सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको राजधानी समेत रहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई उपमहानगरपालिका बनाउने योजनाले अझै पुर्णता पाउन सकिरहेको छैन । आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा नै उपमहानगरपालिका घोषणा गरिने कुरा उल्लेख भएपनि अहिलेसम्म घोषणा हुन नसकेको हो । ०७८ असारमा बसेको नवौं नगरसभाले उपमहानगरपालिका बनाउने एजेण्डा पारित गरेको थियो, जतिबेला अहिलेका नगरप्रमुख मोहनमाया ढकाल उपप्रमुख थिइन् ।

ढकालले नगरप्रमुखको लागि चुनाव लड्दै गर्दापनि उपमहानगर बनाइने विषयलाई आफ्नो चुनावी एजेण्डा बनाएकी थिइन् । यद्यपि उपमहानगर बनाउने चर्चा सुरु भएको तीन वर्ष बितिसक्दापनि वीरेन्द्रनगर उपमहानगरपालिका घोषणा हुन सकेको छैन ।

देशका सातवटा प्रदेशमध्ये एउटा पनि उपमहानगर नभएको प्रदेश हो, कर्णाली । उपमहानगर नै नभएपछि महानगर हुने त कुरै भएन । प्रदेशमा २५ वटा नगरपालिका र ५४ वटा गाउँपालिका गरी ७९ वटा स्थानीय तह छन् । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका अनुसार ०७८ मै उपमहानगर बनाउन संघीय सरकारलाई सिफारिस गरिएको थियो । तर संघीय सरकारले त्यसलाई रोक्यो । अझै वीरेन्द्रनगर उपमहानगर बन्न कति समय लाग्ने हो यकिन छैन । कतिपयले वीरेन्द्रनगरलाई उपमहानगर बनाउन मापदण्ड नपुगेको बताइरहेका छन् ।

उपमहानगरपालिका बनाउन चाहिने मापदण्ड के–के हुन् ?

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा नगरपालिकालाई उपमहानगरपालिका बनाउन विभिन्न १५ वटा मापदण्ड पुरा हुनुपर्ने कुरा उल्लेख छ । जसमा कम्तीमा दुई लाख स्थायी बासिन्दा भएको हुनुपर्ने, आन्तरिक आय कम्तीमा २५ करोड हुनुपर्ने, दुई सय शय्याको अस्पताल भएको, फोहोरमैला प्रशोधन तथा व्यवस्थापन प्रणाली भएको, राष्ट्रिय स्तरको रंगशाला, व्यायामशाला तथा कभर्ड हल भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै विद्युत् खानेपानी, सञ्चार सेवाको उपलब्धता भएको, नगरभित्रका प्रमुख सडक पक्की भएको, उच्चस्तरीय शिक्षा तथा प्राविधिक शिक्षाको सुविधा भएको, सार्वजनिक उद्यान र नगरसभागृहको व्यवस्था, आधुनिक पशुवधशाला, व्यवस्थित शवदाह स्थल भएको, सार्वजनिक प्रयोग स्थल र भवनहरु अपाङ्गमैत्री तथा भौतिक रुपमा पहुँचयोग्य भएको हुनुपर्छ । यस्तै पर्यटकीय स्तरको होटल, मोटल तथा रिसोर्ट भएको, पुर्वाधार तथा सहरी सुविधा प्रयाप्त भएको हुनुपर्ने कुरा ऐनमा उल्लेख छ ।

वीरेन्द्रनगरलाई उपमहानगर बनाउने मापदण्ड पुरा भएका छन् त ?

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई उपमहानगरपालिका बनाउन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा उल्लेख गरिएका १५ वटा मापदण्डमध्ये धेरैजसो मापदण्ड पुग्दैनन् । अहिलेसम्म राजधानीमा न सहज विद्युत्को सुविधा छ न खानेपानीको । सडक पुर्वाधारको विकासका हिसाबले पनि वीरेन्द्रनगर कमजोर नै छ । मुख्य बजार बाहेक वरपर सडक पुर्वाधारको अवस्था कमजोर छ ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका नगरप्रमुख मोहनमाया ढकाल भने उपमहानगरपालिका बन्नका लागि अधिकांश मापदण्ड पुरा भएको दाबी गर्छिन् । ‘उपमहानगर हुनका लागि आवश्यक संरचना तयार भइसकेको छ,’ ढकाल भन्छिन्, ‘बजेट कार्यान्वयनका हिसाबले पनि वीरेन्द्रनगर अहिले देशको ५ औँ तहमा आउँछ ।’

वीरेन्द्रनगरको जनसंख्या करिब ५ लाख रहेको ढकालले बताइन् । यद्यपि स्थायी बासिन्दाको संख्या मापदण्डमा उल्लेख भएअनुुसार छैन । ढकालले वीरेन्द्रनगर भन्दा कम जनसंख्या भएका स्थानीय तह सिमरा लगायतलाई पनि उपमहानगर बनाइएको उल्लेख गर्दै अहिले वीरेन्द्रनगरको स्थायी बासिन्दाको जनसंख्या १ लाख ५४ हजार रहेको बताइन् । तर केही जनसंख्या छुटेको अनुमान गरिएको उनको भनाइ छ ।

जस्तो ०७८ को जनगणनामा वीरेन्द्रनगरको घरधुरी संख्या २९ हजार मात्रै छ । तर उपमहानगरपालिका बनाउनका लागि अध्ययनका क्रममा जिपिएसबाट लिएको तथ्याङ्क हेर्दा घरधुरी संख्या ५१ हजार रहेको छ । अहिले सबै विषयमा सर्वेक्षणको काम भइरहेको नगरप्रमुख ढकालले बताइन् । ‘यहाँ अस्थायी बसोबास गर्नेहरुको संख्या पनि प्रशस्त छ, त्यो भएकाले उपमहानगर हुनका लागि प्रयाप्त जनसंख्या छ भन्ने हाम्रो दाबी हो,’ उनी भन्छिन् ।

खानेपानी तथा सरसफाईको हिसाबले कस्तो छ त वीरेन्द्रनगर भन्ने विषयमा पनि अध्ययनको काम भइरहेको ढकाल बताउँछिन् । साथै आन्तरिक राजस्वमा नगरपालिकाले तोकिएको भन्दा बढी प्रक्षेपण गरेको छ । नगरपालिकाले अहिले ४३ करोडको राजस्व संकलन हुने प्रक्षेपण गरेको नगरप्रमुख ढकालको भनाइ छ । स्वास्थ्य, शिक्षा र संरचनाका हिसाबले पनि मापदण्ड पुरा भएको उनको भनाइ छ ।

जस्तो प्रदेशको गौरवको आयोजना रंगशाला वीरेन्द्रनगरमा बनिसकेको अवस्था छ भने कभर्ड हल पनि छ । यस्तै सबैभन्दा ठुलो प्रादेशिक अस्पताल, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, शिक्षा क्याम्पस, विमानस्थल पनि यहाँ छन् । ‘सबै हिसाबले उपमहानगर घोषणाका लागि वीरेन्द्रनगर नगरपालिका तयार भइसकेको छ,’ नगरप्रमुख ढकाल भन्छिन्, ‘अब हामी प्रदेश सरकारमार्फत संघीय सरकारमा पठाउँछौँ ।’

सुर्खेतबाट प्रकाशित प्रदेश रैबार साप्ताहिकमा समाचार प्रकाशित भएको छ ।