काठमाडौँ । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेको २ महिना पनि बितेको छैन । भर्खर ५० दिन भएको छ । नागरिकमा बढ्दो निराशा र असन्तुष्टि, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र)को खबरदारी, सडकदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म सरकारमाथि केही प्रश्न उठ्नुबाहेक ठूलो चुनौती सामना गर्नुपरेको छैन ।

यसअघि जस्तो सरकारमा आलोपालोको सहमति गोप्य पनि छैन । शंका नहोस् भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले साउन ६ गते विश्वासको मत लिने बेलामै ७ बुँदे सहमति सार्वजनिक गर्दै ‘पब्लिक अडिट’ गराएका थिए ।

दुईतिहाइको सरकार बनाएलगत्तै अर्थतन्त्र सुधारको सानो संकेतस्वरूप शेयर बजार सुधार भएको र टीआरसी विधेयक अघि बढेर शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुग्ने दिशामा अगाडि बढेको विषयलाई कांग्रेस–एमालेले सफलता मानेका छन् । दुई ठूला दल मिल्नुको औचित्य जनताले खोजिरहेका छन् । छिनछिनै र दिनदिनै नागरिकले बुझ्ने गरी नतिजा देखाउनुपर्ने चुनौती कांग्रेस–एमाले सरकारसामु छ ।

बलियो सरकारको बलमा राजनीतिक स्थायित्य दिन, सुशासन र नागरिकले बोध गर्नेगरी काम देखाउन निरन्तर लाग्नुपर्ने हो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीदेखि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासम्मले एकअर्कालाई आश्वस्त पार्नकै लागि नियमित बोलिरहेका छन् ।

ओलीले पटक–पटक असार ३० गतेपछिको दुई वर्ष आफूले र त्यसपछि देउवाले सरकारको नेतृत्व गर्ने बताउँदै आएका छन् । उनले कतिसम्म भरोसा दिलाउन खोजेका भने सचिवहरूलाई निर्देशन दिने क्रममा समेत आफूले दुई वर्ष पुग्नुभन्दा एक साता अगाडि नै राजीनामा दिने र त्यसपछि देउवा २०८४ को चुनावसम्म प्रधानमन्त्री बन्ने बताए ।

सन्दर्भ मिलेका सार्वजनिक कार्यक्रममा मात्रै होइन, कांग्रेसले केन्द्रीय समिति बैठक र एमालेले पोलिटब्यूरो बैठकबाट सत्ता समीकरण २०८४ को चुनावसम्मै जाने बताइसकेका छन् । कांग्रेसले भदौ १६ गतेको केन्द्रीय समिति बैठकबाट एमालेसँग गरिएको ७ बुँदे सहमतिप्रति प्रतिबद्ध रहने निर्णय गरेको थियो ।

राजनीतिक विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले भन्छन् (दुवै दलका शीर्ष नेताले जति एक–अर्कालाई आश्वस्त पार्न खोजेका छन्, अविश्वासको खाडल पनि त्यत्तिकै गहिरो छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । यो सरकार प्राविधिक रूपमा बलियो देखिए पनि मनोवैज्ञानिक रूपमा कमजोर भएको प्रतीत हुन्छ ।

‘७ बुँदे सहमति राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी देशमा सुशासन कायम गर्न, विकास निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिन, राजनैतिक स्थिरता कायम गर्न, संविधानको अभ्यास समीक्षा गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वलाई सुदृढ गर्नेगरी संविधान संशोधन गर्ने उद्देश्य प्राप्तिका लागि हो भन्ने कुरामा कांग्रेस प्रस्ट छ र उक्त सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न कांग्रेसको यो बैठक पुनः दृढता व्यक्त गर्दछ,’ कांग्रेसको निर्णयमा भनिएको छ ।

साथै, कांग्रेसले परिवर्तनका मुद्दाका नाममा राजनीतिक संकट ल्याउन खोज्नेप्रति सचेत हुनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । ‘यस सन्दर्भमा कुनै पनि भ्रममा नपर्न र राजनीतिक संकट सिर्जना गरेर मुलुकलाई पछाडि धकेल्न उद्दत संविधानविरोधी प्रवृत्तिबाट हमेसा सचेत रहन आमनेपाली जनता, सम्पूर्ण सरोकारवाला र राजनीतिक दलहरूलाई नेपाली कांग्रेस विशेष आग्रह गर्दछ,’ कांग्रेसको निर्णयमा भनिएको छ ।

बैठकबाट निर्णय गरेको भोलिपल्टै फेरि कांग्रेस सभापति देउवाले नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको स्थापना दिवसका अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा एमाले मुख्य प्रतिस्पर्धी भएकाले केही समस्या आए पनि मिलेर समाधान गर्ने बताएका थिए ।

‘प्राप्त उपलब्धि जोगाएर जानुपर्छ । प्रजातान्त्रिक प्रणालीलाई जोगाउनुपर्छ । कांग्रेस र एमालेबीच विगतमा आ–आफ्नो मतभेद होलान् । तर, बहुदलीय प्रजातान्त्रिक प्रणाली र गणतन्त्रको सम्बन्धमा दुई पार्टीबीच मतभेद छैन । खास कुरामा एउटै धारणा छन्,’ देउवाले भने, ‘हामी मुख्य प्रतिस्पर्धी हौं । कांग्रेस र एमालेबीच समस्याहरू आउँछन्, तर मिलेर समाधान गर्नुपर्छ । ओलीजी र म अनि अरू साथी मिलेर समस्या समाधान गर्छौं । प्राप्त उपलब्धिलाई मिलेर स्थायित्व दिँदै जानुपर्छ ।’

देउवाले बोलेकै दिन पोलिटब्यूरो बैठकमा ओलीले पनि गठबन्धन अर्को चुनावसम्मै जाने दोहोर्‍याएका थिए । ‘आपसी प्रतिस्पर्धी पार्टी भए पनि कांग्रेस र एमालेको सरकार विशेष परिस्थितिमा बनेको हो । यसलाई राजनीतिक स्थायित्व दिने, अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने, जनतालाई आशावादी बनाउने, संविधान संशोधन गर्ने कार्यभार रहेको छ,’ ओलीले बैठकमा भनेका थिए, ‘यसैले हामी यी काम गर्दै कांग्रेस–एमालेको सरकारलाई अर्को चुनावसम्म निरन्तरता दिने र परिणामुखी बनाउने काममा निरन्तर अग्रसर हुन्छौं । दुई दलबीच भएको सात बुँदे सहमतिलाई कार्यान्वयन गरेर जान्छौं ।’

नयाँ समीकरणमा दुई महिना गुजार्दा अझै ४२ महिनाको अवधि बाँकी छ । यसअघिजस्तो अदृश्य र मौखिक सहमतिको जोखिम नरहँदा पनि प्रधानमन्त्री ओलीदेखि कांग्रेस सभापति देउवासम्मले किन यसरी पटक–पटक आश्वस्त बनाउन खोजेका होलान् ?

कतिले भारतले यो सरकारलाई नरुचाएको रूपमा व्याख्या गरेका छन् । तर, परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा देउवालाई भारतले दिएको सम्मान र महत्त्वबाट सरकार दबाबमा नरहेको दाबी नेताहरू गर्छन् । चुच्चे नक्सा, राम जन्मभूमिका विषयमा ओलीको अभिव्यक्ति र कामबाट भारत चिढिएको बताइन्छ । बुधबार पोलिटब्यूरो बैठकपछि एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले भारतीय नाकाबन्दीको प्रसंग कोट्याए ।

गौतमले भनेका थिए, ‘चीनसँग अनेकौं नाका जोडेका छौं, फेरि नाकाबन्दी हुने अवस्था छैन । अप्टिकल फाइबर जोड्ने काम गरेका छौं भनेर अध्यक्षले भन्नुभयो ।’ दुवै दलको नेतृत्वले एकअर्कालाई आश्वस्त पार्न गरेको अर्को निर्णय हो, चुनावमा तालमेल नगर्ने ।

कांग्रेसले केन्द्रीय समिति बैठकबाट चुनावी तालमेल नगर्ने निर्णय गरेको पर्सिपल्टै एमालेले पनि वामपन्थीबीच कुनै मोर्चाबन्दी नगर्ने निर्णय गरेको छ ।

‘कांग्रेसले एक्लै चुनाव लड्यो अनि एमालेले पनि यही भन्यो भन्ने होइन, किनकि हामी त यसअघिदेखि नै एक्लाएक्लै चुनाव लड्नुपर्छ भन्दै आयौं । अर्कातिर गठबन्धन हुँदा पनि हामी एक्लै चुनाव लडेका हौं,’ ओलीले बैठकमा भनेका थिए, ‘हामी जनताको वैशाखी लिएर चुनाव लड्छौं । आउने चुनाव पनि एक्लै लड्छौं ।’

पछिल्लो समय एमाले र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच आरोप्रत्यारोप चल्दै आएको छ । यहीबेला कांग्रेसलाई थप आश्वस्त पार्न र माओवादीतिर संवादमा नपुगोस् भनेरै एमालेले सचेततापूर्वक वामपन्थीबीच मोर्चाबन्दी नगर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ ।

कांग्रेस संस्थापनइतर को सन्देह ?

प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाबीच उच्चस्तरको समझदारी भएकाले उनीहरू एक ठाउँमा उभिँदासम्म सरकार तलमाथि नहुने बताइन्छ । कांग्रेसले संस्थागत रूपमा सरकारलाई सफल बनाउन लाग्ने निर्णय गरे पनि प्रतिस्पर्धी पार्टीसँग चुनावसम्मै मिलेर जाने विषयमा कांग्रेसका जिम्मेवार नेताहरूले भने गम्भीर सन्देह व्यक्त गरेका छन् ।

डा. शेखर कोइराला, डा. शशांक कोइराला, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहित इतर पक्षका धेरै नेताले पटक–पटक एमालेसँगको लामो सहयात्राबारे कुरा उठाएका हुन् ।

केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि प्रतिस्पर्धी एमालेसँगको सहयात्रा कांग्रेसका लागि नकारात्मक भएको उनीहरूले बताएका थिए । कांग्रेसको यही किचलोलाई लक्षित गर्दै एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले बिहीबार सुर्खेत पुगेर महामन्त्रीद्वयको असन्तुष्टि रहेको भनाइ कथा मात्रै भएको बताए ।

‘उहाँहरूले बाहिर आएर भनेको सुनेका छौं र रु कथा बनाइयो । कांग्रेसको औपचारिक निर्णय यो समीकरण कांग्रेसको मेहनतको परिणाम भन्ने छ । महामन्त्रीको सहमतिविपरीत पार्टीको त्यो निर्णय आएको होला रु,’ पोखरेलले भनेका छन्, ‘पार्टीको औपचारिक निर्णय कांग्रेसका महामन्त्रीको सहमतिविपरीत आएको हो र रु महामन्त्रीले असहज मानेका छन् भन्ने कुरासँग संगति मिल्दैन ।’

‘उहाँ (कांग्रेस महामन्त्री)हरूले बाहिर आएर भनेको सुनेका छौं ? कथा बनाइयो । कांग्रेसको औपचारिक निर्णय यो समीकरण कांग्रेसको मेहनतको परिणाम भन्ने छ । महामन्त्रीको सहमतिविपरीत पार्टीको त्यो निर्णय आएको होला रु,’ एमाले महासचिव पोखरेलले भनेका छन्, ‘पार्टीको औपचारिक निर्णय कांग्रेसका महामन्त्रीको सहमतिविपरीत आएको हो र रु महामन्त्रीले असहज मानेका छन् भन्ने कुरासँग संगति मिल्दैन ।’

कांग्रेस र एमालेबीच सहमति जुटाउनेमध्येका प्रमुख पात्र एवं गृहमन्त्री रमेश लेखकले पनि बिहीबार कञ्चनपुरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अर्को चुनावसम्मै गठबन्धन निरन्तर रहनेमा ढुक्क हुन आग्रह गरे ।

‘दुई दलबीच राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र अर्थतन्त्र सुधार गर्ने हिसाबले ७ बुँदे सहमति भएर सरकार बनेको हो,’ लेखकले भने, ‘यसैले यो गठबन्धन २०८४ को चुनावसम्मै जान्छ, सबै जना ढुक्क हुनुस् ।’ कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले सरकारले अपेक्षित आशा दिलाउन नसकेको बताए ।

‘सरकार गठनको ५० दिन हुँदा नै नतिजा खोज्न त मिल्दैन, तर पनि दुई ठूला दलले सुशासन, राजनीतिक स्थिरता र अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न जसरी प्रयत्न गर्नुपर्थ्यो, त्यसको अभाव देखिन्छ,’ केसीले लोकान्तरसँग भने, ‘दुई दलले जे पनि काम सजिलै गर्न सक्छन् । काम गरेर जनतालाई विश्वासमा लिएपछि ठूला दलले सडकमा आन्दोलन गर्छौं भन्नै पर्दैन ।’ राजनीतिक विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले कांग्रेस र एमालेबीच एक अर्कालाई आश्वस्त पार्न खोजिएको श्रृंखलाबद्ध स्थितिले बीचमा कतै गहिरो खाडल रहेको पुष्टि हुने बताए ।

‘कांग्रेस र एमालेको बलियो सरकार बनेपछि राष्ट्रिय राजनीतिक मुद्दाका साथै जनताका प्रमुख प्राथमिकताहरू सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, डेलिभरीका क्षेत्रमा प्रभावकारी रूपमा परिणाममुखी काम गर्नुपर्थ्यो । तर, दुवै दलको नेतृत्वले अविश्वास र आशंका नहोस् भन्ने उद्देश्यले एक–अर्कालाई आश्वस्त पार्न निरन्तर रूपमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्’, वाग्लेले भने, ‘दुवै पार्टीका बैठकले पनि त्यही प्रकृतिका निर्णय गर्दै आएका छन् । तर, दुवै दलका शीर्ष नेताले जति एक–अर्कालाई आश्वस्त पार्न खोजेका छन्, अविश्वासको खाडल पनि त्यत्तिकै गहिरो छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । यो सरकार प्राविधिक रूपमा बलियो देखिए पनि मनोवैज्ञानिक रूपमा कमजोर भएको प्रतीत हुन्छ ।’ प्रतिस्पर्धी पार्टी भएकाले सत्ता सहयात्रा लम्बिँदै जाँदा अविश्वास चुलिने उनी बताउँछन् ।

‘कांग्रेस र एमाले विगतमा र भोलि पनि प्रतिस्पर्धी पार्टी हुन् । प्रतिस्पर्धी पार्टी भएका कारण उनीहरू बीच प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, फरक मत हुनु स्वाभाविक हो । तत्कालीन विशिष्ट परिस्थितिमा सत्ता सहकार्य गरेपनि जति दिन बित्दै गयो, त्यत्ति नै अविश्वास, आशंका, प्रतिस्पर्धा, द्वन्द्व बढ्दै जान्छ । अहिले दुवैले सत्ता सहकार्य पनि गर्ने र एकले अर्कालाई सँगैसँगै राजनीतिक र मनोवैज्ञानिक दबाब पनि सिर्जना गर्ने रणनीति अख्तियार गरेको देखिन्छ । तत्कालका लागि दुवै पार्टीलाई यो रणनीति अपरिहार्य र लाभदायक नै देखिन्छ । तर, दीर्घकालीन राजनीतिक लाभ कसलाई हुन्छ भन्ने समयले निर्धारण गर्ला ।’

चुनावी गठबन्धन नगर्ने निर्णयमा दुवै दल दृढ रहे त्यो भविष्यका लागि सुखद् हुने उनले बताए । ‘कांग्रेस–एमालेको सरकार बनेपछि दुवै पार्टीले गरेको एउटा उपयुक्त र सकारात्मक निर्णय हो– निर्वाचनपूर्व गठबन्धन नगर्ने । यदि यो निर्णयप्रति कांग्रेस–एमाले प्रतिबद्ध रहे भने लोकतन्त्र, कांग्रेस र एमालेको भविष्यका दृष्टिले सकारात्मक हुनेछ ।’

हामीले यो स्टोरी लोकान्तरबाट साभार गरेका हौँ ।