सुर्खेत । मुक्तहलियाको सवालहरु कर्णाली प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको पाइएको छ । छुटेका मुक्तहलियाहरुको पहिचान र नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सम्बोधन नहुनु बिडम्बनाको रुपमा हेरिएको छ ।

मुक्तहलियाका बारेमा संघ, प्रदेश र स्थानिय तहको बुझाईमा एकरुपता नहुनु र स्पष्ट नीतिको अभावकै कारण मुक्तहलियाहरुको न्यायोचित पुर्नस्थापनाका क्षेत्रमा काम सरकारको उदासिनता देखिएको नागरिक समाज र सामाजिक संघ संस्थाको अध्ययनले देखाएको छ । मंगलबार विरेन्द्रनगरमा भएको एक दिने प्रदेश स्तरीय संजालीकरण गोष्ठीमा कर्णालीका मुक्तहलियाहरुको न्यायोचित पुर्नस्थापनाका अन्तरक्रिया गरिएको छ ।

मानव अधिकारकर्मी, सामाजिक अभियान्ता, सामाजिक संघ, संस्था र नागरिक समाजसँगको सहकार्यमा भएको गोष्ठीमा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध र कुटनितिक विभागका उपप्रध्यापक उपेन्द्र बिकले प्रस्तुतीकरण राखेका थिए । प्रस्तुतिकरणमा हलिया प्रथाको पृष्ठभूमि, मुक्तहलिया पुनःस्थापनाको संस्थागत व्यवस्था, पुनःस्थापनाको अवस्था, मुक्तहलियाहरुको समस्या, समाधानका उपाय र राज्यको दायित्वका बिषय समाबेश भएका थिए ।

कर्णालीका हुम्ला, जाजरकोट र सुर्खेतको तथ्याकअनुसार मुक्तहलियाहरुको परिचयपत्र प्राप्त गरेका तर पुर्नस्थापना हुन बाँकी सुर्खेतमा मात्रै १६ परिवार रहेका छन् भने जाजरकोट र हुम्लामा उक्त परिवार नभएको तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको मुक्त हलिया समाज सुर्खेत जिल्ला अध्यक्ष यामराज मल्लले जानकारी दिए । उनका अनुसार सुर्खेतका १६ परिवारलाई संघीय सरकारले जग्गा खरिद गरि घर निर्माणका लागि स्थानिय तहमा हस्तान्तरण गरेता पनि स्थानिय तहले चासो छैन । कर्णालीका हुम्ला, जाजरकोट र सुर्खेत बाहेक अन्य ७ जिल्लाको तथ्यांक सकलन गर्न प्रदेश सरकारले चासो नदिनु दुखद पक्षको उनको भनाई छ ।

मुक्तहलिया, कमैया, कम्लहरी, हरवा चरवा वस्तुस्थिति अध्ययन समितिको प्रतिवेदन २०७८ अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानिय सरकारको संयुक्त प्रयासमा मुक्तहलियाहरुको न्यायोचित पुर्नस्थापना गर्न सिफारिस गरिएको थियो । जसमा संघ सरकारले नीति तर्जुमा, ५० प्रतिशत श्रोतको व्यवस्थापनमा सहयोग र सहजिकरण गर्नुपर्ने, प्रदेश सरकारले ५० प्रतिशत श्रोत व्यवस्थापन र स्थानिय तहहरुको कामको नियमित अनुगमन र कार्यान्वयनमा सहजिकरण गर्नुपर्ने र स्थानिय तहले मुक्तहलियाको पहिचान, प्रमाणिकरण, परिचयपत्र वितरण र पुर्नस्थापना कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ । तर हालसम्म सरकारले पुर्नस्थापनाका क्षेत्रमा कुनै पनि पहल कदम नचालेको बताइन्छ ।

कर्णालीका मुक्त हलिया र मुक्त कम्लहरीहरुको सुक्ष्म एवं समाजशास्त्रीय अध्ययन गरिनुपर्ने नागरिक समाजको जोड छ । मुक्तहलिया, कमैया, कम्लहरी, हरवा, चरवा अध्ययन कार्यदलको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि स्थानिय र संघ सरकारसँग आवश्यक परामर्श गरी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने देखिएको छ । त्यस्तै, राज्यले दातृ निकाय, विकास साझेदार संस्था, निजीक्षेत्रसँग समन्वय गरी मुक्तहलिया र मुक्तकम्लहरीहरुको समस्या समाधानका लागि पहल गरिनुपर्ने जनाइएको छ ।