सुर्खेत । कर्णालीको भौतिक पुर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका ११७ वटा योजनाहरु अझै कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन् । मंसिर महिना सुरु भइसक्दा पनि ती योजनाहरुको अझै ठेक्का लाग्न नसकेको हो । असोज १५ सम्म ठेक्कापट्टा लगाइसक्नुपर्ने प्रतिबद्धता र लक्ष्य भएपनि भौतिक पुर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री शेरबहादुर बुढा त्यसमा असफल बनेका छन् ।

मन्त्री बुढाले आफैंले गरेको प्रतिबद्धता अनुसार काम गर्न नसकेका हुन् । साउन १० गते बसेको मन्त्रिपरिषद्का सदस्य, प्रमुख सचिव, सचिव र कार्यालय प्रमुखहरुको संयुक्त बैठकले आवश्यक कार्यविधि, निर्देशिका तथा मापदण्डहरु भाद्र मसान्तभित्र तर्जुमा र असोज १५ भित्र स्वीकृत गरिसक्नुका साथै ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइसक्नु पर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थियो । उक्त बैठकमा मन्त्री बुढा पनि सामेल थिए । तथापि मन्त्रालयका सय बढी योजना अझै ठेक्का प्रक्रियामा जान सकेनन् ।

समयमै ठेक्का प्रक्रियामा नजाँदा एकातिर मन्त्रालयको कार्यप्रगति कमजोर हुन्छ भने अर्कातिर योजनाको काम सम्पन्न ढिलाइ हुन्छ । चालु आर्थिक वर्ष ०८१÷०८२ मा यो मन्त्रालयमा तीन सय ६३ वटा योजनाहरु रहेका छन् । अहिलेसम्म २४६ वटा योजनाहरुको मात्रै ठेक्का प्रक्रिया अघि बढेर कार्यान्वयनको चरणमा गएको मन्त्रालयका सुचना अधिकारी प्रविण कार्कीले बताए । यी योजनाहरु बहुवर्षीय हैननन् । सबैको नयाँ ठेक्का लगाएर कार्यान्वयन गरिनुपर्ने योजना हुन् ।

उल्लेखित विवरण अनुसार ५५ वटा योजना रहेको डोल्पाका सबैभन्दा बढी २५ वटा योजना कार्यान्वयन गर्न बाँकी छ । योजना कार्यान्वयनमा पुर्वाधार कार्यालय डोल्पा कमजोर रहेको छ । साउन १० को प्रतिबद्धता अनुसार काम गर्नुपर्ने कुरामा मन्त्री, कर्मचारी सबै जानकार छन् । यद्यपि प्राविधिक कारणले केही योजना कार्यान्वयनमा जान ढिलाइ भएको मन्त्रालयका सुचना अधिकारी प्रविण कार्की बताउँछन् ।

बजेट कार्यान्वयनमा कमजोर

कर्णाली प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष भौतिक पुर्वाधार क्षेत्रलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउँछ । चालु आर्थिक वर्षपनि सबैभन्दा बढी १० अर्ब ४६ करोड ५४ लाख ३९ हजार रुपैयाँ भौतिक पुर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयसँग छ । त्यसमा पनि पुँजीगत अर्थात् विकास बजेट १० अर्ब १७ करोड ८२ लाख २४ हजार रहेको छ । यद्यपि विकास बजेट कार्यान्वयनमा भौतिक पुर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री शेरबहादु बुढाले खासै तदारुकता देखाउन सकेका छैनन् ।

कार्तिक मसान्तसम्म ४९ करोड ६१ लाख ५९ हजार रुपैयाँ मात्रै विकास बजेट कार्यान्वयनमा आएको छ । जुन विगतको तुलनामा पनि कमजोर हो । वर्तमान सरकारको पहिलो प्राथमिकता विकास बजेट कार्यान्वयनलाई सुधार गर्ने थियो । यद्यपि मन्त्री बुढा उक्त कुरामा चुकेका छन् ।

तर चालुतर्फको बजेटखर्च भने पुँजीगतको तुलनामा वृद्धि छ । २८ करोड ७२ लाख १५ हजार चालु बजेट रहेको यो मन्त्रालयले कार्तिक मसान्तसम्म ६ करोड भन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको छ ।