काठमाण्डौँ । १७ असार २०८१ को मध्यरातमा लिखित सहमति गरेर नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सत्ता सहकार्य सुरु भयो । २५ असोज २०८० मा कोशी प्रदेशमा एमालेसँग सत्ता सहकार्य गरेर कांग्रेसको शेखर कोइराला समूहले अहिलेको पृष्ठभूमि बनाएको थियो । सभापति शेरबहादुर देउवासँग विद्रोह गरेर कोइराला समूहले एमालेसँग सहकार्य गरेर कोशीमा मुख्यमन्त्री पाएको थियो । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको सत्ता सहकार्य टुटाउन एमाले त्यतिबेला कोइराला समूहसँग सहकार्यको प्रयास गरेको थियो ।

कतिसम्म भने एमालेले त्यतिबेला कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावसमेत गरेको थियो । यद्यपि, कोइरालाले एमालेसँग सहकार्य लामो समय लैजान चाहेनन् र सभापति देउवासँगै माओवादी केन्द्रसँग सहकार्यलाई निरन्तरता दिए । त्यतिबेलादेखि नै कोइराला समूह भने एमालेसँग सत्ता सहकार्य गर्नुपर्ने तर्क गरिरहेको थियो । डेढ वर्षपछि १७ असार २०८१ मा सभापति देउवाले एमालेसँग सहकार्य गर्ने सहमति जुटाएपछि भने कोइरालाले बिच्किएका छन् ।

दुई साताअघिको सहमतिको जगमा ३० असार २०८१ मा प्रधानमन्त्री बनेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चौथोपटक कार्यभार सम्हाल्न पुगे । संसदबाट दुईतिहाइ विश्वास पाएका प्रधानमन्त्री ओली कांग्रेसको काँधमा २ वर्ष प्रधानमन्त्री हुनेछन् । कांग्रेससँग सौहार्द रूपमा सरकार चलाउने सहमतिअनुसार अघि बढेका ओलीले तीन जना राज्यमन्त्री थप्ने ठाउँ भने बाँकी राखेका छन् । जसमा जसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीहरूमध्येबाट सरकारमा मन्त्रीहरू थपिने सम्भावना रहेको छ ।

सरकारमा साना दललाई सहभागी गराउने हो भने कांग्रेस एमालेको मन्त्रीहरू हटाउनुपर्ने हुन्छ । कांग्रेससँग १० मन्त्री छन् भने एमालेसँग प्रधानमन्त्रीसहित ९ मन्त्री छन् । सरकार गठन भएको दुई हप्ता नबित्दै आन्तरिक विवादमा फस्ने संकेत देखिएको छ । अनि, कांग्रेसको संस्थापनइतर समूह सरकारको आलोचनामा उभिने संकेत पनि देखिन थालेको छ । उसले सभापति देउवाको एकल निर्णयको विरोध मात्र होइन, सत्तामा सम्मानजनक सहभागितको ग्यारेन्टी खोजिरहेको छ । सत्ता साझेदारीमा देउवाको पेलान निरन्तर रहँदा सत्ता गठबन्धन नै प्रभावित हुने सम्भावना देखिएको छ । अनि, कांग्रेस भने सरकार र मन्त्रीहरूले गलत काम गरे आलोचना गर्न तयार भएर बसेको देखिन्छ।

आफ्नो पार्टी सरकारमा छ, त्यसैले उनीहरूले गरेका काम सबै ठीक छ भनेर चुप लागेर बस्न नहुने संस्थापनइतर समूहका नेता डा शेखर कोइराला बताउँछन् । मन्त्रीहरूले गलत काम गरे आलोचना र विरोध गर्न कार्यकर्तालाई उनको आग्रह छ । ‘जनभावनाविपरीत काम गर्ने छुट न त प्रधानमन्त्रीलाई छ न त मन्त्रीलाई छ,’ शेखरले भन्ने गरेका छन् ।

कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्री ओलीको बारेमा विगतमा उठेका मुद्दामा कांग्रेस मौन नबस्ने बताएका छन् । उनी प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई सफल बनाउनका लागि कांग्रेसका सबैले साथ दिने बताउँछन् । कांग्रेसका सांसदहरू उभिएर समर्थन गरेकै कारण विगतमा उठेका प्रश्नलाई लुकाउने प्रयत्नमा भने कांग्रेस नलाग्ने बताउँछन् ।

‘कमरेड केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई सफल बनाउनका लागि हामी कांग्रेसका सबैले नै साथ दिन्छौँ । तर उत्तिकै खरो भूमिकाका साथ प्रधानमन्त्रीजीलाई कुनै छुट हुनेछैन कि कांग्रेसका सांसदहरू उभिएर विश्वासको मत दिएका छौँ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसकारण तपाईंको बारेमा विगतमा उठाएका मुद्दा सबै थान्को लगाउँछौँ, त्यो बिल्कुल होइन । उहाँको सन्दर्भमा सरकारले गर्ने कमजोरीमा मौन बस्छौँ, त्यो पनि हुँदैन । दुई दलले हेक्का राख्नुपर्ने विषय यो छ कि, हामी दुई दल नै मिलेर सरकार बनाउन सक्छौँ, १ सय ३८ भए पुग्छ, तर संविधान बदल्न, संशोधन गर्न १ सय ८४ चाहिन्छ । सबैको साथमा राम्रो सहकार्य गरेर जानसक्ने क्षमता अहिलेको नेतृत्वले गर्नुपर्छ ।’

माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धनमा रहँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेसको दोधारे चरित्रले हैरान भएको बताएका थिए । त्यतिबेला पनि आफ्नो सरकार छ भनेर कांग्रेसको इतर समूह चुप बसेको थिएन ।

‘नराम्रो कामलाई नराम्रो भन्न पर्छ । आलोचना गर्नको लागि मात्र आलोचना गर्ने होइन । आफ्नो सरकार भनेर नराम्रा काम गर्दा आलोचना गर्न हुन्न भन्ने कहाँ छ ? सत्तापक्ष भएपछि नराम्रो भएको बेलामा आलोचना गर्नुपर्छ यो सामान्य कुरा हो,’ कांग्रेस सांसद राजेन्द्र केसीले भने, ‘सरकारमै भए पनि नराम्रो कामलाई ठीक हो भनेर कसरी भन्न सक्छौँ  ?’

कांग्रेसले सरकारमा रहँदा पनि पहिलेदेखि नै दोष छ भने आलोचना गर्ने गरेको नेताहरू बताउँछन् । ‘सरकारमा रहेर सरकारलाई सचेत गराउने कांग्रेसको पहिलेदेखिको चलन हो । आलोचना भन्दा पनि आन्तरिक रूपमा होस् वा बाहिर होस् सचेत गराउने कामलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन,’ कांग्रेस सांसद सञ्जय गौतमले भने ।

प्रदेशमा मन्त्री पठाउने विषयले पार्टीमा असन्तुष्टि

केन्द्र सरकारमा पार्टीभित्र भागवण्डा गरेर मन्त्री बनाए पनि प्रदेशमा मन्त्री बनाउँदा भने संस्थापन समूहले संस्थापन इतर समूहलाई वेवास्ता गरेको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रदेश सरकार गठन र पठाउने मन्त्रीहरूका सवालमा अहिलेसम्म नेता शेखरसँग कुनै प्रकारको सल्लाह र समन्वय नै गरेका छैनन् ।

यसबारेमा शेखरले उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्री गगन थापा र लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनसँग छलफल गरेका छन् । छलफलमा कोशीमा – २ वाग्मतीमा – ३, गण्डकीमा– २, लुम्बिनीमा – २, कर्णालीमा – १ र सुदुरपश्चिममा – १ जना मन्त्री आफ्नो समुहलाई दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो । मन्त्री छनोटको विषयमा असन्तुष्टि बढेपछि लुम्बिनी प्रदश सभापति पुनले केन्द्रीय सभापति देउवालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए । – शिलापत्रकाे सहयाेगमा