाँच करोड ९२ लाख बजेट मात्र खर्च भएको छ ।

हाल उक्त खण्डमा नाला निर्माण, ग्याबिन, कल्भर्टलगायतका काम भइरहेको पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका प्रमुख रामशरण आचार्यले बताए। उनका अनुसार लक्ष्य अनुसार काम अघि बढ्न सकेको छैन । यो सडकखण्डमा सात किलोमिटर जङ्गल क्षेत्र परेको छ । रुख कटानको अनुमति नआएकाले उक्त क्षेत्रमा काम गर्न नसकिएको जनाइएको छ । सडकको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृतको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

यसैबिच कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बड्डीचौर–खम्बागाडे सडक विस्तार कार्यलाई छिटो गरी काम अगाडि बढाउन ठेकेदार कम्पनीलाई निर्देशन दिए । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा भएको सर्वपक्षीय बैठकमा उनले ठेकेदारले प्रत्येक महिना लक्ष्य अनुसार काम गर्नुपर्ने बताए।

समयमै सडक निर्माण नहुँदा स्थानीयले सास्ती पाइरहेको भन्दै बड्डीचौर–खम्बागाडे सडक तत्काल मर्मतसम्भार गरी सहज रूपमा गाडी आउजाउ हुने वातावरण मिलाउनुपर्नेमा जोड दिए । सडक निर्माण गरिरहँदा मर्मतसम्भार गर्ने र सडकमा सहज आवागमन व्यवस्था मिलाउने सर्त ठेक्कामा रहेकाले अहिले ठेकेदारले गरिरहेको व्यवहार सम्झौताविपरीत रहेको भन्दै सम्झौताका सर्त पालना गर्न निर्देशन समेत दिए ।

बाटोमा जथाभाबी निर्माण सामग्री राख्ने, काममा ढिलासुस्ती गर्ने, निर्माण कार्यसमेत गतिमा हुन नसकिरहेको उनले बताए । ठेकेदारलाई रकम निकासमा समस्या नरहेको, निर्माण सामग्रीको अभाव नरहेको अवस्थामा सडक निर्माणको काममा किन प्रगति भएन भन्ने कुरालाई प्रदेश सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको उनको भनाइ छ ।