सुर्खेत । कर्णालीका स्थानीय तहमा एउटा बेथिति छ—दलहरुले भागबण्डाको आधारमा करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने । ०७४ मा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफ्नो पकेटबाट पहुँचका आधारमा राखेका त्यस्ता कर्मचारीहरु ०७९ को स्थानीय तहको निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले यतिबेला धमाधम हटाइरहेका छन् ।

केही दिनअघि मात्रै दैलेखको चामुण्डाबिन्द्रासैनी नगरपालिकाले ७१ जना करार कर्मचारी हटायो । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरूले आफूखुसी आफू निकट व्यक्तिहरूलाई ज्यालादारी तथा करारमा नियुक्त दिलाइ आवश्यकता र औचित्य विपरीत भर्ना गरिरहेका छन् । यद्यपि अब भने कर्णालीका स्थानीय तहले करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न नपाउने भएका छन् ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा असोज २९ गते प्रकाशित गरी कर्णाली प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन–२०८१ जारी गरेको छ । उक्त ऐन जारी भएसँगै उक्त बेथिति रोकिने भएको हो । उक्त ऐनको बुँदा नम्बर १४ मा यो सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।

ऐनमा व्यवस्था भएको बाहेक कर्मचारीले गर्नुपर्ने कामको लागि कुनै पनि व्यक्तिलाई ज्यालादारी वा करारमा नियुक्त गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ । यदि व्यवस्था विपरीत नियुक्त गरिएमा त्यसरी नियुक्ति पाएको व्यक्तिले पाएको तलब, भत्ता र अन्य सुविधा बापतको रकम नियुक्ति गर्ने पदाधिकारीबाट सरकारी बाँकीसरह असुल उपर गरिने प्रावधान विधेयकमा छ । ऐनले स्थानीय तहमा हुने अनावश्यक पहुँचको आधारमा गरिने करार कर्मचारी नियुक्तिको बेथिति रोक्ने छ ।

ऐनमा स्थानीय तहको प्रशासन सञ्चालन गर्न स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त तथा कर्मचारीको व्यवस्थापन सम्बन्धनमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय प्रमुख निकायको रूपमा काम गर्ने उल्लेख छ । ऐन र यस अन्तर्गत बनेको नियममा उल्लेख भएका बाहेक कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी अन्य काम मुख्यमन्त्री कार्यालयको स्वीकृति लिएर मात्र गर्नु पर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

स्थानीय सेवाको गठन गर्दा स्थानीय इन्जिनियरिङ, कानुन, कृषि, प्रशासन, विविध, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा रहनेछन् ।
ऐनको परिच्छेद–१ को ६ नम्बर बुँदामा कार्य विवरण र कार्य सम्पादन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । कर्मचारीको पदस्थापन गर्दा निजको नतिजामूलक कार्य विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने छ । साथै कामको मूल्याङ्कन गर्ने सूचकाङ्क सहित कार्यसम्पादन सम्झौता गरी कामका लगाउनु पर्नेछ ।

परिच्छेद–३ मा स्थानीय सेवाको दरबन्दी सिर्जना तथा पदपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । उक्त कार्य गर्दा सम्बन्धित पालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्नुपर्ने छ । दरबन्दी सिर्जना, पुनरावलोकन वा हेरफेर गर्नुपर्ने देखिएमा कारण र औचित्य खुलाइ कार्यपालिकामा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

ऐनमा पदपूर्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएको छ । यदि यो ऐन बनेर कार्यान्वयनमा आए खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ३३ प्रतिशत महिलालाई छुट्ट्याइ पदपूर्ति गरिनुपर्ने छ । जसमा खस आर्य ४५ प्रतिशत, दलित २२, आदिवासी जनजाति र पिछडिएको क्षेत्र १२/१२, अपाङ्गता भएका व्यक्ति ५, मधेसी तथा मुस्लिम २ र थारु समुदायका लागि २ प्रतिशत कोटा निर्धारण गरिएको छ ।

परीक्षणकाल सन्तोषजनक नभए नियुक्ति बदर

ऐनमा नवनियुक्त कर्मचारीको परीक्षण कालको व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको बुँदा नम्बर १८ मा भनिएको छ, ‘स्थानीय सेवाको पदमा खुला प्रतियोगिताद्वारा नियुक्ति हुने महिला कर्मचारीको हकमा ६ महिना र पुरुष कर्मचारीको हकमा एक वर्ष परीक्षणकाल रहने गरी नियुक्ति गरिनेछ ।’यदि परीक्षणकालमा कर्मचारीको काम सन्तोषजनक नभएमा नियुक्ति बदर गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

यद्यपि संघीय निजामती सेवा वा प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवामा एक पटक परीक्षणकाल पूरा गरेको कर्मचारीलाई पुनः परीक्षणकालमा नराखिने उल्लेख छ ।

योग्यता

ऐनको २० नम्बर बुँदामा उम्मेदवार हुनको लागि योग्यताको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा स्थानीय सेवाको सहायकस्तरको पदमा अठार वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै अधिकृतस्तरको पदमा २१ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने छ । पुरुष उम्मेदवारको हकमा ३५ र महिला उम्मेदवारको हकमा ४० वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने छ ।

यद्यपि संघीय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा वा स्थानीय सेवामा रहेका स्थायी कर्मचारीहरूको हकमा उमेर हद लाग्ने छैन । तोकिए बमोजिम शैक्षिक योग्यता, संघीय निजामती, प्रदेश निजामती र स्थानीय सेवाको समान तहको पदमा कार्यरत नरहेको हुनुपर्ने प्रावधान पनि ऐनमा छ ।

सरुवा सम्बन्धीत व्यवस्था

ऐनको परिच्छेद–४ मा सरुवा र काजको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा सरुवा गर्ने अधिकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई दिइएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयले प्रदेशको स्थानीय सेवाको कर्मचारीलाई कर्णालीभित्रको एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा सरुवा गर्न सक्ने छ । सरुवा गर्दा एक पटकमा सम्बन्धित स्थानीय तहको दरबन्दीको ७० प्रतिशत कर्मचारी कायम राखी सरुवा गर्नुपर्ने छ । यस्तै स्थानीय सेवाको कर्मचारीले ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था छ ।

उद्देश्य

कर्णाली प्रदेशभित्रका स्थानीय तहबाट हुने सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक कर्मचारी समेतको व्यवस्था गरी स्थानीय सेवालाई सक्षम, सुदृढ, उत्तरदायी, व्यावसायिक, निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउन कानुन व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकाले स्थानीय सेवा ऐन ल्याइएको मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बताए ।

स्थानीय सेवाको कर्मचारीको समग्र व्यवस्थापन ऐनले गर्ने छ । कर्मचारी प्रशासनलाई चुस्त बनाउनदेखि स्थानीय तहमा रहने सेवा गठनलाई सुनिश्चित गर्नका लागि यो विधेयक ल्याइएको बताइएको छ । ऐनमा उल्लेख भए अनुसार स्थानीय तहको प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने जनशक्ति रहने तह सुनिश्चित गर्न, कर्मचारी कार्य विवरण र कार्यसम्पादन मार्फत सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गरिने छ ।

यस्तै पालिकाहरूले आवश्यक जनशक्तिको दरबन्दी सिर्जना गर्न सक्नेछन् भने गुणस्तरीय सेवा प्रवाह हुने अपेक्षा पनि गरिएको छ । यो ऐन आएमा स्थानीय तहमा बेथितिका रूपमा रहेको कानुन विपरीतका पदपूर्तिमा रोक लाग्ने छ ।