नेपालको संविधानको भाग १७ को धारा २१७ मा देहायबमोजिमको कानुन बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रका विवाद निरूपण गर्न स्थानीय तहका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमामा तीन सदस्यीय समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैलाई न्यायिक समिति भनिन्छ । न्यायिक समितिले सामान्य खालका मुद्दा मामिला, जग्गा जमिन, अंशबण्डा, साँध विवाद जस्ता मुद्दाको टुङ्गो लगाउने गर्दछ ।

न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग न्यायिक समिति संयोजक र सदस्यले सामूहिक रूपमा गर्दछन् । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले न्यायिक समितिबाट मिलापत्र वा निर्णय भएका विवादसँग सम्बन्धित लिखत, मिलापत्र वा निर्णयको अभिलेख व्यवस्थित र सुरक्षित रूपमा राख्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यद्यपि स्थानीय तहका न्यायिक समितिहरु प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकिरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ । नेपाली रैबारका समाचारदाताले यसै सन्दर्शमा रहेर दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष शिवा कुमारी खड्कासँग कुराकानी गरेका छन् ।

प्रस्तुत छ, उनीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादिक अंश ः

तपाईं उपाध्यक्ष भएको अढाई वर्ष भयो, उपाध्यक्ष र न्यायिक समितिमा तपाईंको अनुभव कस्तो रह्यो ?

उपाध्यक्षसँगै न्यायिक समितिको उपाध्यक्ष भएर काम गर्नु मैले अवसरका रुपमा लिएको थिएँ । सोही अनुसार काम गरिरहेको छु । यो अवस्थामा न्यायिक समितिलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न कानुन बनाउने क्रम जारी छ । खुल्ला इजलास बनाउने काम भइरहेको छ ।

स्थानीय तहमा महिलालाई उपाध्यक्षमा मात्रै थन्काईयो, त्यसमा पनि उपाध्यक्षलाई दिएको अधिकारमा पनि प्रमुख हावी हुन्छन् भन्ने आरोप छ, तपाईंको हकमा यस्तो भयो ?

त्यो धारणासँग म सहमत छैन । उपाध्यक्ष पद आफैमा सशक्त पद हो र यसका काम, कर्तव्य तथा अधिकारहरु संविधानमै प्रष्ट खुलाइएको छ । हामीले संविधानले गरेको व्यवस्थामा रहेर कामकारबाही गर्ने हो । मेरो हकमा उपाध्यक्षको अधिकारीमाथि अध्यक्षको हस्तक्षेप हुने जस्ता काम भएका छैनन् ।

विभिन्न समितिको संयोजक भएरपनि हामी सबै समन्वकारी भूमिकामा काम गरिरहेका हुन्छौँ । म गुराँस गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष भइरहँदा अनुगमन, न्यायिक समितिको संयोजक मात्रै नभई यहाँका हरेक महत्वपुर्ण निर्णय, विकासे कामहरुमा पनि प्रत्यक्ष भूमिका रहेको छ । कामकारबाहीको सिलसिलामा अध्यक्ष म माथि हावी भएको पाइँदैन । पालिकामा हुने हरेक नीति, नियम, निर्णयमा हामी मिलेर नै गर्छौँ । सबैको सरसल्लाह, आपसी समन्वयका माध्यमबाट नै पालिका समृद्ध बन्ने हो, त्यो कुरामा हामी सबै सचेत छौँ ।

भनेपछि संविधानले जुन अधिकार दिएको छ, त्यो अधिकार प्रयोग गर्न स्वतन्त्र हुनुहुन्छ ?

एमदमै, म आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारभित्र रहेर स्वत्रन्त्र रुपमा काम गरिरहेको छु । अध्यक्षले हेप्ने, हावी हुने भन्ने छैन । बरु हामी सबै गतिविधिहरु समन्वयका माध्यमबाट गरिरहेका छौँ ।

तपाईं उपाध्यक्ष भएर आइसकेपछि अहिलेसम्म न्यायिक समितिमा कतिवटा मुद्दाहरु आए र तीनको अवस्था के छ ?

मेरो पहिलो योजना नै, न्यायिक समितिको इजलास बनाउने भन्ने थियो । त्यो काम गरिसकेको छु । म निर्वाचित भएर आउँदा न्यायिक समितिमा एउटा माइन्युट बाहेक अरु केही थिएन । त्यसमा जम्मा दुईवटा बैठकका निर्णय मात्रै थिए । त्यसपछि हामीले कसरी न्यायिक समितिलाई सबलिकरण गर्न सकिन्छ भनेर छलफल चलायौँ । ऐन नभएसम्म केही गर्न सकिँदैन भन्ने निष्कर्ष आयो । त्यसपछि न्यायिक समिति ऐन बनाएर अहिले लागु गरिसकेका छौँ । न्यायिक समितिका कामकारबाही गर्न सजिलो होस् भने हामीले गुराँस गाउँपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्ने गरी उजुरी प्रशासक राखेका छौँ ।

सबै कुरा त उपाध्यक्षलाई जानकारी हुँदैन । त्यो भएकाले उजुरी प्रशासकको सामान्य दरबन्दी सिर्जना गरेर राखिएको हो । अहिले उजुरी प्रशासक र न्यायिक समिति मिलेर कामकारबाही गरिरहेका छौँ र, निकै सहज भएको छ । न्यायिक समितिमा ०७९/०८० मा ५९ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । त्यसमध्ये ४४ फस्र्यौट गरेका थियौँ । फस्र्यौट भएकामध्ये १५ मेलमिलापका माध्यमबाट र बाँकी निर्णय गरेर कार्यान्वयनका लागि अगाडि बढायौँ । चालु आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्म ३३ वटा उजुरी आएको र २४ फस्र्यौट भइसकेका छन् । कुनै विवाद आएको खण्डमा हामीले घुम्ति इजलास पनि चलाउने गरेका छौँ । वडा–वडामा पुगेर घुम्ति इजलास चलाउछौँ र वडाका भएका सानातिना विवादहरु त्यही गएर निरुपण गर्ने गरेका छौँ ।

मुद्दाहरु कस्तो प्रकृतिका आउँछन्, गाउँपालिकामा ?

हामीले हाम्रो कार्यक्षेत्रभित्र के–के मुद्दाहरु पर्छन्, हेरेर मात्र दर्ता गर्ने गरेका छौँ । क्षेत्राधिकारभित्र नपर्नेलाई दरपिट गरेर पठाउछौँ । आउने मुद्दाहरुमा घरेलु झै–झगडा, लेनदेन, कुलो, बाटो विवाद यस्तै यस्तै त हुन, गाउँघरमा ।

बाल विवाहको विषयमा धेरै कुराहरु आउँछन्, यहाँको पालिकामा कस्तो छ र न्यूनीकरणमा के काम भइरहेको छ ?

बाल विवाह भइरहेकै छ । बाल विवाह न्यूनीकरण गर्छु भन्ने मेरो सुरुदेखिको योजना पनि हो । अहिले गाउँमा बाल विवाह भएको खण्डमा हामीलाई सिधै फोन आउँछ, हामी त्यही अनुसार गएर उनीहरुलाई सम्झाउने गरेका छौँ । अध्ययनलाई अगाडि बढाउनुहोस्, सीप विकासमा काम गर्नुहोस् भन्छौँ, गाउँपालिकाले त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै ‘उपाध्यक्षको ईच्छा, छोरी बुहारीलाई उच्च शिक्षा’ भन्ने कार्यक्रम लागु गरिएको छ, यहाँ ।

छात्रवृत्ति र सीप विकासका गतिविधिहरु अघि बढाएका छौँ । गत वर्ष हामीले ११ जनालाई छात्रवृत्ति वितरण गरेका छौँ । अघिल्लो वर्ष कार्यविधि नभएर कार्यक्रम लागु गर्न केही कठिनाइ भएको थियो, यो वर्ष कार्यविधि बनाएर नै कार्यान्वयन गरेका छौँ । उनीहरु खुसी छन्, बेलाबेला सम्पर्क भइरहन्छ ।

अन्तमा तपाईँहरुको कार्यकालमा गुराँसलाई कस्तो गाउँपालिकाको रुपमा विकास गर्दै हुनुहुन्छ ?

यो निकै सम्भावना भएको पालिका हो । कर्णालीमा हाम्रो जत्तिको भूगोल, हावापानी मिलेको स्थानीय तह निकै कम छन् ।
हामीले आज–आर्जनसँग जोडेर स्वरोजगारमुखी, आन्मनिर्भरमुखी गाउँपालिकाका रुपमा विकास गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ । ‘एक घर, एक धारा’ अभियान चलाइरहेका छौँ । ‘एक घर, एक व्यवसायी’ कार्यक्रम पनि लागु भइरहेको छ । हाम्रो कार्यकालभर आत्मनिर्भर गुराँस हुने अपेक्षा छ ।