सुर्खेत । आइतबार बिहानदेखि सिङ्गो कर्णाली प्रदेश नै विद्युतको राष्ट्रिय प्रशारणबाट अलग बन्यो । आइतबार बिहान पाँच बजेबाट अवरुद्ध भएको विद्युत सेवा झण्डै ३६ घण्टा बित्दासमेत नियमित नहुँदा यहाँका नागरिक उकुसमुकुस बन्नपुगे । कोहलपुर–सुर्खेत प्रशारण लाईन अन्तर्गत बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको बबई क्षेत्रमा रुख ढलेर विद्युत सेवा पूर्णरुपमा अवरुद्ध बनेको सूचना नेपाल विद्युत प्राधिकरण सुर्खेतले जारी गरेको थियो । तर, समस्या भने सोमबार बेलुका ५ बजे मात्रै समाधान भयो । कर्णालीमा यसरी लामो समयसम्म विद्युत जाने यो नौलो समस्या भने होइन । यति मात्रै होइन यहाँ दैनिक बिना सूचना घण्टौंसम्म अघोषित लोडसेडिङ्ग हुने गरेको छ । पटक–पटक बिजुली गइरहने आएपनि भोल्टेज कम हुने समस्याले यहाँका नागरिक आक्रान्त बनिरहेका छन् । प्राधिकरणको सुर्खेत वितरण केन्द्रले प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा वितरण गर्दै आएको विद्युत गर्मीको समयमा नियमित नहुँदा उपभोक्ताको दैनिकी असहज भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा व्यापक जनगुनासो छ ।

लो–भोल्टेज र ओभर भोल्टेजका कारण दैनिक ४० देखि ५० पटक बत्ती जाने आउने हुनाले रातमा राम्रोसँग सुत्नसमेत नसकिने वीरेन्द्रनगर–३, का जयबहादुर विष्ट बताउँछन् । विद्युत अनियमितताका कारण घरमा चिमहरु फ्यूज हुने, पंखाका क्वाइलहरु जाने, टेलिभिजनका स्क्रिनको डिस्प्ले जाने, आइसी उड्ने तथा मेसिनरी सामानहरुले राम्रोसँग काम नगर्ने विष्टको भनाइ छ । ‘बत्ती कतिखेर आउँछ जान्छ थाहा नै हुँदैन,’ विष्टले भने, ‘विद्युत हुनु र नहुनुमा फरक छैन । के कारण बत्ति जान्छ त्यो पनि थाहा हुँदैन । आएको बत्तिले पनि राम्रोसँग पंखा घुम्दैन ।’

कर्णालीमा वर्षौदेखि बिजुलीको समस्या प्रमुख हुनुको कारण यहाँका नागरिक जागरुक नहुनु रहेको बताउँछन् सुर्खेत चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष चिन्तामणी शर्मा । शर्मा भन्छन्, ‘परिस्थिति यस्तो छ दुई दिनदेखि बिजुली आएको छैन । हाम्रा दुई तीन वटा होटलहरु छन् । तीन चार वटा जेनेरेटर चल्छन् । तेल यति महङ्गो छ । यस्तो अवस्थामा सरकारी निकाय आफ्ना संरचना सुधारमा जिम्मेवार छैनन् । नागरिक कानमा तेल हालेर बसेका छन् अनि कसरी हुन्छ समस्या समाधान ।’ झण्डै ३५ वर्ष पुरानो संरचनाका कारण विद्युत अनियमित हुने समस्या बढेपछि कोहलपु–सुर्खेत प्रशारण लाईनको विकल्पका रुपमा सुदुरपश्चिमको कैलाली जिल्लाबाट ३३ केभी विस्तार गर्न सुरु गरिएको पाँच वर्ष पुग्यो । पश्चिम सुर्खेतबाट विस्तार हुने यो लाईन केही समय अघि परीक्षण प्रशारण भएको जनाईएको थियो ।

तर, यो लाईनको अवस्था के छ अत्तोपत्तो नभएको शर्मा बताउँछन् । ‘कैलालीबाट ३३ केभिए प्रशारण लाईन आउछ भनेको पनि वर्षौ भइसक्यो । दैनिक बिजुली जाने समस्याले बिजोग हुने अवस्था छ । मरेका मान्छेहरु बस्ने ठाउँ जस्तै बनेको छ कर्णाली,’ उनले भने, ‘जिउँदो भए कोही बोल्थे । हामी कति बोल्ने हो । बोल्दा बोल्दा थाकिसकियो । यत्रो समयसम्म बत्ति आएको छैन । प्रदेश राजधानी मै बिजुलीको विकल्प राख्न नसक्ने राज्य संयत्र नागरिकप्रति कति उत्तरदायी छ भन्ने विषय भनिराख्नै परेन ।’ कर्णालीको दीर्घकालिन बिजुलीको समस्या समाधानमा १३३ केभी प्रशारण लाईनमा रहेको विवाद टुङ्ग्याएर समयमै सम्पन्न गर्नेतर्फ प्रदेश सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्ने उनले बताए । यसमा नागरिकस्तरबाट पनि आवाज उठाउन जरुरी रहेको अध्यक्ष शर्माले बताए ।

कर्णालीमा भरपर्दो विद्युत सेवा नहुँदा यसको मारमा निजी क्षेत्र परेको सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष लक्षमण कँडेल बताउँछन् । कर्णालीको समृद्धिका लागि राजनीतिक नेतृत्व जिम्मेवार नबन्दा कर्णालीका नागरिकहरुले सास्ती व्यहोर्नु परेको कँडेलले बताए । ‘सर्वप्रथम हामीकहाँ बत्तीको समस्या आउनुमा पूर्वाधार पहिलो हो । ४२ सालमा बनेको प्रशारण लाइनले अहिले कर्णालीलाई आवश्यक पर्ने बिजुली बोक्ने क्षमता राख्दैन’, उनले भने, ‘यसको विकल्प भनेको पूर्वाधार विकास हो । कर्णालीको समस्या समाधानका लागि थालिएको १३२ केभीमा पनि व्यवधान कायमै छ । यसले तीव्रता पाउनुपर्ने हो । आरक्षले नीतिगत समस्यामा पारेको छ । बैजनाथका स्थानीयले अवरोध गरेका छन् । समस्या समाधान गर्न तीनै तहका सरकारले ध्यान दिन सकेका छैनन् । जसको परिणाम तपाई हामीले भोगिरहेका छौं ।’

चार वर्षदेखि निकुञ्ज क्षेत्रभित्रका रुखहरु कटानका लागि नीतिगत अल्झनकै कारण आयोजनाले प्रगति हाँसिल गर्न नसकेको भन्दै कँडेलले भने, ‘कमसेकम विकास निर्माणका काममा आवश्यक पर्ने नीति निर्माणमा राजनीतिक नेतृत्वले ध्यान दिनुपर्ने हो । आफूहरुलाई अफ्ठ्यारो पर्दा जस्ता पनि नीति बनाउँने तर, सिंगो कर्णालीलाई अध्यारोमा राखेर नीति परिवर्तनमा ध्यान नदिँदा हामीले समस्या भोगिरहेका छौं ।

फलस्वरुप कर्णालीमा ठुला कुनै पनि उद्योग, कलकारखाना स्थापना हुन सकेका छैनन्, साना–साना व्यवसायीका इक्वीपमेन्टहरुसमेत चलाउन नसक्ने खालको बिजुली छ । यसमा राज्य गम्भिर बन्नुपर्छ ।’ कर्णालीमा विद्युत अनियमित हुनुको मुख्य जिम्मेवार विद्युत प्राधिकरण नै रहेको कँडेल बताउँछन् । १३२ केभी तथा कैलालीबाट ल्याउन लागिएको लाईनमा आएका अवरोधहरु समाधान गर्न सुुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघले सहजिकरणको भुमिका खेलेर विवाद समाधान गरिएको तर, प्राधिकरणको ढिलासुस्तीले समस्या निम्त्याएको उनले बताए । अब पनि विद्युतको समस्या समाधान गर्न प्राधिकरण अग्रसर नभए कडा प्रतिवाद गर्ने कँडेलको चेतावनी छ ।

पाँच वर्षपछि सुल्झियो निकुञ्जको अल्झन

२२ असार २०७६ बाट सुरु भएको कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रशारण लाईन विस्तारमा बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा रहेको नीतिगत अल्झन पाँच वर्षपछि सुल्झिएको छ । भारतीय कम्पनी आरएस इन्फ्राप्रोजेक्टले यो आयोजनाको निर्माण गर्ने जिम्मा पाएको छ । विवाद नभएको भए यो आयोजना सम्झौता भएको मितिले दुई वर्ष अर्थात् २३ असार २०७८ मा सम्पन्न भइसक्ने थियो । बाँके, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका क्षेत्रमा देखिएको विवादका कारण १३२ केभीको लाइन थप तीन वर्ष धकेलिएको छ । विवाद नभएको क्षेत्र हर्रे–छिन्चु–वीरेन्द्रनगर प्रशारण लाइनको टावर निर्माणदेखि तार तान्ने काम एक वर्षअघि नै सम्पन्न भइसकेको छ ।

वीरेन्द्रनगरको सुब्बाकुनामा सव स्टेशनको काम अन्तिम चरणमा छ । मुख्य विवाद देखिएको बर्दिया र बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा रुख कटानको अनुमति पाएसँगै अबको तीन महिनामा काम सकिने आयोजना प्रमुख रविकुमार चौधरीले बताए । ‘रुख नभएको क्षेत्रमा टावरको जग ९फाउण्डेशन० को काम जारी छ,’ चौधरी भन्छन्, ‘रुख काट्नु पर्ने क्षेत्रको काम बाँकी छैन, रुख कटान अनुमतिको प्रक्रिया करिव टुंगिने चरणमा रहेकाले बाँकी काम पनि तिव्र गतिमा हुन्छ ।’ बाँकेको विवाद सल्टिएमा आगामी माघ महिनासम्म वीरेन्द्रनगरको सुब्बाकुना सव–स्टेशनमा विद्युता चार्ज गर्नेगरी लागिरहेको प्रमुख चौधरीले जानकारी दिए ।

युगआह्वान दैनिकले समाचार लेखेको छ ।