काठमाडौं। यस वर्षको मनसुन जेठ ३१ देखि असोज १७ सम्म रहने छ । त्यस अवधिमा १८ लाख जनसङ्ख्या प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ । मनसुन अवधिमा अत्यधिक वर्षाका कारण बाढीपहिरो र डुबानबाट देशभर चार लाख १२ हजार घरपरिवारका १८ लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ ।

गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले तयार परेको पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना २०८१ सोमबार पारित भएको छ ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता डा। डिजन भट्टराईले यस वर्षको मनसुनजन्य विपत्तबाट ८३ हजार परिवार प्रभावित हुने तथा १८ हजार परिवारलाई प्रत्यक्ष रूपमा राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने अनुमान गरिएको बताए।

मनसुनजन्य विपत्तमा परेका नागरिकको उद्धार, पुनस्र्थापना तथा राहतका लागि नेपाली सेनाका १० हजार ८४७, सशस्त्र बल नेपालका नौ हजार ९२४ र नेपाल प्रहरीका १० हजार ५८५ गरी ३१ हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी प्रत्यक्ष रूपमा परिचालन गर्ने तयारी गरिएको छ ।

यस अवधिमा सबैभन्दा धेरै कोशी प्रदेश र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेश मनसुनजन्य विपत्बाट प्रभावित हुने अनुमान प्राधिकरणले गरेको छ । कोशी प्रदेशमा मात्र २२ हजार घरपरिवार प्रभावित हुन सक्ने र पाँच हजार घरपरिवारलाई उद्धार र राहत आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । कोशी प्रदेशका झापा, मोरङ, सुनसरी र उदयपुर बाढीबाट र बाँकी सबै जिल्ला पहिरोबाट प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ । यसै गरी मधेश प्रदेशमा यस वर्ष २० हजार घरपरिवार प्रत्यक्ष प्रभावित हुने र चार हजारभन्दा बढी घरपरिवारलाई उद्धार तथा राहत आवश्यक पूर्वअनुमान गरिएको छ ।

बागमती प्रदेशमा सात हजार घरपरिवार प्रत्यक्ष प्रभावित हुन सक्ने र एक हजार पाँच सय घरपरिवारलाई राहत तथा उद्धार आवश्यक हुने अनुमान गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा १५ हजार पाँच सय, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पाँच हजार पाँच सय, सुदूरपश्चिममा करिब एक हजार पाँच सय घरपरिवार प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ । कर्णाली र गण्डकीमा क्रमशः पाँच हजार घरपरिवार प्रभावित हुन सक्ने अनुमान छ ।

विपत् न्यूनीकरण, उद्धार तथा राहतका लागि गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा कमान्ड सेन्टर स्थापना गरिने भएको छ । काठमाडौं, सुर्खेत, इटहरी, भरतपुर र पोखरामा हेलिकोप्टर तयारी अवस्थामा राखिने छ । हेलिकोप्टर परिचालन कमान्ड सेन्टरको नेतृत्वमा नेपाली सेनाले गर्ने जनाइएको छ ।

अवरुद्ध सडक खुलाउने पर्याप्त इन्धन र चालकसहित हेभी इक्युपमेन्ट, डोजरलाई १०–१० किलोमिटरको दुरीमा तयारी अवस्थामा राखिने मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले जानकारी दिए ।

एउटा प्रदेशमा कम्तीमा पाँच वटाका दरले हुने गरी सात वटा प्रदेशमा ३५ वटा बेलिब्रिज राख्ने तयारीसमेत गरिने भएको छ । राहत सामग्री जिल्लाभित्र ढुवानीका लागि जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिको निर्णय अनुसार बढीमा दुई लाख रुपियाँसम्म जिल्ला विपत् व्यवस्थापन कोषबाट खर्च गर्न अख्तियारीसमेत दिएको छ । गत वर्षको मनसुन अवधिमा कुल ७६९ विपत्का घटना हुँदा ६३ जनाको मृत्यु, ६९ जना घाइते र ३० जना बेपत्ता भएका थिए । पाँच हजार ९३७ घरपरिवार प्रभावित भएका थिए भने ३३ करोड १९ लाख बराबरको क्षति भएको थियो ।

पूर्वतयारीमा सजग रहन निर्देशन

उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले मनसुनजन्य विपत्बाट हुने जोखिमको न्यूनीकरण, उद्धार तथा राहतका लागि पूर्वतयारीमा रहन निर्देशन दिएका छन् । गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले तयार पारेको ‘मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना २०८१’ सार्वजजिक गर्दै उनले विपत्को सामना गर्न एकढिक्का भएर जुट्नुपर्ने बताए ।

विपत् जोखिम न्यूनीकरणका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले स्पष्ट प्रतिकार्य योजना तयार पारी विपत्को सामना गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।